ताज्या बातम्या
   पाहिजेत : अवघ्या काहीच दिवसात लोकप्रिय झालेल्या साप्ताहिक अष्टभुजा हिरकणी या साप्ताहिकासाठी राज्यभरात जिल्हा, तालुका स्तरावर प्रतिनिधी नियुक्त करायचे आहेत. इच्छुकांनी आम्हाला [email protected] या मेलवर आपला बायोडेटा पाठवावा किंवा 9850516724 या नंबरवर कॉल किंवा व्हाट्स अँप करु शकता.

प्रस्थापित नेत्यांनी ओबीसींच्या सवलतीचा लाभ स्वताच्या समाजाला दिला बारा बलुतेदार महासंघाचे अध्यक्ष कल्याण दळे यांचा आरोप

June 23, 202112:34 PM 11 0 0

जालना (प्रतिनिधी) ः राज्यातील प्रस्थापित नेत्यांनी ओबीसींच्या सवलतीचा लाभ फक्त आपल्या समाजाला करून दिल्यामुळे मायक्रो ओबीसींच्या 330 जाती, बारा बलुतेदार – अलुतेदार आणि भटक्या विमुक्तांवर घोर अन्याय झालेला आहे. आता परत मराठा आरक्षण आंदोलनामुळे जर मराठा समाजाच्या ओबीसीमध्ये समावेश करण्यात आला तर मायक्रो ओबीसी इतिहास जमा होईल म्हणून केंद्र व राज्य सरकारने मराठा समाजाच्या आर्थिक उन्नतीसाठीच विचार करावा असे बारा बलुतेदार महासंघाचे अध्यक्ष तथा लोकशाही परिषदेचे अध्यक्ष कल्याण दळे यांनी सांगितले आहे.

अहमदनगर येथील शिलाविहार, श्रीराम चौकातील ईशाज कॅफे सभागृहात आयोजित करण्यात आलेल्या लोकशाही परिषदेच्या बैठकीत मार्गदर्शन करतांना ते बोलत होते. यावेळी शब्बीर अन्सारी, संदेश चव्हाण, प्रतापराव गुरव, सतिशराव कसबे, चंद्रकांत गवळी, डी. डी. सोनटक्के, साहेबराव कुमावत, दत्तात्रय चेचर, अशोकराव सोनवणे, सदाशिव हिवलेकर, सतिश दरेकर, अनिलराव शिंदे, महेश निवाळे, ए. के. भोई, डॉ. पी. बी. कुंभार, मोहन जगदाळे, मछिद्र भोसले, मुके, प्रा. पोपळघट, शशिकांत आमने, लक्ष्मण वडले, दादासाहेब तापकर, किसनराव जिरोनकर, सुनिल काळे, विजय पोहनकर, अविनाश चव्हाण, पी.टी. चव्हाण, चंद्रकांत शेंडे यांची प्रमुख उपस्थिती होती. यावेळी पुढे बोलतांना दळे म्हणाले की, राज्यामध्ये ओबीसी आरक्षणाचा पूरेपूर फायदा तीन-चार परंपरागत प्रस्थापित राजकारण्यांनी घेतला आहे. वास्तविक राज्यातील ओबीसी व मायक्रेो ओबीसींना माहित आहे. ओबीसीच्या नांवाखाली मोठे झालेले राजकीय पक्षात स्थान मिळवून फक्त आपल्या समाजाला ओबीसी आरक्षणाचा फायदा मिळवून देत मायक्रो ओबीसींवर अन्याय केलेल्या आहे. हा घोर अन्याय मायक्रो ओबीसी आता सहन करणार नसल्याचे दळे यांनी सांगितले. राज्य व केंद्रातील सरकारने वेळोवेळी बारा बलुतेदार, अलुतेदार आणि भटके विमुक्तांचे प्रश्‍न जाणून घेतल्यानंतरही न्यायहक्काची भूमिका अंमलात आणली नाही. या समाजाचे ज्वलंत प्रश्‍न झुलवत ठेवले आहे. आता हि बाब समाजाच्या लक्षात आल्यामुळे हा समाज पेटून उठला आहे. केंद्र सरकारने मायक्रो ओबीसींसाठी न्या. रोहिणी आयोग गठीत केला होता. परंतु कित्येकदा या आयोगाचा अहवाल सादर करण्यासाठी अनेकवेळा मुदतवाढ दिल्यामुळे या समाजाला न्याय हक्क मिळण्यासाठी मोठा विलंब होत आहे. केंद्र सरकारने रोहिणी आयोगाचा अहवाल स्विकारून बारा बलुतेदार, अलुतेदार आणि भटक्या विमुक्ताना लवकर न्याय द्यावा नसता मोठे जनआंदोलन उभे करण्यात येईल असा इशारा कल्याण दळे यांनी यावेळी दिला. राज्यामध्ये मराठा आरक्षणाचा विषय गाजत आहे. परंतु केंद्र सरकार रोहिणी आयोगाकडे कानाडोळा करीत असल्याची खंत दळे यांनी व्यक्त करतांना मराठा समाजाचे ओबीसीमध्ये समावेशन करु नये अशी आग्रही भूमिका मांडली. मराठा समाजातील गरीब व आर्थिकदृष्टया कमकुवत लोकांना आर्थिक लाभ पोहचवण्यासाठी त्यांना गरुर सवलत द्यावात. परंतु त्यांच्या ओबीसींमध्ये समावेश करुन नये अशी भुमीका दळे यांनी मांडली.
भाजपा व महाविकास आघाडी सरकारने ओबीसी महामंडळाकडून सहा बंद पडलेल्या योजना कार्यान्वित न केल्यामुळे व्यवसायीक कर्ज प्रकरणे होवू न शकल्याने ओबीसींच्या व्यवसायावर मोठा परिणाम झाला असून हजारो संख्येने बेरोजगारी वाढलेली आहे. तसेच महाज्योतीला अपूरा निधी दिल्यामुळे या संस्थेला कार्यालय, अधिकारी व कर्मचारी उपलब्ध नाही. त्यामुळे महाज्योती हि नावापूरती अंमलात आली आहे. हि अत्यंत दुदैवी बाब असल्याचे दळे यांनी सांगितले. राज्याचे मुख्यमंत्री शिवसेनेचे आहेत. ओबीसी व मायक्रो ओबीसीला त्यांच्याकडुन फार मोठ्या अपेक्षा होत्या परंतु सर्व ओबीसींच्या अपेक्षा फोल ठरल्या आहे.

राज्याचे तत्कालीन विधानसभा सभापती नानासाहेब पटोले यांनी राज्यात ओबीसी जनगणनेचा निर्णय घेतला. परंतु त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी तातडीची भूमिका घेतली नसल्याने दळे यांनी सांगून महात्मा ज्योतीराव फुले व सावित्रीबाई फुले यांना मरणोपरांत भारतरत्न देवून सन्मान करावा. करोना काळात ज्या आत्महत्येच्या घटना घडल्या त्यांना आर्थिक मदत देण्यात यावी. तसेच कुटुंबियांतून एका व्यक्तीस सरकारी नोकरीत समाविष्ट करण्यात यावे आदि मागण्या करण्यात आल्या. कल्याण दळे यांनी सांगितले की, अलिकडे राज्य सरकारने ओबीसींसाठी मागासवर्गीय आयोगाची स्थापना केली आहे. त्यामध्ये 9 जणांचा समावेश करण्यात आला. परंतु मायक्रो ओबीसीचे दोन प्रतिनिधींना या आयोगावर नियुक्त व्हायला पाहिजे होती. परंतू राज्यकारने एकही सदस्याला संधी दिली नाही. हि दुर्दैवी बाब असून 330 ओबीसी समाजावर अन्याय असल्याचा आरोप दळे यांनी केला.

Categories: महाराष्ट्र
share share TWEET PIN IT SHARE share share
Leave a reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *