ताज्या बातम्या
   महिलांनी महिलांसाठी सुरु केलेल्या वृत्तपत्रात काम करण्यासाठी महिलांना निमंत्रित करीत आहोत. संपर्क साधण्यासाठी सातारा - विद्या निकाळजे (कार्यकारी संपादक -8600080064), नांदेड-रुचिरा बेटकर (कार्यकारी संपादक-9970774211), मुंबई-संगिता ढेरे (विभागीय संपादक मुंबई व नवी मुंबई-8097112945), रायगड - दिक्षा थवाई (जिल्हा प्रतिनिधी-9763025014) यांना संपर्क साधू शकता. पाहिजेत : अवघ्या काहीच दिवसात लोकप्रिय झालेल्या साप्ताहिक अष्टभुजा हिरकणी या वृत्तपत्रात काम करण्यासाठी राज्यभरात जिल्हा, तालुका स्तरावर प्रतिनिधी नियुक्त करायचे आहेत. इच्छुकांनी आम्हाला [email protected] या मेलवर आपला बायोडेटा पाठवावा किंवा 9850516724 या नंबरवर कॉल किंवा व्हाट्स अँप करु शकता.

विधानपरिषद म्हणजे राज्यातील जनतेवर लादलेले ओझे

July 22, 202212:20 PM 23 0 0

कुणाचे ओझे कुणाच्या खांद्यावरी अशी परिस्थिती राजकीय वर्तुळात दिसून येते.देशात 28 राज्ये व 8 केंद्र शासित प्रदेश आहेत.यात फक्त 6 राज्यात विधानपरिषद सदस्य आहेत. त्यामुळे याठिकाणी विधानपरिषद दिसून येते.यामुळे या सहा राज्यांचे राजकीय पुढाऱ्यांचे ओझे सर्वसामान्यांनवर त्या-त्या राज्यांनी लादल्याचे निदर्शनास येते.त्यामुळे या 6 राज्यातील विधानपरिषद पुर्णतः बरखास्त करायला हवी. महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, तेलंगणा, बिहार, उत्तरप्रदेश याच राज्यात विधानपरिषद सदस्य का?असा प्रश्न सर्वसामान्यांना भेडसावत असतो.आपण अमृतमहोत्सवी वर्षात पदार्पण करीत आहोत.त्यामुळे विधानपरिषद सदस्य ही सुरू असलेली 6 राज्यातील परंपरा ताबडतोब संपुष्टात यायला पाहिजे.विधानसभेसाठी वेगळे सभागृह हे राज्यावर व राज्याच्या जनतेवर लादलेले जास्तीचे ओझे नाही का? यामुळे विकासात आर्थिक अडचण निर्माण होत नाही का?कारण विधानपरिषद म्हणजे राज्याच्या दृष्टीकोनातुन जनतेवर लादलेले मोठे ओझेच म्हणावे लागेल.

महाराष्ट्रात तब्बल 78 विधानपरिषद सदस्य असतात.यांना पगार, पेंशन, इतर भत्ते किंवा इतर खर्च यात राज्याचे करोडो रुपये पाण्यात जात आहे.कारण राज्याचा कारभार पहाण्यासाठी राज्याच्या जनतेने निवडून दिलेले 288 सदस्य पुर्णपने समर्थ आहेत मग विधानपरिषद सदस्य कशाला?कारण राज्याच्या विकासासाठी शहरापासून तर गावखेड्यापर्यंत ग्रामपंचायत, महानगरपालिका, जिल्हापरिषद इत्यादी अनेक क्षेत्रातील सदस्य व सरकारी यंत्रणा सुसज्जीत असते आणि आपआपल्या क्षेत्रात कार्यरत असतात.यांच्या मदतीला राज्याचे 288 विधानसभा सदस्य (आमदार) व 48 लोकसभा सदस्य (खासदार) असतात.येवढामोठा राजकीय फौजफाटा असतांना 78 विधानपरिषद सदस्यची (आमदारांची) आवश्यकता का?राज्याची 12 कोटी 94 लाख जनता विधानसभा सदस्य व खासदार यांचे कार्य व महत्त्व चांगल्या प्रकारे समजु शकतात.परंतु विधानपरिषद सदस्यांची आवश्यकता नसतांना त्यांना लोकप्रतिनिधीचा मान देने उचीत नसल्याचे मला वाटते.कारण राज्याच्या 12 कोटी 94 लोकांनी आपल्या उघड्या डोळ्यांनी पहावे की विधानपरिषद निवडणुकीत घोडेबाजार मोठ्या प्रमाणात होतांना दिसतो.माझ्यामते राज्याच्या विकासासाठी राज्याचे 288 आमदार व 48 खासदार समर्थ आहेत आणि हेच खरे लोकप्रतिनिधी आणि जनप्रतिनिधी आहेत.त्यामुळे देशाला स्वातंत्र्य होवून होत असलेली 75 वर्षे व अमृतमहोत्सवी वर्ष लक्षात घेता विधानपरिषद पुर्णतः बरखास्त करून राज्याचा कारभार फक्त लोकांमधुन निवडणूक गेलेल्या लोकप्रतिनिधींनाच असायला हवा.देशातील 22 राज्य बिनाविधानपरिषदेने राज्यकारभार पाहू शकतात,चालवु शकतात व विकास करू शकतात मग महाराष्ट्रासह देशातील उत्तरप्रदेश, तेलंगणा, बिहार, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक हे 6 राज्य जनतेच्या लोकप्रतिनिधी कडुन का चालवु शकत नाही? देशातील 28 राज्यांपैकी फक्त 6 राज्यात विधानपरिषद अस्तित्वात आहे हे आश्चर्यच म्हणावे लागेल.विधानपरिष जर पाहिजे होती तर सर्वच राज्यांमध्ये हवी होती.त्यामुळे देशातील 6 राज्यातील विधानपरिषदेचा होणारा संपूर्ण खर्च अवाजवी असल्याचे स्पष्ट दिसून येते.त्यामुळे केंद्र सरकारला आग्रह करतो की देशातील समान हक्क समान कायदा अंतर्गत 6 राज्यातील विधानपरिषद पध्दती ताबडतोब बरखास्त करावी व राज्याची संपूर्ण धुरा लोकप्रतिनिधी आणि जनप्रतिनिधी यांच्या स्वाधीन करावी.तेव्हाच देशातील 28 राज्यात समानता दिसून येईल.जम्मु काश्मीर या राज्यात विधानपरिषद कार्यरत होती.परंतु घटनेच्या 370 व्या कलमानुसार असलेले विशेषाधिकार रद्द करण्यात आले आणि राज्याला केंद्रशासित दर्जा बहाल करण्यात आला.यानंतर जम्मू काश्मीरमधील विधानपरिषदेचे अस्तित्व संपुष्टात आले.

देशात पश्चिम बंगाल, पंजाब, तामिळनाडू, जम्मू काश्मीर या राज्यात विधानपरिषद होती.परंतु याची गरज नसल्याचे लक्षात आल्याने कालांतराने विधानपरिषद बरखास्त करण्यात आली.यात पश्चिम बंगाल(1969), पंजाब(1970), तामिळनाडू(1968), जम्मू काश्मीर(2019) येथील विधानपरिषद बरखास्त करण्यात आली.आसाम राज्यात स्वातंत्र्यापूर्वी विधानपरिषद होती.परंतु स्वतंत्र मिळाल्यानंतर (1947) ला ती बरखास्त करण्यात आली.महाराष्ट्रात विधानपरिषद 1937 मध्ये अस्तित्वात आली.परंतु महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मितीनंतर विधानपरिषद कधीच बरखास्त झाली नाही किंवा तसा ठरावही विधानसभेत करण्यात आलेला नाही.परंतु आज महाराष्ट्रातील विधानपरिषदेला स्थापन होऊन 85 वर्षे होत आहे तरी तीला बरखास्त केले नाही हे आश्चर्यच म्हणावे लागेल.सध्या राज्याला विधानपरिषदेची मुळातच गरज नाही असे मला वाटते.महाराष्ट्रातीलच नाही तर देशातील 6 राज्यातील संपूर्ण विधानपरिषद बरखास्त करण्याची वेळ आलेली आहे.1/3 सदस्य विधानसभेच्या सदस्यांकडून,1/3 सदस्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून,1/12 शिक्षक मतदार संघातून,1/12 सदस्य पदवीधर मतदार संघातून,1/6 सदस्य राज्यपालांकडून अशा पध्दतीने विधानपरिषद सदस्यांची निवड केली जाते.अशाप्रकारे एकुण 78 सदस्यांची निवड विधानपरिषदेसाठी करण्यात येते.माझ्या माहिती नुसार राज्याला विधानपरिषदेची आवश्यकता नाहीच.याकरीता शिंदे-भाजप सरकारने महाराष्ट्र विधानपरिषद बरखास्त करण्याचा
निर्णय घ्यावा व तसा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवावा.कारण घटनेतील कलम169 व्या तरतूदीनुसार विधानपरिषद बरखास्त करण्याकरिता संसदेची मान्यता आवश्यक असते.त्यामुळे राज्य सरकारने विधानपरिषद बरखास्तीचा प्रस्ताव ताबडतोब केंद्राकडे पाठवायला हवा व विधानपरिषद संपुष्टात आणायला हवी.असे जर झाले तर अमृतमहोत्सवी वर्षातील हा ऐतिहासिक निर्णय समजल्या जाईल.

 

 रमेश कृष्णराव लांजेवार 

मो.नं.9921690779

Categories: लेख, साहित्य
share share TWEET PIN IT SHARE share share
Leave a reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *