ताज्या बातम्या
   महिलांनी महिलांसाठी सुरु केलेल्या वृत्तपत्रात काम करण्यासाठी महिलांना निमंत्रित करीत आहोत. संपर्क साधण्यासाठी सातारा - विद्या निकाळजे (कार्यकारी संपादक -8600080064), नांदेड-रुचिरा बेटकर (कार्यकारी संपादक-9970774211), मुंबई-संगिता ढेरे (विभागीय संपादक मुंबई व नवी मुंबई-8097112945), रायगड - दिक्षा थवाई (जिल्हा प्रतिनिधी-9763025014) यांना संपर्क साधू शकता. पाहिजेत : अवघ्या काहीच दिवसात लोकप्रिय झालेल्या साप्ताहिक अष्टभुजा हिरकणी या वृत्तपत्रात काम करण्यासाठी राज्यभरात जिल्हा, तालुका स्तरावर प्रतिनिधी नियुक्त करायचे आहेत. इच्छुकांनी आम्हाला [email protected] या मेलवर आपला बायोडेटा पाठवावा किंवा 9850516724 या नंबरवर कॉल किंवा व्हाट्स अँप करु शकता.

निवडणुकीतील खोकला आश्वासनावर अंकुश हवाच

August 19, 202213:46 PM 21 0 0

निवडणुकीच्या प्रचारमोहिमांमध्ये राजकीय पक्षांकडून देण्यात येणारी मोफतची आश्वासने न्यायालय रोखू शकत नाही.मात्र योग्य आश्वासने नेमकी कोणती आणि सरकारी निधी खर्च करण्याचा योग्य मार्ग कोणता,हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे,अशी स्पष्टोक्ती सर्वोच्च न्यायालयाने दिनांक 17 ऑगस्टला केली.त्याचप्रमाणे मोफतच्या आश्वासनांची व्याख्या सुनिश्चित करणे महत्त्वाचे आहे, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे.देशातील लोकसभा, विधानसभा, महापालिका किंवा इतर कोणत्याही निवडणुका असो अशा वेळेस राजकीय पक्ष मतदारांना आपल्याकडे मोहीत करण्यासाठी व स्वतःच्या स्वार्थासाठी मोठमोठे लॉलीपॉप देतात.यात कोणी मोफत वस्तू वाटतात तर कोणी आश्वासनाची खैरात वाटते.

अशा परिस्थितीत मतदाता चलबिचल होतो.परंतु राजकीय पक्षांची ही आश्वासने स्वार्थी व मतदारांची दिशाभूल करणारी असतात.यामुळेच मतदारांच्या व सर्वसामान्यांच्या भावना दुखावतात.कारण यांच्या आश्वासने राज्याचा किंवा देशाचा यत्किंचितही विकास होत नाही.कोणताही राजकीय पक्ष असो त्यांनी निवडणूक काळात दिलेले आश्वासन पूर्ण करूच शकत नाही.अशा वेळी सत्तेत आल्यानंतर अनेक कारणे सांगून दिलेल्या आश्वासनापासुन पळ काढतात.याकरीता यावर मोठ्या प्रमाणात चर्चा होने गरजेचे असुन लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, प्रधानमंत्री व तज्ज्ञमंडळी यांनी याबाबत सविस्तर चर्चा करून जनतेची दिशाभूल करणाऱ्या आश्वासनावर अंकुश लावायला हवा.राजकीय पुढाऱ्यांच्या मोफत वस्तू वाटप व खोकला आश्वासनाला जनतेचाच बळी का जावा?निवडणुकांच्या काळात राजकीय पुढारी खोकला आश्वासने देऊन व मोफत वस्तुंची लालसा दाखवून जनतेची व लोकशाहीची घोर थट्टा करतांना दिसतात. मोफत वस्तू व आश्वासनाची खैरात यावर केंद्र सरकारने दिशा निर्देश जाहीर करावे.लोकांना काही वस्तू मोफत देणे म्हणजे नेमके काय? आधी त्याची व्याख्या निश्चित करण्यात यावी, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहे.लोकांच्या कल्याणासाठी शिक्षण, आरोग्य, पिण्याचे पाणी यासारख्या सेवा मोफत देणे व सरकारी तिजोरीतून खर्च होणारा पैसा यात कोठेतरी समन्वय साधावा लागेल असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हणने आहे.याबाद सध्या सुनावणी सुरू आहे.

मुख्यत्वेकरून राजकीय पुढाऱ्यांनीच ऐन निवडणुकीच्या काळात लोकांचा मतांचा कौल आपल्याकडे यावा यासाठी राजकीय पुढारी मोफत वस्तूंचे वाटप व खोट्या आश्वासनाचा पाऊस पाडतात.परंतु निवडणुका संपल्यानंतर संपूर्ण आश्वासने राजकीय पुढारी व ज्यांची सरकार स्थापीत होते ते या सर्व गोष्टी विसरतात.त्यामुळे मोफत वस्तूंचे वाटप किंवा खोटी आश्वासने यांचे दोषी मुख्यत्वेकरून राजकीय पुढारीच आहेत असे मला वाटते.अनेक राज्यांत आमदार किंवा खासदार गाव दत्तक घेतात व संपूर्ण विकासाचे आश्वासन देतात.परंतु विकास तर दुरच रहाला वेळ पडल्यास दत्तक घेतलेल्या गावाकडे वळुन सुध्दा पहात नाही.ही आपल्या लोकप्रतिनिधींची शोकांतिका आहे.आज देशात आपण पाहतो शिक्षण महागले आहे, आरोग्य सुविधा महागल्या, औषधोपचार महागला, अत्यावश्यक सेवा महागल्या,जिवनावश्यक वस्तूंचे भाव आभाळाला टेकले परंतु निवडणूकांच्या काळात खोकला आश्वासने देणे अजुनपर्यंत कोणत्याही राजकीय पक्षाने बंद केले नाही ही लोकशाहीची खुली विटंबना म्हणावी लागेल.निवडनुकीच्या काळात लॅपटॉप, टीव्ही अशा अनेक वस्तू मोफत वाटुन राजकीय पक्ष गरीबांची व सर्वसामान्यांना लालसा दाखवून आपला मतलब साध्य करतात.हा लोकप्रतिनिधी पदाला व लोकशाहीला एक धब्बाच म्हणावा लागेल.मोफत वस्तू व आश्वासने याबाबत सर्वोच्च न्यायालय सुध्दा असमंजस्यतेमध्ये आहे.याकरीता न्यायालयाने मोफत योजनांची व्याख्या ठरविण्यासाठी एक तज्ज्ञांची समिती स्थापन करण्याचा पर्याय केंद्राला दिला आहे.कोणकोणत्या क्षेत्रातील आश्वासने मोफत वस्तू वाटपाच्या गटात येऊ शकतात? निवडणूक प्रचारातील भाषणांची सांगड या मुद्दांशी घालणे योग्य आहे का? मोफत वस्तू वाटप तसेच आश्वासनाची खैरात यांचा प्रतिकूल परिणाम अर्थव्यवस्थेवर होतो का?आदी मुद्यांचाही विचार प्रस्तावित समिती करेल असे न्यायालयाने म्हटले आहे.याकरिताच न्यायालयाने केंद्राला निर्देश दिले की आश्वासन व मोफत वस्तू वाटप याबाबतीत आर्थिक समन्वय साधण्याची सूचना दिल्या आहेत.मोफत वस्तू वाटपाबरोबरच, हवेतील घोषणा देणे सुरूच राहीले तर राज्यांना व देशाला मोठे नुकसान होवू शकते यामुळे आर्थिक आपत्ती निर्माण होवून राज्यांना नुकसान होवू शकते.कोणतीही निवडणुक असो जमिनीस्तरावरील विकासासाठी लढविल्या जातात.परंतु राजकीय पुढारी घाणेरड्या राजकरणाची खेळी खेळुन मोफत वस्तू वाटप व खोकला आश्वासने देऊन आमजनतेची दिशाभूल करतात व यामुळे राज्याचा व देशाचा विकास खुंटतो.राजकीर पुढारी निवडुंण आल्यानंतर दिलेले संपूर्ण आश्वासने विसरता व याकरिता अनेक कारणे सांगून दिलेल्या आश्वासनाच्या बाहेर पडतात.महाराष्ट्राचा विचार केला तर अनेक पक्षांचे वेगवेगळे घोषणा पत्र होते गेली 31 महिने आघाडी सरकार रहाली यात तिन्ही पक्षांचे वेगवेगळे घोषणा पत्र होते.मुख्यत्वेकरून कॉंग्रेसच्या घोषणा पत्रात 100 युनिट पर्यंत विज माफकरण्याचे कॉंग्रेसच्या घोषणा पत्रात होते परंतु सरकार येताच अनेक कारणे सांगून यावर पडदा टाकला व एकाही पक्षाने आपल्या घोषणा पत्राची अंमलबजावनी केली नाही.राजकीय पक्षांच्या घोषणा पत्रावर व आश्वासनाला लगाम असने अती आवश्यक आहे.त्यामुळे घोषणा पत्रावर कायद्याचे बंधन सुध्दा अती आवश्यक झाले आहे.कारण राजकीय पुढारी तोंडामध्ये येईल तसे आश्वासने देतात.त्यामुळे राजकीय पुढाऱ्यांच्या मुसक्या सरकारच्या माध्यमातून, निवडणुक आयोगाच्या माध्यमातून किंवा कायद्याच्या माध्यमातून ताबडतोब आवळल्या पाहिजे.अन्यथा राज्याच्या व देशाच्या विकासाला तडा जाऊ शकते.

 रमेश कृष्णराव लांजेवार

9921690779

Categories: लेख, साहित्य
share share TWEET PIN IT SHARE share share
Leave a reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *