गणेशोत्सव आला की जलप्रदूषण होते, दिवाळीला फटाके फोडले की वायू अन् ध्वनी प्रदूषण होते, असा प्रचार मोठ्या प्रमाणात करून हिंदूंच्या श्रद्धास्थानांना अपकीर्त केले जाते. जेणेकरून हिंदूंमध्ये स्वतःच्या धर्माविषयी न्यूनगंड निर्माण व्हावा आणि जे काही चांगले आहे, ते फक्त ख्रिस्ती-मुसलमान पंथीयांचे आहे, हे सर्व दर्शवण्यासाठी सतत खटाटोप चालू असतो. हा एक वैचारिक आतंकवादच आहे. मशिदींवरील भोंग्यांविषयी चर्चा होत नाही; मात्र हिंदूंच्या सणांतील ध्वनीप्रदूषणावर चर्चा होते. हा सुद्धा वैचारिक आतंकवादच आहे, असे रोखठोक प्रतिपादन हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी केले. ते ‘हिंदु विधीज्ञ परिषदे’च्या 9 व्या वर्धापनदिनाच्या निमित्ताने ‘सुराज्य निर्माणामध्ये अधिवक्त्यांचे योगदान !’ या विषयावरील ‘सनातन संवाद’ या ऑनलाईन कार्यक्रमात बोलत होते. हा कार्यक्रम समितीच्या Hindujagruti.org या संकेतस्थळाद्वारे, तसेच यू-ट्यूब आणि ट्वीटर यांद्वारे 2645 लोकांनी प्रत्यक्ष पाहिला.
अधिवक्ता इचलकरंजीकर पुढे म्हणाले की, मालेगाव बाँबस्फोटाचे नाव काढले की, साध्वी प्रज्ञासिंग यांचे नावे आठवते; मात्र वर्ष 2008 च्या स्फोटाआधी वर्ष 2006 च्या मालेगाव स्फोटातील सर्व आरोपी मुसलमान होते. त्यांना पाकिस्तानने प्रशिक्षण दिल्याचे आरोपपत्र एटीएसने न्यायालयात सादर केले होते. ‘सीबीआय’नेही तेच म्हटले; पण हे तत्कालीन काँग्रेस सरकारला न आवडल्याने त्यांनी ‘एन्आयए’कडे तपास देऊन सर्व मुसलमान आरोपी निर्दोष असल्याचे सांगत हिंदूंना आरोपी केले. याचीच पुनरावृत्ती दाभोळकर खटल्यात झाली. आधी नागोरी आणि खंडेलवाल यांच्या पिस्तुलातून हत्या झाली म्हणून त्यांना अटक; नंतर ते नाही, तर अकोलकर आणि विनय पवार यांची नावे पुढे केली आणि राज्यात त्यांची पोस्टर्स लावली. नंतर तेही नाही, तर शरद कळसकर आणि सचिन अंदुरे हे हत्यारे आहेत, असे पुढे केले. एखाद्या सॉफ्टवेअरची नवनवीन ‘व्हर्जन’ येतात, हे ऐकले आहे; पण एकाच खटल्यात नवनवीन ‘व्हर्जन’ कशी काय असू शकतात, असा प्रश्‍नही त्यांनी केला.
या वेळी हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे संस्थापक सदस्य पू. अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी म्हणाले की, हिंदु कार्यकर्त्यांना खोट्या खटल्यांमध्ये गुंतवण्यासाठी केवळ पोलीस आणि प्रशासनच नव्हे, तर राजकर्तेही सहभागी असतात. नंदूरबार जिल्ह्यात काही हिंदु कार्यकर्त्यांची पोलीस आणि प्रशासन यांनी चुकीच्या पद्धतीने हद्दपारी केली होती. त्यात आम्ही ती हद्दपारी रद्द करून पोलिसांकडून प्रत्येकी 10 हजार रूपयांचा दंड वसूल केला. तर हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे संघटक अधिवक्ता नीलेश सांगोलकर यांनी मंदिर सरकारीकरणामुळे झालेले घोटाळे उघड कसे केले, हे सांगत मशिदींवरील भोंग्यांमुळे होणार्‍या ध्वनीप्रदूषणाविषयी माहितीच्या अधिकाराचा वापर करून, तसेच सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णयाचा आधार घेऊन तक्रारी केल्या पाहिजेत, असे आवाहन केले. या वेळी ‘भारताला वैभवशाली सांस्कृतिक आणि सामाजिक वारसा लाभला आहे, तो नव्या संवैधानिक भाषेत समाजात पोहोचवायला हवा’, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिवक्ता आर्. व्यंकटरमणी यांनी व्यक्त केले.
Leave a Reply