ताज्या बातम्या
   महिलांनी महिलांसाठी सुरु केलेल्या वृत्तपत्रात काम करण्यासाठी महिलांना निमंत्रित करीत आहोत. संपर्क साधण्यासाठी सातारा - विद्या निकाळजे (कार्यकारी संपादक -8600080064), नांदेड-रुचिरा बेटकर (कार्यकारी संपादक-9970774211), मुंबई-संगिता ढेरे (विभागीय संपादक मुंबई व नवी मुंबई-8097112945), रायगड - दिक्षा थवाई (जिल्हा प्रतिनिधी-9763025014) यांना संपर्क साधू शकता. पाहिजेत : अवघ्या काहीच दिवसात लोकप्रिय झालेल्या साप्ताहिक अष्टभुजा हिरकणी या वृत्तपत्रात काम करण्यासाठी राज्यभरात जिल्हा, तालुका स्तरावर प्रतिनिधी नियुक्त करायचे आहेत. इच्छुकांनी आम्हाला [email protected] या मेलवर आपला बायोडेटा पाठवावा किंवा 9850516724 या नंबरवर कॉल किंवा व्हाट्स अँप करु शकता.

केंद्र सरकारने ओबीसींचा इंपेरिकल डाटा त्वरीत राज्य सरकारकडे सुपूर्द करावा अन्यथा गंभीर परिणामांना सामोरे जावे लागेल ः आनंद लोखंडे

December 10, 202113:08 PM 66 0 0

जालना (प्रतिनिधी) ः केंद्र सरकारने ओबीसींचा इंपेरिकल डाटा त्वरीत राज्य सरकारकडे सुपूर्द करावा अन्यथा गंभीर परिणामांना सामोरे जावे लागेल असा ईशारा काँग्रेस ओबीसीचे जिल्हाध्यक्ष आनंद लोखंडे यांनी प्रसिध्दीस दिलेल्या पत्रकात दिला आहे. या संदर्भात देण्यात आलेल्या प्रसिध्दी पत्रकात म्हटले आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींचे स्थानिक स्वराज्य संस्थेमधील आरक्षण रद्द केले होते. या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्यासाठी राज्य सरकारने दाखल केलेली याचिका कोर्टाने फेटाळून लावली आहे. ओबीसींचे स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील आरक्षण अबादित ठेवण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने आद्यादेश काढून आरक्षण सुरु ठेवले होते. परंतू सर्वोच्च न्यायालयात आद्यादेशाने मिळणाऱ्या राजकीय आरक्षणाला कोर्टाने स्थगिती दिली असून केंद्र सरकारने ओबीसिंचा इंपेरिकल डाटा त्वरीत राज्य सरकारकडे सुपूर्द करावा.

सन 2010 साली डॉ. कृष्णमूर्ती विरुद्ध भारत सरकार निवाड्यात न्यायालयाने ओबीसींना स्थानिक स्वराज्य संस्थेत आरक्षण देतांना ट्रीपल टेस्ट करून वैधानिकदृष्टीने योग्य प्रकारे आरक्षण देण्याचा आदेश दिला होता. त्यासाठी राज्य सरकारने राज्य मागास आयोग नेमला परंतू आयोगाला चारशे कोटी रुपयांची गरज होती ते अर्थमंत्र्यांनी दिले नाहीत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील ओबीसी आरक्षण कोर्टाने नाकारले नाही तर कायदेशीर व तांत्रीक बाबीपूर्ण करून आरक्षण द्यावे असा निकाल दिला होता. परंतू तांत्रिक बाबींची पूर्तता न केल्याने ओबीसी राजकीय आरक्षण संपुष्टात आले आहे. 1931 नंतर देशाची जातनिहाय जनगणना झाली नाही. ओबीसींच्या जनरेट्यापुढे मनमोहन सिंग सरकारने कोट्यावधी रूपये खर्च करून जनगणना केली. मात्र त्यांची आकडेवारी राज्य सरकारला दिली नाही. न्यायालयाने वेळोवेळी सांगूनही सरकार जातीनिहाय जनगणना करत नाही. त्यामुळे ओबीसी समाजावर पुन्हा अन्याय झाला आहे. राज्य आणि केंद्र सरकार एकमेकांवर टीका करत वेळ न घालवता निर्णय घेऊन जबाबदारी पूर्ण करावी अन्यथा गंभीर परिणामांना सामोरे जावे लागतील असा ईशारा काँग्रेस ओबीसी जिल्हाध्यक्ष आनंद लोखंडे, प्रदेश पदाधिकारी राजेंद्र राख, राजेश काळे, युवराज राठोड, बाळू दुगाणे, शिवप्रकाश चितळकर, इंद्रजीत घनवट आदींनी दिला आहे.

Categories: महाराष्ट्र
share share TWEET PIN IT SHARE share share
Leave a reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *