ताज्या बातम्या
   महिलांनी महिलांसाठी सुरु केलेल्या वृत्तपत्रात काम करण्यासाठी महिलांना निमंत्रित करीत आहोत. संपर्क साधण्यासाठी सातारा - विद्या निकाळजे (कार्यकारी संपादक -8600080064), नांदेड-रुचिरा बेटकर (कार्यकारी संपादक-9970774211), मुंबई-संगिता ढेरे (विभागीय संपादक मुंबई व नवी मुंबई-8097112945), रायगड - दिक्षा थवाई (जिल्हा प्रतिनिधी-9763025014) यांना संपर्क साधू शकता. पाहिजेत : अवघ्या काहीच दिवसात लोकप्रिय झालेल्या साप्ताहिक अष्टभुजा हिरकणी या वृत्तपत्रात काम करण्यासाठी राज्यभरात जिल्हा, तालुका स्तरावर प्रतिनिधी नियुक्त करायचे आहेत. इच्छुकांनी आम्हाला [email protected] या मेलवर आपला बायोडेटा पाठवावा किंवा 9850516724 या नंबरवर कॉल किंवा व्हाट्स अँप करु शकता.

शेतकर्‍यांना गुलाम बनविण्याचे भाजपाचे षडयंत्र-अ‍ॅड. सुरेश माने

January 25, 202113:43 PM 48 0 0

जालना दि.24(प्रतिनिधी) कृषी कायदा हा शेतकर्‍यांच्या हितांचा नसून भविष्यात या कृषी कायद्याचे फार गंभीर परिणाम पुढे येणार असल्याचे मत बहुजन रिपब्लिकन सोशलस्टि पार्टीचे संस्थापक अध्यक्ष अ‍ॅड. सुरेश माने यांनी व्यक्त केले. राज्यातील जनतेच्या ज्वलंत प्रश्नांवर जनमत निर्माण करून केंद्र व राज्य सरकारला भुमिका घेऊन धोरणे ठरवुन निर्णय घेण्यासाठी बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टीच्या वतीने महाराष्ट्रात 50 दिवसीय राज्यव्यापी जनसंघर्ष यात्रेनिमित्त ते आज पत्रकार परिषदेत बोलत होते. कृषी कायद्या संदर्भात विचारलेल्या प्रश्नासंदर्भात बोलतांना ते पुढे म्हणाले की, कृषी कायदा हा शेतकर्‍यांच्या हिताचा नसून या कायद्याचा केवळ भांडवलदारानांच थेट फायदा होणार आहे.

या कायद्याचे गंभीर परिणाम भविष्यात समोर येतील. पंजाब,हरियाणा राज्यात शेतीमालाचे मोठ्या प्रमाणात उत्पादन होते. त्यामुळे या राज्यातील शेतकर्‍यांना या कायद्याची पूर्ण जाणीव असल्याने या राज्यातील शेतकरी मोठ्या प्रमाणात शेतकरी कायद्याविरोधात पेटून उठले आहेत. त्यामुळे केंद्र सरकारने हा कायदा रद्द करावा व केंद्र व राज्य सरकारने शेतकर्‍यांच्या विविध प्रश्न, कायदे अंतर्गत व शेतीमाल मुल्यांच्या रक्षणासाठी किसान कोर्ट किंवा शेतकरी लवादांची निर्मिती करावी असे सांगितले. याबरोबरच मराठवाड्याच्या विकास प्रश्नांवर बोलतांना ते म्हणाले की, राज्याच्या समतोल विकासासाठी विशेष मागास जिल्हे व तालुक्यातील जनतेच्या विकासाकरीता ज्याप्रमाणात निधी उपलब्ध व्हायला पाहीजे त्याप्रमाणात निधी उपलब्ध होत नसल्याने मराठवाडा मागसलेला आहे. राज्यकर्त्यांनी मराठवाडा विकास महामंडळाकडे जाणीवपुर्वक दुर्लक्ष करत मराठवाड्याला विकासापासून कोसो दूर ठेवल्याचा आरोपही त्यांनी यावेळी केला. ओबीसी जनगणना करणे जरूरीचे असून स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करून लोकसंख्या प्रमाणात निधी वाटप करायला हवा. तसेच देश व राज्यभर अन.जाती, जमातीं अत्याचार प्रतिबंध कायद्यातंर्गत गुन्हेगारांना शिक्षा व भिमा कोरेगाव दंगल प्रकरणातील आरोपींना सक्त शिक्षा व निरपरांधावरील सर्व गुन्हे मागे येऊन समाजकल्याण व राज्य विभाग योजनांची अंमलबजावणी करावी. राज्यात तरूणांच्या भवितव्यासाठी त्वरीत नोकरी भरती करण्यात यावी तसेच सरकारी स्तरावरील नोकभरतीतील कंत्राटी पध्दत पूर्ण संपुष्टात आणण्यासाठी केंद्र व राज्य राज्याने स्पष्ट धोरण जाहीर करावे आदी मुद्यांवर त्यांनी आपली भुमिका स्पष्ट केली. या पत्रकार परिषदेस राज्य महासचिव अ‍ॅड. कपिल खिल्लारे, राज्य सचिव नाथा कांबळे, मराठवाडा उपाध्यक्ष अनिल साठे, बुलडाणा प्रभारी माधव बनसोडे, जालना जिल्हाध्यक्ष मिलिंद बोर्डे, परभणी मनिष वाव्हळ यांच्यासह पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.

Categories: महाराष्ट्र
share share TWEET PIN IT SHARE share share
Leave a reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *