ताज्या बातम्या
   पाहिजेत : अवघ्या काहीच दिवसात लोकप्रिय झालेल्या साप्ताहिक अष्टभुजा हिरकणी या साप्ताहिकासाठी राज्यभरात जिल्हा, तालुका स्तरावर प्रतिनिधी नियुक्त करायचे आहेत. इच्छुकांनी आम्हाला [email protected] या मेलवर आपला बायोडेटा पाठवावा किंवा 9850516724 या नंबरवर कॉल किंवा व्हाट्स अँप करु शकता.

केंद्र शासनाने ओबीसी समाजाचे आरक्षण तीन महिन्यात पुर्ववत केले नाही तर तिव्र आंदोलन छेडनारः माळी पक्षाअंतर्गत आरक्षण देवून कॉग्रेस पक्षाने ओबीसी समाजाला न्याय द्यावा

July 5, 202112:11 PM 8 0 0

जालना (प्रतिनिधी)ः राज्यातील ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण मिळवुन देण्यासाठी केंद्र शासनाने तातडीने पावलं उचलावीत. येत्या 3 महिन्यात ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण पुर्ववत झाले नाही तर दिल्ली येथे जंतरमंतर मैदानावर ओबीसी समाजाच्या वतीने तिव्र आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा महाराष्ट्र प्रदेश कॉग्रेस ओबीसी विभागाचे प्रदेशाध्यक्ष भानुदास माळी यांनी आज येथे एका पत्रकार परिषदेत बोलतांना दिला. केंद्राकडुन न्याय मिळाला नाही तर कॉग्रेस पक्षाने पक्षाअंतर्गत आरक्षण देवून ओबीसी समाजाला न्याय द्यावा अशी मागणीही त्यांनी यावेळी केली.


जालना येथील अंबड चौफुली जवळील शासकीय विश्रामगृहात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी जालना जिल्हा कॉग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष राजाभाऊ देशमुख, जिल्हा कार्याध्यक्ष राजेंद्र राख, शहराध्यक्ष शेख महेमूद, युवा नेते अक्षयकुमार गोरंट्याल, जिल्हा उपाध्यक्ष राम सावंत, राजेश काळे, ओबीसी विभागाचे जिल्हाध्यक्ष आनंद लोखंडे, दिनकर घेवंदे, जालना तालुका कॉग्रेसचे अध्यक्ष वसंत जाधव, फकीरा वाघ, रहिम तांबोळी आदींची उपस्थिती होती. यावेळी पुढे बोलतांना भानुदास माळी म्हणाले की, महाराष्ट्र राज्यासह देशात मोठ्या संख्येने असलेला ओबीसी , दलित, भटके विमुक्त आदी घटकातील समाज हा वर्षानुवर्षापासुन कॉग्रेस पक्षाच्या भक्कमपणे पाठीशी होता. मात्र काही विषारी पक्षाकडे हा समाज आकर्षित झाला आहे. त्यामुळे कॉग्रेस पक्षाची ताकद कमी झाली असून या समाजाला पुन्हा कॉग्रेस पक्षाच्या पाठीशी उभे करण्यासाठी आपण राज्यभर दौरा करत आहे. प्रत्येकी जिल्ह्यात ओबीसी समाजाच्या बैठका घेवून समाजाला संघटीत करण्याचे प्रयत्न केले जात असल्याचे सांगुन माळी म्हणाले की, ओबीसी समाज एकत्र आला तर कॉग्रेस पक्षाची ताकद वाढण्यासाठी मदत होवून राज्याचा पुढचा मुख्यमंत्री हा कॉग्रेस पक्षाचा राहिल असा विश्‍वास त्यांनी व्यक्त केला. राज्यात ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाचा मुद्दा गाजत असल्याचे सांगुन ज्या पाच जिल्ह्यामध्ये निवडणुका जाहिर करण्यात आला आहे. त्या निवडणुकांना स्थगिती मिळावी यासाठी राज्य शासनाने न्यायालयात याचिका दाखल केले आहे. सण 2010 मध्ये देशभरात ओबीसी समाजाच्या करण्यात आलेल्या जनगणनेचा डाटा केंद्र शासनाने सादर न केल्यामुळे सर्वेाच्च न्यायालयाने ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण संपुष्टात आनले असून याला पुर्णपणे भाजपा आणि केंद्र शासन जबाबदार असल्याचा आरोप माळी यांनी यावेळी केला. आरक्षण मुक्त भारत हे राष्ट्रीय स्वंयम सेवक संघाचे धोरण असून केंद्रातील भाजपा सरकार या धोरणाची अंमलबजावणी करत आहे. आरक्षण संपुष्टात आल्यामुळे राज्यातील अनेकांच्या नौकऱ्या गेल्या असून पदोन्नतीमध्ये देखील फटका बसत आहे. येत्या 3 महिन्यात केंद्र सरकारने ओबीसी जनगणनेच्या डाटा न्यायालयात सादर करून ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षणाचा लाभ मिळवून दिला नाही तर कॉग्रेस पक्षाच्या ओबीसी विभागातर्फे जंतरमंतर मैदानावर एक लाख कार्यकर्त्यांसह तिव्र आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा देवून ओबीसी समाजातील मायक्रो ओबीसी युवकांना विविध व्यवसाय उभारण्यासाठी राज्य शासनातर्फे लवकरच विविध योजना राबविण्यात येणार असल्याचे माळी यांनी शेवटी सांगितले.

Categories: महाराष्ट्र
share share TWEET PIN IT SHARE share share
Leave a reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *