ताज्या बातम्या
   महिलांनी महिलांसाठी सुरु केलेल्या वृत्तपत्रात काम करण्यासाठी महिलांना निमंत्रित करीत आहोत. संपर्क साधण्यासाठी सातारा - विद्या निकाळजे (कार्यकारी संपादक -8600080064), नांदेड-रुचिरा बेटकर (कार्यकारी संपादक-9970774211), मुंबई-संगिता ढेरे (विभागीय संपादक मुंबई व नवी मुंबई-8097112945), रायगड - दिक्षा थवाई (जिल्हा प्रतिनिधी-9763025014) यांना संपर्क साधू शकता. पाहिजेत : अवघ्या काहीच दिवसात लोकप्रिय झालेल्या साप्ताहिक अष्टभुजा हिरकणी या वृत्तपत्रात काम करण्यासाठी राज्यभरात जिल्हा, तालुका स्तरावर प्रतिनिधी नियुक्त करायचे आहेत. इच्छुकांनी आम्हाला [email protected] या मेलवर आपला बायोडेटा पाठवावा किंवा 9850516724 या नंबरवर कॉल किंवा व्हाट्स अँप करु शकता.

बाराबलुतेदार, अलुतेदार, भटक्याविमुक्तांना न्याय देण्यासाठी रोहिणी आयोगाची केंद्र शासनाने त्वरीत अमलबजावणी करावी ः कल्याण दळे

July 24, 202114:13 PM 19 0 0

जालना (प्रतिनिधी) ः ओबीसी समाजातील काही मोजक्या जातींना आरक्षणाचा लाभ मिळाल्यामुळे मुळ आणि खऱ्या ओबीसीवर अन्याय झालेला आहे. यामुळे बारा बलुतेदार, अलुतेदार, भटकेविमुक्त यांच्या आर्थिक व सामाजिक, शैक्षणिक उन्नतीसाठी केंद्र सरकारने न्या. जी. रोहिणी आयोगाची त्वरीत अमलबजावणी करावी अशी मागणी देशाचे पंतप्रधान आणि राष्ट्रपती यांच्याकडे बाराबलुतेदार महासंघाचे अध्यक्ष कल्याण दळे यांनी केली आहे.


या संदर्भात 1 कोटी समाज बाधवांचे निवेदन राष्ट्रपती आणि प्रधानमंत्री यांना देण्यात येणार असल्याचे श्री दळे यांनी पत्रकात नमूद केले आहे. इतर मागासवर्गीय प्रवर्गातील असलेल्या सवलतीचा लाभ काही ठरावीक जातींनीच मिळवला आहे. त्यामुळे आणि खऱ्या ओबीसी वर अन्याय होत आहे, यामुळे बारा बलुतेदार, अलुतेदार व भटके विमुक्त यांच्या आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक उन्नतीसाठी न्या. जी. रोहिणी आयोगावी त्वरीत अमलबजावणी झाली पाहिजे. केंद्र सरकारने ओबीसीसाठी न्या. रोहिणी आयोग गठीत केला होता. परंतू या आयोगास अनेकवेळा मुदतवाढ दिल्यामुळे या समाजाला न्यायहक्क मिळण्यासाठी मोठा विलंब होत आहे. केंद्र शासन सन 2021 मध्ये जनगणना करणार आहे. त्यात देशभरातील ओबीसी समाजासह सर्व जाती जमातींची जातनिहाय जनगणना करण्यात यावी. अशी मागणी श्री कल्याण दळे यांनी केली आहे. तसेच राज्यामध्ये मराठा व ओ.बी.सी. आरक्षणाचा विषय गाजत आहे. ओबीसींचे राजकिय आरक्षण पूर्ववत करावे व मराठा समाजाचे ओबीसीत समावेश करु नये. केंद्र सरकार रोहिणी आयोगाकडे कानाडोळा करीत आहे. ही बाब अत्यंत दुर्दैव असल्याचे श्री दळे यांनी नमूद केले आहे. न्या. जी. रोहिणी आयोग 11 आक्टोबर 2017 ला ओबीसी सूची मधील जातींचा उपवर्गीकरण करण्यासाठी स्थापन करण्यात आला. या आयोगास 12 आठवड्यांमध्ये अहवाल सादर करण्यास सांगितले होते. 2019 मध्ये आयोगाने स्पष्ट केले होते की, त्यांची मसुदा रिपोट तयार आहे. परंतू फक्त राजकिय गणित समोर ठेवून या आयोगास सतत मुदत वाढ देण्यात येत आहे.
मुळात 180 जाती या मुळ ओबीसी आहेत. त्यात वाढ होत आता ओबीसी प्रवर्गात 346 जातींचा समावेश झाला आहे. केंद्र सरकारमध्ये इतर मागासवर्गीयांसाठी 20 टक्के आरक्षण आहे. वर्गीकरणानुसार बारा बलुतेदारांना 9 टक्के, अलुतेदारांना 9 टक्के, व भटक्य विमुक्तांना 9 टक्के अशा आरक्षण मिळणे गरजेचे आहे. एम. कष्णय्या आयोगाने देखिल अशा शिफारशी केंद्र सरकारकडे केल्या आहेत. परंतु केंद्र सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष केले आहे. ओबीस मध्ये आज मोठया जाती या लाभार्थी आणि छोटया जाती या सवलतीपासून वंचित ही ओबीसी आरक्षणाची वस्तुस्थिती ही आयोगाच्या निदर्शनास आली आहे. यामुळे यापुढे ओ. बी. सी. आरक्षणामध्ये अन्य कुठल्या ही जातीवा यापुढे समावेश करु नये. केंद्र शासनाने नेमलेल्या न्यायमूर्ती जी. रोहिणी आयोगाची अमलबजावणी करावी, यासाठी राज्यभर 1 कोटी स्वाक्षरी मोहिम राबवणार आहोत. तसेच महाज्योती ला अपूरा निधी दिल्यामुळे या संस्थेचे कार्यालय, अधिकारी व कर्मचारी उपलब्ध नाही. त्यामुळे महाज्योती हि नावापुरती अमलात आली आहे. शासनास सारथीने 9000 कोटी चा निधी ची मागणी केली आहे. त्या अनुशंगाने शासनाने महाज्योतीस 3000 कोटीचा भरीव निधी उपलब्ध करून, त्यातील 2000 कोटी निधी हा मायको ओबीसी साठी राखीव ठेवावा. यासोबतच शासकिय नोकऱ्यांमध्ये देखिल ओबीसी समाजाचा मोठा बॅकलॉक सुमारे 1 लाख 18 हजार असल्याचे समोर आले आहे तरी शासनाने तो लवकरच भरुन काढावा. तसेच केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी जाहीर केल्याप्रमाणे नाशिक येथे 200 एकर जागेवर बारा बलुतेदार विकास केंद्र लवकर स्थापन करण्यात येवून त्याला राष्ट्रीय पर्यटन स्थळाचा दर्जा द्यावा. बारा बलुतेदार स्वतंत्र आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करावे व भटके विमुक्तांसाठी भरीव निधी उपलब्ध करून द्यावा. महात्मा ज्योतीराव फुले व सावित्रीबाई फुले यांना मरणोपरांत भारतरत्न देवून सन्मान करावा. करोना काळात ज्या आत्महत्येच्या घटना घडल्या त्यांना आर्थिक मदत देण्यात यावी तसेच त्यांच्या कुटुंबियांतून एका व्यक्तीस सरकारी नोकरीत समाविष्ट करण्यात यावे.
अलिकडे राज्य सरकारने ओबीसीसाठी मागासवर्गीय आयोगाची स्थापना केली आहे. यामध्ये नऊ जणांचा समावेश करण्यात आला परंतू मायक्रो ओबीसींचे दोन प्रतिनिधींना या आयोगावर नियुक्त व्हायला पाहिजे होती परंतू राज्य सरकारने एकही सदस्याला संधी दिली नाही. ही अत्यंत र्दुदैवी बाब आहे. केंद्र व राज्य सरकारने वरील प्रश्‍नांची गांभीर्याने दखल घ्यावी नसता राज्यभर आंदोलनाची भुमिका घेण्यात येईल. असे देखील श्री दळे यांनी पत्रकात नमूद केले आहे.

Categories: महाराष्ट्र
share share TWEET PIN IT SHARE share share
Leave a reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *