ताज्या बातम्या
   महिलांनी महिलांसाठी सुरु केलेल्या वृत्तपत्रात काम करण्यासाठी महिलांना निमंत्रित करीत आहोत. संपर्क साधण्यासाठी सातारा - विद्या निकाळजे (कार्यकारी संपादक -8600080064), नांदेड-रुचिरा बेटकर (कार्यकारी संपादक-9970774211), मुंबई-संगिता ढेरे (विभागीय संपादक मुंबई व नवी मुंबई-8097112945), रायगड - दिक्षा थवाई (जिल्हा प्रतिनिधी-9763025014) यांना संपर्क साधू शकता. पाहिजेत : अवघ्या काहीच दिवसात लोकप्रिय झालेल्या साप्ताहिक अष्टभुजा हिरकणी या वृत्तपत्रात काम करण्यासाठी राज्यभरात जिल्हा, तालुका स्तरावर प्रतिनिधी नियुक्त करायचे आहेत. इच्छुकांनी आम्हाला [email protected] या मेलवर आपला बायोडेटा पाठवावा किंवा 9850516724 या नंबरवर कॉल किंवा व्हाट्स अँप करु शकता.

ओबीसींची जातनिहाय जनगणना होण्यासाठी वंचित बहुजन आघाडीचे जालना जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन

September 29, 202114:30 PM 27 0 0

जालना (प्रतिनिधी) :- आज दिनांक 28/09/2021 रोजी दुपारी 12.30 वा वंचित बहुजन आघाडी जालना जिल्हयाच्या वतीने ओबीसींची राष्ट्रीय जनगणनेत जात निहाय जनगणना होण्यासाठी धरणे आंदोलन करुन जालना जिल्हयाधिकारांना निवेदन देण्यात आले. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून ओबीसींची जनगणना करण्यात आलेली नाही. देशाच्या अर्थसंकल्पात ओबीसींसाठी स्वतंत्र तरतूद करण्यासाठी ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करणे आवश्यक आहे. गेली 70 वर्षे ओबीसींच्या संघटना राष्ट्रीय जनगणनेत ओबीसींच्या जातनिहाय जनगणनेची मागणी करीत असून सरकार या मागणीकडे जाणीवपुर्वक दुर्लक्ष करीत आहे. 50 टक्के पेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या ओबीसी समूहाच्या विकासाच्या योजना आखण्यासाठी ओबीसींच्या जनगणनेची नितांत आवश्यकता आहे.


ओबीसींच्या जातनिहाय जनगणनेच्या आधारेच अर्थसंकल्पीय तरतूद होऊ शकते. गेल्या 70 वर्षांत ओबीसींना देशाच्या अर्थसंकल्पात 50 % लोकसंख्या असलेल्या ओबीसींना त्यांचा हक्काचा न्याय्य वाटा हिस्सा मिळालेला नाही.
प्रदीर्घ लढ्यानंतर ओबीसींना आरक्षण मिळाले आहे. मात्र सातत्याने ओबीसी आरक्षणावर प्रश्न उपस्थित करून आरक्षण विरोधी शक्ती ते आरक्षण संपवण्याचा डाव खेळत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींचा एम्पीरिकल डेटा मागितला असून केंद्र सरकारने डेटा देण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे ओबीसींचे आरक्षण धोक्यात आले आहे. ओबीसींचे सर्व क्षेत्रातील आरक्षण वाचवायचे असेल तर राष्ट्रीय जनगणनेत ओबीसींच्या जातनिहाय जनगणनेतून निर्माण झालेला डेटा उपलब्ध होणे आवश्यक आहे. त्याशिवाय ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न न्यायालयात सुटणार नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारने आपल्या भूमिकेचा फेरविचार केला पाहिजे. राष्ट्रीय जनगणनेत ओबीसींची जातनिहाय जनगणना केली पाहिजे अशी मागणी वंचित बहुजन आघाडी करीत आहे. अन्यथा जालना जिल्हयात वंचित बहुजन आघाडी तीव्र स्वरुपाचे आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा दिला.
यावेळी जालना पश्चिम जिल्हाध्यक्ष डेव्हिड घुमारे, जालना पुर्व जिल्हाध्यक्ष भालचंद्र भोजने, मराठवाडा उपाध्यक्ष ॲड .अशोक खरात व दिपक डोके, डॉ. किशोर त्रिभुवन, चंद्रकांत कारके, विष्णु खरात, परमेश्वर खरात, कैलास रत्नपारखे, ज्ञानेश्वर जाधव, प्रा. संतोष आढाव, प्रशांत कसबे, लहु धाईत, प्रल्हाद घारे, गोपाल गावडे, गौतम वाघमारे, अमोल लोखंडे, मिलींद पारखे, पावलस वाघमारे, खालेद शेख, सत्तार शेख, अरुण कांबळे, अच्युत कामिटे, गणेश हिवाळे, देवानंद वानखेडे, प्रशांत साठे, सुधाकर खरात, सुनिल कामिटे, सचिन कामिटे, नितीन तांबे, अजय महापुरे, अभिजित शिरगुळे, किशोर तुपे, दिपक देवडे, सुरेशदादा पाष्टे, भाउसाहेब नाझरकर, जिवन तुपे, प्रदिप तुपे, भाउसाहेब साबळे, शहादेव नाझरकर,राहुल हराळे, भिमराव बनसोडे, हबिब पठाण, मकसुद पठाण, कचरुबा बाळश्राप यासह वंचित बहुजन आघाडी जालना जिल्हयातील पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठया संख्येने उपस्थित होते.

Categories: महाराष्ट्र
share share TWEET PIN IT SHARE share share
Leave a reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *