ताज्या बातम्या
   महिलांनी महिलांसाठी सुरु केलेल्या वृत्तपत्रात काम करण्यासाठी महिलांना निमंत्रित करीत आहोत. संपर्क साधण्यासाठी सातारा - विद्या निकाळजे (कार्यकारी संपादक -8600080064), नांदेड-रुचिरा बेटकर (कार्यकारी संपादक-9970774211), मुंबई-संगिता ढेरे (विभागीय संपादक मुंबई व नवी मुंबई-8097112945), रायगड - दिक्षा थवाई (जिल्हा प्रतिनिधी-9763025014) यांना संपर्क साधू शकता. पाहिजेत : अवघ्या काहीच दिवसात लोकप्रिय झालेल्या साप्ताहिक अष्टभुजा हिरकणी या वृत्तपत्रात काम करण्यासाठी राज्यभरात जिल्हा, तालुका स्तरावर प्रतिनिधी नियुक्त करायचे आहेत. इच्छुकांनी आम्हाला [email protected] या मेलवर आपला बायोडेटा पाठवावा किंवा 9850516724 या नंबरवर कॉल किंवा व्हाट्स अँप करु शकता.

महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी पत्रयुध्द नको कृती हवी

September 24, 202113:14 PM 21 0 0

महिलांवरील अत्याचारांबद्दल राजकारण नको किंवा अधिवेशनही नको तर कारवाई हवी. मुंबईतील साकीनाका परिसरात एका अबलेवर अत्याचार करून एका नराधमाने तिची हत्या केली.या घटनेची जितकी निंदा केली जाईल तीतकी कमी आहे.या घटनेचे दु:ख महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशाला आहे.हाथरसची घटना असो, दिल्ली निर्भया केस असो, साकीनाका घटना असो किंवा भारतातील कुठल्याही क्षेत्रातील अशा महिलांवरील अत्याचारांच्या घटना असो अशा घटनांनी सर्वसामान्य हादरून जातात व भयभीत होतात कारण या संपूर्ण घटना अंगावर शहारे येणाऱ्या आहेत.त्यामुळे महिलांवरील अत्याचाराचा विषय संपुर्ण देशासाठी गंभीर विषय आहे.महिलांवरील अत्याचार हा विषय महाराष्ट्रासाठीच नाही तर संपूर्ण भारतासाठी चिंतेचा व गंभीर विषय आहे.परंतु महाराष्ट्रात महिलांवर होत असलेले अत्याचार याकरिता अधिवेशन बोलाविने गरजेचे नसुन,महीलांवर होत असलेले अत्याचार रोखण्याची गरज आहे.महीलांवरील अत्याचाराचा प्रश्न अति संवेदनशील मुद्दा आहे.याकरीता राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्राव्दारे राज्य विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलावीण्याची मागणी करण्यापेक्षा महिलांवर होत असलेले अत्याचार कसे रोखता येईल यावर गांभीर्याने विचार करण्यासाठी सल्लामसत करण्याची गरज होती.परंतु राज्यपाल श्री भगतसिंग कोश्यारी यांनी विशेष अधिवेशन बोलविण्याची सूचना मुख्यमंत्र्यांना देवून यात राजकारण होत असल्याचे दिसून येते.कारण महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुका झाल्या नंतर जे सत्ता हस्तगत करण्याचे राजकारण सुरू झाले तीबाब जगजाहीर आहे.अचानक पहाटे शपथविधी घेने व सत्ता मिळविने यात भाजपा यशस्वी होवू शकली नाही.यानंतर कंगना राणावत प्रकरण इत्यादी अनेक घटनांमध्ये राज्यपाल व सरकार यांच्यात उघडपणे भेदभाव होत असल्याचे दिसून आले.महाराष्ट्रात आघाडीचे सरकार आले (शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस, राष्ट्रीय काँग्रेस). तेव्हापासुन राज्यपाल राजकारणात जास्तच रस घेतांना दिसतात.

राज्यपालांच्या अधिवेशनाच्या लेटर बॉम्बमुळे राज्यपाल व मुख्यमंत्री यांच्यात शाब्दिक चकमक सुरू झाल्याचे दिसून येते.महिलांवरील अत्याचारांच्या घटना पक्ष-विपक्षानां चांगल्याप्रकारे ग्यात आहेत.त्यामुळे यासाठी खास अधिवेशन बोलावीण्याची गरज नाही असे मला वाटते.परंतु महाराष्ट्रात महिलांवरील वाढता अत्याचार हा अत्यंत चिंतेचा व गंभीर विषय आहे.त्यामुळे यामुद्यावर राज्यपाल, मुख्यमंत्री, पक्ष-विपक्ष यांनी एकत्र येऊन सविस्तर चर्चा करून महिलांवर होणारे अत्याचार रोखण्यासाठी ठोस उपाययोजना करण्याची गरज आहे.परंतु विशेष अधिवेशन बोलाविण्याची राज्यपालांची मागणी रास्त नाही.कारण अधिवेशनाच्या करोडो रुपयांच्या खर्चाने राज्याचे नुकसानच होईल.महिलांवरील अत्याचार हा विषय एकट्या महाराष्ट्रापुरता सिमीत नसून संपूर्ण भारतासाठी चिंतेचा व गंभीर विषय आहे.त्यामुळे या घटनांना व समस्यांना फक्त राज्यांपुरते सिमीत न ठेवता संपूर्ण देशाचा विचार करायला पाहिजे.राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) ने विभिन्न अपराधांच्या बाबतीत २०२०ची आकडेवारी जाहीर केली आहे.२०२० च्या आकडेवारी नुसार देशात बलात्काराच्या घटना प्रत्येक दिवसाला ७७ होतात व प्रत्येक दिवसाला ८० हत्या होतात हा तर सरकारी आकडा आहे.या व्यतीरीक्त आणखी कीती अत्याचार होत असतील याचा अंदाज आपण लावु शकतो.एनसीआरबीच्या आकडेवारी नुसार बलात्काराच्या घटना राजस्थान व हत्यांच्या घटनेमध्ये उत्तर प्रदेश अग्रेसर असल्याचे सांगण्यात येते.महिलांवर कोणत्या राज्यात किती अत्याचार होतात हा महत्वाचा मुद्दा नसून महिलांवरील अत्याचार कसे रोखता येईल यावर विचार होणे गरजेचे आहे.कोणतेही राज्य असो महिलांवर एक जरी अत्याचाराची घटना होत असेल तर तो अत्याचारच आहे ही बाब राजकीय पुढारी,सरकारांनी व राज्यपालांनी लक्षात ठेवली पाहिजे.त्यामुळे यामुद्यावर राज्यपाल व मुख्यमंत्र्यांनी राजकारण न करता महिलांवरील अत्याचारावर लगाम कशी लावता येईल याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे.देशात सायबर गुन्हेगारांचे प्रमाण सुध्दा मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे.कोणताही गुन्हा असो तो राज्याच्या दृष्टिकोणातुन,देशाच्या दृष्टीकोणातुण व सर्वसामान्यांच्या दृष्टीकोनातून गुन्हाच आहे.त्यामुळे ही बाब धोकादायकच व चिंताजनक आहे.त्यामुळे महिलांवरील अत्याचार असो किंवा अन्य गुन्हेगार असो केंद्र व राज्य सरकारांनी समन्वय साधून काम करण्याची गरज आहे यात राजकारण नको.तेव्हाच आपण अपराध रोखण्यास यशस्वी होवू.राज्यपालांच्या पत्रावरून काम कमी परंतु एकामेकाची उखाड-पाखाड सुरू असल्याचे दिसून येते.यामुळे राज्यातील १२ कोटी जनता सरकारला विचारत आहे की हे चालत तरी काय! अत्याचाराचा त्रास सर्वसामान्यांनी भोगायचा आणि पक्ष-विपक्ष व राज्यपाल यांनी यावर राजकारण करावे ही बाब निंदनीय आहे.त्यामुळे महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी युध्दपातळीवर कारवाई कशी करता येईल याकडे राज्यपाल व मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष देण्याची गरज आहे.राज्यपालांनी महाराष्ट्राच्या विशेष अधिवेशनाची मागणी करताच क्षणी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी पलटवार करून भाजप शासित राज्याचा चिठ्ठ्या खोलला.ते म्हणतात जगात दिल्ली बलात्काराची राजधानी अशी नाचक्की झाली आहे.उत्तर प्रदेशात बलात्काराच्या घटना सतत घडत असतात.भाजप शासित राज्यात महिला खरोखरच सुरक्षित आहे काय?आपण मुख्यमंत्री होता त्या उत्तराखंडमध्ये महिला अत्याचार दीडशे पटीने वाढले.तिथे काय उपाय योजना केली?, गुजरातमध्ये बलात्काराच्या रोज तीन घटना घडतात यावर चर्चा करावी झाल्यास गुजरात विधानसभेचे एक महिन्याचे विशेष अधिवेशन बोलवावे. असे अनेक प्रश्न राज्यपालांच्या पत्राना उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी निर्माण केले.यावरून स्पष्ट होते की संपूर्ण भारतात महिलांवरील अत्याचारांच्या घटना दिवसेंदिवस वाढत आहे.त्या रोखण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारने एकत्रित येऊन कामाला लागले पाहिजे.परंतु यात राजकारण नको.

लेखक
रमेश कृष्णराव लांजेवार.
(माजी विद्यापीठ प्रतिनिधी नागपूर).
मो.नं.९९२१६९०७७९, नागपूर.

Categories: लेख, साहित्य
share share TWEET PIN IT SHARE share share
Leave a reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *