ताज्या बातम्या
   पाहिजेत : अवघ्या काहीच दिवसात लोकप्रिय झालेल्या साप्ताहिक अष्टभुजा हिरकणी या साप्ताहिकासाठी राज्यभरात जिल्हा, तालुका स्तरावर प्रतिनिधी नियुक्त करायचे आहेत. इच्छुकांनी आम्हाला [email protected] या मेलवर आपला बायोडेटा पाठवावा किंवा 9850516724 या नंबरवर कॉल किंवा व्हाट्स अँप करु शकता.

खडकपूर्णा नदी पात्रातून रेती घाटाचे मापदंड न होता अवैधरित्या वाळू उपसा;  अ.भा.मराठा महासंघाच्या मंठा शाखेचे उपविभागीय अधिकार्‍यांना निवेदन

April 21, 202114:20 PM 10 0 0

जालना : मंठा तालुक्यातून वाहात असलेल्या खडकपूर्णा नदी पात्रातून रेती घाटाचे कोणतेही मापदंड न होता अवैधरित्या बेसुमार वाळू उपसा होत असून या उपस्यामुळे पर्यावरणाची मोठ्या प्रमाणावर हाणी होत असल्याची तक्रार अ. भा. मराठा महासंघाच्या मंठा शाखेच्यावतीने उपविभागीय अधिकार्‍यांसह जिल्हाधिकार्‍यांकडे करण्यात आली आहे. या संदर्भातील निवेदनात म्हटले आहे की, खडकपुर्णा नदी ही मंठा तालुक्यातून १२ गावातून जाते. खडकपुर्णा नदीच्या पात्रातील वाळू उपसा करण्यासाठी माहे डिसेंबर मध्ये निविदा काढण्यात आली व वाळुचे घाट पाडण्यात आले आहे.

शासकिय नियमाला धरुन या घाटाचे मुल्यमापन करणे व त्यानंतर वाळू उपसा करण्यासाठी निविदेची प्रसिध्दी करणे गरजेचे आहे. निविदा धारकाला शासकिय नियमाचे पालन करणे बंधनकारक राहते. मागील दिड महिन्यापासून त्या वाळु घाटाचे कोणतेच मुल्यमापन झाले नाही. निविदाधारकाला वाळु उपसा संबधीत निविदा मंजुर केल्यानंतर दर १५ दिवसाला त्या वाळू घाटाचे मुल्यमापन करणे आवश्यक आहे. परंतू प्रशासनामार्फत वाळू घाटाचे मुल्यमापन करण्यात आले नाही व मुल्यमापन न करता वाळुचा उपसा अवैधरित्या होत आहे. निविदाधारकाला वाळू उपसा करण्यासाठी एक नॉस वाळू उपसा करण्याचा परवाना असला तरी तो निविदाधारक शासकिय नियमाला हरताळ फासून, नियम धाब्यावर बसवून मंजुर ब्रॉस पेक्षा जास्त वाळुचा उपसा करीत आहे. निविदाधारकाला शासकिय नियमाप्रमाणे वाळू उपसा करण्यासाठी रॉयल्टी भरावी लागते व ती भरल्यानंतरच तेवढ्याच वाळूचा उपसा करणे बंधनकारक असते. परंतू तसे न होता नियम धाब्यावर बसवून मंजुर ब्रॉस पेक्षा जास्त वाळूचा उपसा करीत आहे. निविदाधारकाला शासकिय नियमाप्रमाणे वाळू उपसा करण्यासाठी रॉयल्टी भरावी लागते व ती भरल्यानंतरच तेवढ्याच वाळूचा उपसा करणे बंधनकारक असते. परंतू तसे न होता नियम धाब्यावर बसवून अधिक प्रमाणात वाळुचा उपसा होत आहे. शासकिय नियमाप्रमाणे वाळू उपसा करण्यासाठी वेळेचे बंधन आहे यात सायंकळी ६ वाजेनंतर वाळू उपसा करता येत नाही. परंतू निविदाधारक ६ वाजेनंतरसुध्दा अवैधरित्या वाळूचा उपसा करतात. शासकिय अधिकारी व कर्मचारी हे निविदाधारकाशी संगनमत करुन शासनाच्या करोडो रुपयांच्या नहसुलाचे नुकसान करीत आहे. वाळुचा उपसा होत असतांना शासन निर्णयाप्रमाणे खालील बाबीचा विचार होणे गरजेचे आहे. ९. वाळु उत्खनन व वाहतुकीची वेळ सकाळी ०६ ते सायंकाळी सहा या कालावधीत करता येईल या काळाच्या व्यतिरिक्त उत्खनन व वाहतुक केलयास ती अवैध समजुन कार्यवाही करण्यात येईल. परंतू सायंकाळी ६ वाजेनंतर सुध्दा वाछुचे उत्खनन सुरु आहे. लिलाव धारकास लिलावात मंजुर केलेल्या वाळुसाल्या इतकेच उत्खनन करणे बंधनकारक राहील. बेंच मार्क निश्चित केल्यानंतर बेंच मार्कच्या खाली वाळूचा उपसा करता येत नाही. लिलावधारक बेंच मार्क च्या खाली वाळू उपसा करीत आहे हे अवैधरित्या सुरु आहे. निविदाधारकाने निविदा प्राप्त झाल्यानंतर सात दिवसांच्या आत त्या बाळू स्थळाचा ताबा घेणे बंधनकारक आहे. तसेच ताबा घेतांना संबधित तहसिलदार तसेच जिल्हा खनिकर्म अधिकारी यांच्या समक्ष पंचनामा करुन घेणे गरजेचे आहे. परंतू वाळू घाटाचे कोणतेच मुल्यमापन करण्यात आले नाही. निविदाधारक परस्पर अधिकार्‍यासोबत संगनमत करुन वाळूचा अवैध उपसा करीत आहे. लिलावधारकाने/निविदाधारकाने ताबा घेतल्यानंतर मंजर वाळू घाटाच्या ठिकाणी ताबा घेवून त्या ठिकाणी फलक लावणे, आपल्या क्षेत्राची सिमा निश्चिती करणे, दिशा दर्शविणारे खांब लावणे व वाळू उपसा करण्यासाठी रस्त्याची सोय आहे का यांची पडताळणी करणे गरजेचे असत. लिलावधारकाने या नियमाचे पालन होत नाही. रस्त्यांची निवड करताना रोज वापरण्यात येणार्‍या रस्त्यावर याचा कोणताच परिणाम होणार नाही याची दक्षता घ्यावी लागते. परंतू असे न होता सार्वजनिक रस्त्याचा वापर वाळूच्या वाहतुकीसाठी केला जातो त्यामुळे सामान्य नागरीकांच्या आरोग्यावर परिणाम होत आहे. नदीपात्राची वाळू थराची जाडी सातत्याने राहण्यासाठी बेच मार्क निश्चित केले जातात व त्या बेंचमार्क च्या खाली वाळुचे उत्खनन करता येणार नाही. तसेच केल्यास ते अवैद्य ठरते. परंतू निविदाधारकाकडून या नियमांची पायमल्ली होताना दिसत आहे. लिलावधारकाने नदीपातामध्ये वाळू वाहतुकीसाठी मोठी वाहने नेता येणार नाहीत. लिलावधारकाने वाळुगटाच्या नजीकच्या मुख्य रस्त्यावर डेपो तयार करुन वाळुगटावरुन उत्खनन केलेली वाळू सदर डेपोमध्ये साठवणुक करणे आवश्यक आहे. व सदरील डेपो मधुन त्या वाळूची विक्री बंधनकारक आहे. परंतू असे न होता नदीपात्रामध्ये मोठी मोठी वाहनाद्वारे वाळूचा उपसा होत आहे व तेथूनच ती विक्रीसाठी पाठविली जात आहे. तसेच मंजुर असलेल्या वहन क्षमतेपेक्षा जास्त वाहनातून वाळुचा उपसा होत आहे. लिलावधारकाने नदीपात्रात वाळू उत्खन्न व वाळु वाहतुकीचे सी.सी.टी.व्ही. द्वारे चित्रण करुन दर पंधरा दिवसाला त्यांची सिडी ही मा. जिल्हाधिकारी व मा. विभागीय आयुक्त औरंगाबाद यांच्या कार्यालयात जमा करणे बंधनकारक आहे. परंतू लिलावधारकाने तसे न करता अधिकारी कर्मचारी यांना हाताशी धरुन वाळुचा अवैद्य उपसा लावला आहे. वाळु उपसा करताना वाहनामध्ये प्लास्टीक/ ताडपत्री टाकून वाळूचा उपसा करणे बंधनकारक आहे. लिलावधारकाने त्याच्या लिलाव स्थळी वाळूची वाहतूक करण्यासाठी वाहनास त्याच्या वहन क्षमते इतक्याच परिणामाची वाहतूक बंधनकारक असते परंतु निविदाधारक अवैधरित्या मंजुर वाहन मयदिच्या विपरीत जास्त मर्यादा असलेल्या वाहनातून वाळूची वाहतूक व उपसा करीत आहे. वाळू ची वाहतुक करणार्‍या वाहक चालकाकडे उत्क ईन्चाहईस/रॉयल्टी पावती लंबर असणे गरजेचे आहे. इन्वाईस रॉयल्टी पावती नंबर परिक्षण करणे संबधित महसल यंत्रणेकडून नियुक्त भरारा पथकाकडून अथवा जिल्हाधिकारी नामनिर्देश करतील अशा व्यक्तीकडून केली जाते. परंतू निविदाधारक व कर्मचारी यांनी संगनमतकरुन या नियमाची पायमल्ली केलेली दिसते. वाळूची वाहतुक करतांना कोणत्याच नियमाचे पालन निविदाधारकांकडून होताना दिसत नाही, असेही या निवेदनाच्या शेवटी नमूद करण्यात आले असून निवेदनावर अ. भा. मराठा महासंघाचे मंठा तालुकाध्यक्ष श्री. बाळासाहेब देशमुख तसेच कैलास सरकटे, गजानन सरकटे, उमेश सरकटे यांच्या स्वाक्षर्‍या आहेत.

Categories: महाराष्ट्र
share share TWEET PIN IT SHARE share share
Leave a reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *