राजकीय पुढारी स्वत:च्या स्वार्थासाठी फक्त एकमेकांची उखाड-पाखाड करतांना दिसतात.परंतु महागाई सारख्या जटील व गंभीर मुद्यावर कोणीही गांभीर्याने विचार करायला तयार नाही ही स्वतंत्र भारताची शोकांतिकाच म्हणावी लागेल.त्यामुळे सर्वसामान्यांसमोर मोठा प्रश्न उभा ठाकला आहे की राजकीय पुढारी फक्त एकमेकांवर ताशेरेच ओढणार की महागाईकडे लक्ष देणार. महागाईमुळे भूक, कुपोषण, शेतकऱ्यांच्या समस्या,बेरोजगारीची समस्या व वाढत्या आत्महत्यांचा धोका वाढल्याचे स्पष्ट दिसून येते.वाढत्या महागाईमुळे आजच्या परिस्थितीत सर्वसामान्यांचे जगणे अत्यंत कठीण झाले आहे.आज महागाईने संपूर्ण सीमारेषा ओलांडल्या आहेत.महागाई अशी महाभयानक महामारी झाली आहे की ती मध्यमवर्गीयांना सोडायला तयार नाही.भारत विकासाच्या दृष्टीकोनातून वाटचाल करीत आहे ही आनंदाची बाब आहे.परंतु गरीब व सर्वसामान्य महागाईमुळे मरतो आहे त्याचे काय? देशाच्या 60 टक्के जनतेला जगण्यासाठी कमीत कमी दोन वेळचे जेवण मीळावे या उद्देशाने आपले कार्य करीत असतो.परंतु महागाईने सर्वसामान्यांचे व गरीबांचे अन्न,वस्त्र व निवारा हिरावल्याचे स्पष्ट दिसुन येते.यामुळे दोन वेळचे जेवण सुध्दा कठीण झाले आहे. कारण महागाईने संपूर्ण सीमा रेषा ओलांडल्या असुन शिखर उभा केला आहे.महागाईने सर्वसामान्यांना पुर्णपणे कैद करून ठेवले आहे.यामुळे सध्याच्या परिस्थितीत असे दिसून येते की महागाईनतुन सुटका नाहीच.कारण सरकार, राजकीय पुढारी,पक्ष-विपक्ष महागाई बद्दल गंभीर नसल्याचे दिसून येते.आज महागाईने जे उग्र रूप धारण केले आहे.त्यामुळे शेतकरी व सर्वसामान्यांचे आत्महत्येचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढु शकते याला नाकारता येत नाही.कारण माहागाईवरच सर्वसामान्यांचे पुढील भवीतव्य अवलंबून असते.कारण आवक जर वाढत नसेल व महागाई दिवसेंदिवस वाढत असेल तर गरीब व सर्वसामान्यांना आणि त्यांच्या परिवारांचे जगने अत्यंत कठीण होवून शकते.प्रत्येक व्यक्तीला अपेक्षा असते की दोन वेळचे जेवण, मुला-मुलींचे शिक्षण सुरळीत व्हावे.परंतु आजच्या परिस्थितीत केंद्र सरकार दिवसेंदिवस महागाई वाढवुन गरीब व सर्वसामान्यांना मृत्यूच्या खाईत लोटत असल्याचे दिसून येते.भारतातच नाही तर संपूर्ण जगात दिवसेंदिवस अनेक समस्या वाढणार आहेत यात दुमत नाही.परंतु महागाईवर नियंत्रण ठेवने हे केंद्र सरकारचे प्रथम कर्तव्य असते.परंतु केंद्र सरकार महागाईवर नियंत्रण न ठेवता दिवसेंदिवस महागाई आभाळाला टेकत आहे हा विषय अत्यंत गंभीर व चिंताजनक आहे असे मला वाटते.पेट्रोल-डीझेल व इंधनाचा गॅस याने गृहीनींचे संपूर्ण बजेट धुळीस मिळवील्याचे दिसून येते.आता सर्वसामान्यांना चिंता आहे की सरकार कडून काय अपेक्षा केली पाहिजे.आज भारतातील वाढत्या महागाईमुळे भुक व कुपोषणाचा धोका आणखीनच गडद झाला आहे.भूख व कुपोषण यावर नजर ठेवणारी संस्था आयर्लंडची एजन्सी कन्सर्न वर्ल्डवाइड आणि जर्मनीची संस्था वेल्ट हंगर हिल्फे यांनी केलेल्या संयुक्त अहवालात भारतातील भुकेची पातळी चिंताजनक व गंभीर असल्याचा उल्लेख केला आहे.कारण जागतिक भूक निर्देशांक 2021मध्ये भारत 116 देशांपैकी 101व्या स्थानावर आहे.यामध्ये भारत पाकिस्तान, बांगलादेश आणि नेपालच्याही मागे आहे.2020 मध्ये भारत या यादीत 94 व्या क्रमांकावर होता.एका वर्षात भारत 7 स्थानांनी घसरल्याने दिसून येते.
देशाचा विकास व्हायलाच पाहिजे.परंतु गरीब, मोलमजुर व सर्वसामान्यांच्या वितभर पोटाच्या खळगीचा सरकारचे गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे.आज आपण पहातो की उत्तर कोरिया सारखा छोटासा देश अमेरिकेसह संपूर्ण जगाला बारुदच्या भरोशावर धमकावीतो.परंतु उत्तर कोरियामध्ये लोक आजही भुकेने तडफडून मरत आहे.असेही जगने नको.हीबाब सत्य आहे की आज जगातील संपूर्ण देश जीवनावश्यक वस्तूंकडे दुर्लक्ष करून बारुद खरीदण्यावर जास्त जोर देत आहे.परंतु भारत कृषीप्रधान देश आहे व भारतात मुबलक अन्नधान्याचे व जीवनावश्यक वस्तूंचे उत्पादन होत असते.येवढे असुन सुद्धा अन्नधान्य स्वस्त तर नाहीच परंतु शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालाला योग्य भाव सुध्दा नाही याला कृषी प्रधान देशाची शोकांतिकाच म्हणावी लागेल.त्यामुळे सर्वसामान्यांना चिंता आहे की जीवनावश्यक वस्तूंचे रूपांतर महागाईमध्ये का व्हावे? पेट्रोल डिझेलचे भाव सरकार स्थीर का ठेवत नाही? सध्याच्या परिस्थितीत असे दिसून येते सरकारने महागाईनच्या बाबतीत डोळ्यांवर पट्टी बांधून देशांच्या 60 टक्के जनतेला मृत्यूच्या खाईत लोटत असल्याचे दिसून येते.भारतात महागाई नियंत्रणात आणायला काहीच वेळ लागत नाही.फक्त सरकारची नीयत साफ असायला हवी मग ती केंद्र सरकार असो वा राज्य सरकार असो.देशातील कानाकोपऱ्यातील राजकीय पुढाऱ्यांच्या संपत्तीवर केंद्र व राज्य सरकारांनी युध्दपातळीवर धाडी टाकल्या तर भारतात आपोआप अरबोनी पैसा जमा होईल व महागाईचा वनवा विझविता येईल.महागाईची आग विझनार की सरकार त्यावर पेट्रोल डिझेल टाकून वनवा लावून सर्वसामान्यांना भस्मसात करणार याची चिंता लोकांमध्ये वाढली आहे.त्यामुळे राज्य व केंद्र सरकारने राजकीय पुढाऱ्यांच्या खर्च कमी करून महागाईवर नियंत्रण आणले पाहिजे.मुठभर राजकीय पुढाऱ्यांच्या खर्चामुळे व त्यांनी वाममार्गाने जमा केलेली संपत्ती डांबुन ठेवल्यामुळे देशावर महागाईचे संकट ओढावले आहे असे मला वाटते.पुढेचालुन उर्जा संकट उदभवनार आहे यामुळे विज दरात मोठ्या प्रमाणात वाढ होण्याचे संकेत आहेत.म्हणजे सर्वसामान्यांचे टेंशन कमी न होता वाढतच आहे.याकरीता सरकारने संपूर्ण राजकीय पुढाऱ्यांच्या संपत्तीची चौकशी करून धाडी टाकल्या पाहिजेत व महागाईवर नियंत्रण आणले पाहिजे.यातच खरे जनकल्याण दिसून येईल.
लेखक.
रमेश कृष्णराव लांजेवार
(माजी विद्यापीठ प्रतिनिधी, नागपूर)
मो.नं.9921690779, नागपूर.
Leave a Reply