जालना (प्रतिनिधी):- ओबीसी समाजाचे स्थानिक स्वराज्य संस्थेमधील आरक्षण घालविण्यासाठी राज्यशासनाची खेळी असून ओबीसी आरक्षणाचा राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने बळी घेतला असल्याचा घणाघाती आरोप भाजपा जिल्हा उपाध्यक्ष तथा उपसभापती भास्करराव पाटील दानवे यांनी आज भाजपा जिल्हा कार्यालयात जालना येथे आयोजीत पत्रकार परिषदेत केला. यावेळी पत्रकार परिषदेत भाजपा ओबीसी मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक पांगारकर, जिल्हा संघठन सरचिटणीस सिध्दीविनायक मुळे, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य बद्रीनाथ पठाडे,भाजपा तालुकाध्यक्ष वसंतराव शिंदे,ओबीसी मोर्चा जिल्हाध्यक्ष कपील दहेकर,भाजपा जिल्हा प्रसिध्दीप्रमुख बाबासाहेब कोलते, ओबीसी मोर्चा तालुकाध्यक्ष सतिष केरकळ, पं.स.सदस्य कैलास उबाळे,नगरसेवक सुनिल पवार, सोपान पेंढारकर आदीची उपस्थीती होती.
यावेळी पत्रकार परिषदेत बोलतांना भाजपा जिल्हा उपाध्यक्ष भास्करराव पाटील दानवे म्हणाले की, राज्यशासनाची खेळी ओबीसी आरक्षाचा घेतला बळी धुळे नंदुरबार अकोला वाशिम व नागपूर येथील निवडणूका शिवसेना काँग्रेस राष्ट्रवादी आघाडी सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे जाहीर झाल्या जर या आघाडी सरकारने वेळीच इंपेरिकल डेटा कोर्टाला दिला असता तर आज आमच्या ओबीसी बांधवावर निवडणुकीतून हद्दपार व्हायची वेळ आली नसती पण या शिवसेना राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकारला ओबीसींचे आरक्षण जाणून बुजून काढून घ्यायचे होते म्हणून त्यांनी कोर्टाला इम्पेरियल डेटा दिला नाही व ओबीसींचे आरक्षण संपुष्टात आले म्हणजेच या सरकारने मागासवर्गीय आयोग नेमून सुद्धा कुठलीही कार्यवाही केली नाही.आम्ही केवळ ओबीसी समाजासोबत आहो असा दिखावा फक्त राज्यातील आघाडी सरकारनी करून राज्यातील ओबीसी समाजाची शुद्ध फसवनुकच केली. 4 मार्च 2021 रोजी या 5 जिल्ह्यातील ओबीसी प्रवर्गाचे जिल्हा परिषद सदस्य यांना अपात्र ठरविन्याच्या निर्णय जेव्हा न्यायालयाने दिला असे म्हणाले. यावेळी पत्रकार परिषदेत बोलतांना भाजपा ओबीसी मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक पांगारकर म्हणाले की, ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका घेण्याचा महाविकास आघाडी सरकारचा कुटील डाव असून राज्याचे विरोधी पक्ष नेते व माजी मुख्यमंत्री मा.देवेंद्रजी फडणवीस व भारतीय जनता पार्टीचे नेते वारंवार आघाडी सरकारला सांगत होते की जर राज्यातील ओबीसी चे राजकीय आरक्षण टिकवायचे असेल तर राज्यात मागासवर्ग आयोग गठित करून त्यामाध्यमातून इम्पेरिकल डेटा संकलित करावा व न्यायालयात सादर करावा कारण तसे निर्देश न्यायालयानी 13 डिसेंबर 2019 रोजी राज्य सरकारला दिलेले होते परंतु सरकारनी हेतुपुरस्सर पणे या विषयाकडे दुर्लक्ष केले व जातिनिहाय जनगणना करावी व 2011 चा डेटा केंद्र सरकारणी द्यावा अशाच प्रकारचे वक्तव्य करून आघाडी सरकारमधील मंत्री व नेते खोट्या व लग्ना करित बसले. आणि सरते शेवटी इम्पेरिकल डेटा च आवश्यक आहे हे लक्षात आल्यानंतर सुद्धा इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्याबाबत मागासवर्ग आयोगाला अधिकार दिले नाही.आणि कोणतीही एजेंसी सुद्धा याबाबत नियुक्त केली नाही. फक्त आणि फक्त ओबीसी समाजाला खोट्याआशेवर ठेवून व ओबीसी समाजाची दिशाभूल करून पद्धतशीरपणे ओबीसी समाजाला होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीतून बाजूला केले म्हणून ह्या सरकारचा ओबीसी समाजाच्या वतीने व भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चाच्या वतीने जाहीर निषेध या पुढे ओबीसी समाजाने शिवसेना राष्ट्रवादी व काँग्रेस सरकारला निवडणुकीतून हद्दपार करण्यासाठी एकजुटीने लढण्याची व ह्या सरकारला त्यांची जागा दाखवून देण्याची वेळ आलेली आहे. या राज्यसरकारच्या निषेध करण्यासाठी भारतीय जनता पार्टी जालनाच्या वतीने दिनांक 15 सप्टेंबर 2021 रोजी बुधवार सकाळी 11.00 वा. जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर,जालना येथे तीव्र आंदोलन करण्यात येणार असून या आंदोलनात भाजपाच्या पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी उपस्थीत राहण्याचे आवहान भाजपा शहर अध्यक्ष राजेश राऊत व तालुका अध्यक्ष वसंतराव शिंदे यांनी केले आहे.
Leave a Reply