जालना (प्रतिनिधी) :- ओ.बी.सी.ची राष्ट्रीय जनगणना करणार नाही असे सुप्रीम कोर्टात पत्र देणा-या केंद्र सरकारच्या विरोधात जालना जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर दि 28 सप्टेंबर 2021 रोजी दु. 12.30 वा. वंचित बहुजन आघाडी जालना जिल्हयाच्यावतीने तीव्र स्वरुपात धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे. केंद्रातील भाजप सरकारने 2021 च्या राष्ट्रीय जनगणनेत ओ.बी.सी.ची जनगणना होणार नाही असे शपथपत्र सुप्रीम कोर्टात दिले आहे. तसेच केंद्राकडे उपलब्ध असलेला ओ.बी.सी. चा जात गणनेचा एम्पीरिकल डेटा देण्यास नकार दिलेला आहे. त्यामुळेच ओ.बी.सी. चे राजकीय आरक्षण धोक्यात आले आहे. त्यामुळे दि. 28 सप्टेबर 2021 रोजी दु. 12.30 वंचित बहुजन आघाडी जालना जिल्हयाच्या वतीने केंद्र सरकारच्या विरोधात जालना जिल्हाधिकारी कार्यालय समोर तिव्र स्वरुपाचे धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे.
भाजपचे धोरण नेहमीच ओ.बी.सी. विरुध्द राहिले आहे. मंडळ अहवालाच्या अंशत: अमलबजावणीची घोषणा मा. व्ही.पी.सिंग यांनी केल्यानंतर त्या विरोधात कमंडल काढण्याची घोषणा लालकृष्ण आडवानीनी केली होती हा इतिहास ओ.बी.सी. ना माहिती आहे.
आज ओ.बी.सी. च्या आरक्षणासाठी रस्त्यावर उतरण्याचे नाटक करणा-या भाजप नेत्याच्या खिशात ओ.बी.सी.चा एम्पीरिकल डेटा आहे परंतु तो जाहिर करण्यास ते नकार देत आहेत. हा दुटप्पीपणा आहे भाजपच्या हया ओ.बी.सी. विरोधी भुमिकेचा पर्दाफास करुन ओ.बी.सी. ना जागृत करण्यासाठी वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने तीव्र स्वरुपाचे धरणे आंदोलन महाराष्ट्रातील प्रत्येक ठिकाणी ठेवले आहे.
50 टक्केच्या अधीन राहुन ओ.बी.सी.च्या आरक्षणासाठी आध्यादेश काढण्याची महाविकास आघाडीची घोषणा देखील ओ.बी.सी. ना फसविण्याचे आहे कारण हा आध्यादेश सुप्रीम कोर्टात टिकणार नाही. गरिब मराठा आरक्षणाची जशी वाट लावण्याचे काम चारही प्रस्तापीत पक्षाने लावले त्यामुळे जालना जिल्हया वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने तीव्र स्वरुपाचे आंदोलन करण्यात येणार आहे. ओ.बी.सी. वर अन्याय करणाऱ्या भाजप सरकारचा तीव्र निषेध निषेध निषेध, ओ.बी.सी. ची राष्ट्रीय जनगणना झालीच पाहिजे.
तरी या धरणे आंदोलनास जालना जिल्यातील वंचित बहुजन आघाडीच्या सर्व माजी आजी पदाधिकारी, महिला पदाधिकारी, युवक पदाधिकारी व कार्यकर्ते यांनी मोठया संख्यने उपस्थित राहुन कार्यक्रम यशस्वी करावे असे आवाहन जिल्हाध्यक्ष यांनी केले आहे.
Leave a Reply