ताज्या बातम्या
   महिलांनी महिलांसाठी सुरु केलेल्या वृत्तपत्रात काम करण्यासाठी महिलांना निमंत्रित करीत आहोत. संपर्क साधण्यासाठी सातारा - विद्या निकाळजे (कार्यकारी संपादक -8600080064), नांदेड-रुचिरा बेटकर (कार्यकारी संपादक-9970774211), मुंबई-संगिता ढेरे (विभागीय संपादक मुंबई व नवी मुंबई-8097112945), रायगड - दिक्षा थवाई (जिल्हा प्रतिनिधी-9763025014) यांना संपर्क साधू शकता. पाहिजेत : अवघ्या काहीच दिवसात लोकप्रिय झालेल्या साप्ताहिक अष्टभुजा हिरकणी या वृत्तपत्रात काम करण्यासाठी राज्यभरात जिल्हा, तालुका स्तरावर प्रतिनिधी नियुक्त करायचे आहेत. इच्छुकांनी आम्हाला [email protected] या मेलवर आपला बायोडेटा पाठवावा किंवा 9850516724 या नंबरवर कॉल किंवा व्हाट्स अँप करु शकता.

कायदा सर्वसामान्य मच्छिमारांसाठी अन्यायकारक असल्याचा मच्छिमारांचा तीव्र आक्षेप

October 29, 202114:13 PM 32 0 0

उरण ( संगिता पवार ) राज्य शासनाने तब्बल 40 वर्षा नंतर प्रस्तावित केलेला नविन मासेमारी कायदा, हा सर्वसामान्य पिढीजात मासेमारी करणाऱ्या मच्छिमारांच्या मुळावर घाव घालणारा असल्याने या बाबतचे तीव्र पडसाद आगामी हिवाळी अधिवेशनाच्या पाश्वभूमी काही दिवसातच कोकण किनारपट्टी सहित मुंबई मध्ये उमटतांना दिसतील असे प्रतिपादन करंजा मच्छिमार सहकारी सोसायटी चे संचालक श्री हेमंत गौरीकर यांनी केले आहे. राज्याच्या मंत्री मंडळाने महाराष्ट्र सागरी मासेमारी अधिनियम 1981 च्या कायद्यात अमूलाग्र बदल करून राज्यातील मच्छिमारांची त्रास दायक वादग्रस्त कलमे लावून, या उलट पर राज्यातील मासेमारांना अनधिकृत मासेमारी कशी करता येईल याची चांगलीच तजवीज राज्यशासनाने केली आहे. यामुळे पर राज्यातील अनधिकृत मासेमारी फोफावेल व त्याचे परिणाम राज्यातील मच्छिमारांच्या हक्काच्या मत्स्य साठ्यावंर होणार आहे. केंद्र व राज्य सरकारांच्या नियोजन शून्य समन्वयाच्या आभावामुळे या आधीच राज्यातील आपल्या मच्छिमारांच्या हक्काच्या मत्स्य साठ्यांची झालेली अपरिमित लूट ही भविष्यात कधीही भरून निघणारी नाही.

या बाबत कायदा करीत असताना याच्या पूर्वीच्या कायद्यातील तरतुदीनाच खुद्द राज्य शासनानेच हरताळ फासली असून महाराष्ट्र सागरी अधिनियम 1981 च्या कलम 3 नुसार घटीत जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली असणाऱ्या सागरी जिल्ह्यातील त्या -त्या जिल्हा सल्लागार समित्यांचे अभिप्राय घेणे क्रमप्राप्त असताना काही मंत्रालयीन प्रशासकीय अधिकारी व आपल्या विधानसभा मतदारसंघा पुरता विचार करणारे संकुचित बुद्धीचे राज्यकर्ते यांच्या हट्टापायी सदर समित्यांना प्राप्त असणारे विशेष अधिकारांचे हनन करून हा जुलमी कायदा मंजूर केला आहे.
राज्य शासनाने मासेमारी कायद्यामध्ये सुधारणा करताना स्थानिक पातळीवर असलेल्या मच्छिमारांच्या सहकारी संस्था, जिल्हा मच्छिमार सहकारी संघ तसेच महाराष्ट्र राज्य मच्छिमार सहकारी शिखर संघ. यांना सुद्धा कोणत्याही प्रकारे विश्वासात न घेता राज्य सरकारने अन्यायकारक वादग्रस्त कलमांचा अंतरभाव या सुधारीत कायद्यात केला आहे. पारंपारिक मासेमारीचे हीत जोपासणे या अत्यंत गोंडस नावाखाली, पूर्वीचे पारंपारिक व शासनाच्याच निर्देशाने पुनर्वसन होऊन कालांतराने आधुनिक पद्धतीने मासेमारी करणारे, राज्याला तसेच देशाला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आर्थिक स्थर्य देणारा परकीय चलन मिळण्याचा मोठा स्रोत असणारी पर्ससीन नेट व ट्रॉलिंग पद्धतीच्या मासेमारीवर गंडातर आणले आहे. ह्यामुळे देशाचे मोठे आर्थिक नुकसान होणार आहे. या पर्यायी पद्धतीने मासेमारी करण्यासाठी शासनाच्या आदेशानुसार ( स्थानिक व राजकीय परिस्थिती नुसार बदलणाऱ्या ) आदेशानुसार मच्छिमारांनी आपल्या व्यवसायासाठी मोठी गुंतवणूक करून आजच्या धका-धकीच्या व स्पर्धेच्या युगात धंद्यात उभे राहण्याचे आव्हानात्मक काम केले आहे. उलट राज्य शासनाने मात्र या बांधवांसाठी नेहमीच सावत्रपानाची भूमिका घेऊन निर्बंध लादन्याचेच काम केले आहे, ही बाब अत्यंत दुर्दैवी आहे. राज्याला विस्तीर्ण असा 720 किलोमीटरचा समृद्ध सागरी किनारा लाभला आहे. यामुळे मच्छिमारांचे या नविन सागरी मासेमारी अधिनियमावर मतमतांतर असणे स्वाभाविक व नैसर्गिक आहे. परंतु त्यांना विचारातच न घेणे हे कितपत योग्य आहे? याचे उत्तर राज्य शासनाला द्यावेच लागणार आहे. अशी माहिती करंजा मच्छिमार सहकारी सोसायटी. लि करंजा, तालुका उरण जिल्हा रायगड संचालक.हेमंत गौरीकर यांनी दिली .

Categories: महाराष्ट्र
share share TWEET PIN IT SHARE share share
Leave a reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *