ताज्या बातम्या
   महिलांनी महिलांसाठी सुरु केलेल्या वृत्तपत्रात काम करण्यासाठी महिलांना निमंत्रित करीत आहोत. संपर्क साधण्यासाठी सातारा - विद्या निकाळजे (कार्यकारी संपादक -8600080064), नांदेड-रुचिरा बेटकर (कार्यकारी संपादक-9970774211), मुंबई-संगिता ढेरे (विभागीय संपादक मुंबई व नवी मुंबई-8097112945), रायगड - दिक्षा थवाई (जिल्हा प्रतिनिधी-9763025014) यांना संपर्क साधू शकता. पाहिजेत : अवघ्या काहीच दिवसात लोकप्रिय झालेल्या साप्ताहिक अष्टभुजा हिरकणी या वृत्तपत्रात काम करण्यासाठी राज्यभरात जिल्हा, तालुका स्तरावर प्रतिनिधी नियुक्त करायचे आहेत. इच्छुकांनी आम्हाला [email protected] या मेलवर आपला बायोडेटा पाठवावा किंवा 9850516724 या नंबरवर कॉल किंवा व्हाट्स अँप करु शकता.

आता होणार प्लास्टिकपासुन रस्ते निर्मिती

May 21, 202215:35 PM 50 0 0

रस्ते डांबरापासून, सिमेंट काँक्रिटपासून तयार केले जातात. डांबर, जो प्रत्येकाला परिचित आहे, त्यात शेल, कोळसा आणि तेल यांसारख्या खनिजांपासून मिळवलेल्या रेव, वाळू आणि बिटुमन यांचा समावेश होतो. ही सर्व संसाधने वर्षानुवर्षे अधिकाधिक कमी होत आहेत, अधिकाधिक महाग होत आहेत. त्यामुळेच डांबर, सिमेंट काँक्रिटचे रस्ते तयार करण्यासाठी येणारा खर्च अधिक असतो. हे रस्ते दीर्घकाळ टिकतही नाहीत. मात्र लवकरच देशात टायर आणि प्लास्टिकचे रस्ते दिसू लागतील. त्यासाठी केंद्र सरकार काम करत आहे. देशातल्या प्रत्येक जिल्ह्यात दोन-तीन स्क्रॅपिंग सेंटर उघडण्याची सरकारची योजना आहे.
देशभरात मोठ्या प्रमाणात प्लास्टिकचा कचरा निर्माण होत असतो. गेल्या काही वर्षांत प्लास्टिक कचऱ्याच्या समस्येने उग्र रूप धारण केले आहे. भारतात दररोज २५,९४० टन प्लास्टिक कचरा तयार होतो. हा कचरा ४,३०० हत्तींच्या वजनाएवढा आहे. त्यापैकी सुमारे ४० टक्के कचरा जमवलाही जात नाही अथवा त्यावर पुनर्वापरासाठी प्रक्रियाही केली जात नाही, तो जमिनिवरच पडून राहतो. दररोज जमा होणाऱ्या हजारो टन प्लास्टिक कचऱ्याची विल्हेवाट लावणे हे एक आव्हान आहे. प्लास्टिकचे कचऱ्याचे विघटन होत नाही. त्यामुळे नदी-नाले तुंबतात, शहरांमध्ये पूरस्थिती निर्माण होते. त्यावर मात करण्यासाठी प्लास्टिक वापरावर बंदी आणण्याचे प्रयत्नही फारसे यशस्वी होताना दिसत नाही. परंतु, प्लास्टिकचा वापर विधायक पद्धतीने करण्यासाठी जगभरात विविध प्रयोग केले जात असून रस्त्यांच्या उभारणीत प्लास्टिकचा वापर करणे हा त्याच प्रयत्नांचा एक भाग आहे. चतुःसूत्री पद्धतीने ओला, सुका, प्लास्टिक, तसेच काच आणि धातू या स्वरूपात कचरा गोळा केला जातो. त्यापैकी प्लास्टिकचा कचरा क्रशरमध्ये टाकून त्याचा भुसा केला जातो. तो भुसा रस्ता तयार करण्याकरिता गरम केलेल्या डांबरामध्ये १२० ते १६० अंश सेल्सिअस तापमानाला वितळवला जातो. तयार झालेले मिश्रण रस्ता तयार करण्याकरिता वापरले जाते. डांबरात प्लास्टिकचा वापर केल्याने अशा मिश्रणापासून तयार झालेला रस्ता टिकाऊ, मजबूत असून, अनेक वर्षे वापरायोग्य राहतो. प्लास्टिकमुळे निर्माण होणाऱ्या कचऱ्याच्या निर्मूलनासाठी हा उत्तम आणि फायदेशीर पर्याय आहे.
६० किलो प्लास्टिक पासून ८ मीटर रुंदीचा ५०० मीटर रस्ता तयार होऊ शकतो. देशभरातील विविध ठिकाणी प्लास्टिकपासून रस्ते बनवण्याचे प्रयोग झाले आहेत. रस्त्यांच्या मजबुतीसाठी प्लास्टिकचा वापर करण्याचा प्रयोग सर्वप्रथम १९९६ साली बेंगळुरूमध्ये झाला. बेंगळुरू विद्यापीठाच्या बाहेरील रस्ता हा प्लास्टिकचा वापर करून बांधलेला देशातला पहिला रस्ता आहे. तेथे प्लास्टिक आणि बीटुमिनच्या वापरातून खड्डे बुजवले गेले. त्यानंतर महामार्ग अभियांत्रिकी विषयातील प्राध्यापक जस्टो आणि बेंगळुरू विद्यापीठातील वीर राघवन यांनी या विषयाचा अभ्यास केला. दिल्लीतील ‘सेंट्रल रोड रिसर्च’ संस्थेने त्याला मान्यता दिली. त्यानंतर देशभरात विविध राज्यांमध्ये रस्त्यांसाठी प्लास्टिकचा वापर सुरू झाला आणि विविध प्रकारच्या तापमानामध्ये तो यशस्वीही झाला. हिमाचल प्रदेशात पावसाचे प्रमाण अधिक असते. तेथे दर वर्षी पावसामुळे रस्त्यांची होणारी दुर्दशा आणि खड्ड्यांवर उपाय म्हणून टाकाऊ प्लास्टिकपासून ११२ किलोमीटरचे टिकाऊ रस्ते तयार करण्यात आले. पाण्यामुळे डांबराचे रस्ते खराब होतात; मात्र प्लास्टिकच्या रस्त्यांवर पाण्याचा काहीही परिणाम होत नसल्याचे सिद्ध झाले. तेथे प्लास्टिक कचरा खरेदी करण्याची जबाबदारी नगरपालिका आणि महापालिकांवर सोपवण्यात आली. हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मदतीने, थंड हवेचे ठिकाण म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या सिमल्यात चार मोठे रस्ते प्लास्टिक कचऱ्याच्या वापराने बनवण्यात आले. त्यामुळे प्लास्टिकचा उपयोग झाला, प्रदूषण टळले आणि प्लास्टिकचा विशिष्ट पद्धतीने वापर केल्याने उष्मा वाढवणाऱ्या वायूंचा उत्सर्ग टळला. परिणामी सिमल्यातील तापमानात फरक पडला. हिमाचलच्या धर्तीवर दिल्ली आणि तामिळनाडूनेही प्लास्टिकचे रस्ते तयार केले. यामुळे रस्त्याची मजबुती तीन पट वाढते आणि प्रदूषणाचे संकटही टळते, असा दावा केला जात आहे. प्लास्टिकच्या एकदा केलेल्या रस्त्याला किमान पाच वर्षे दुरुस्ती करावी लागत नाही.
वाया जाणारे प्लास्टिक महिला बचत गटांकडूनही खरेदी केला जावू शकतो. बचत गटाच्या महिला ३० किलो दराने गावातून प्लास्टिक गोळा करतील. सार्वजनिक बांधकाम विभागाला ते ३५ रुपये किलो दराने विकतील. सार्वजनिक बांधकाम विभाग त्याचा डांबरासाठी उपयोग करील. डांबर सध्या खूप महाग झाले आहे. त्या तुलनेत प्लास्टिक स्वस्त दरात उपलब्ध होईल. बचत गटांनी गोळा केलेल्या प्लास्टिकचा वापर रस्ते बांधणीसाठी करता येईल. हे प्लास्टिक बचत गटांकडून बाजारभावापेक्षा जास्त किमतीने खरेदी करून ते सरकारला रस्तेबांधणीसाठी वापरता येईल. त्यामुळे पर्यावरणाचे संवर्धन आणि बचत गटांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे सहज शक्य होणार आहे.
केंद्र सरकारच्या वाहन धोरणामुळे प्रदूषण कमी होईल. कमी खर्चात या क्षेत्राची उत्पादन क्षमता वाढेल. वाहने जुनी झाल्यावर त्यातून मिळणा-या भंगारातील काही वस्तूंचा वापर रस्ते निर्मितीसाठी करण्यात येईल. वाहन स्क्रॅपिंग युनिटमध्ये, स्क्रॅप केलेल्या (भंगारात काढलेल्या) वाहनांमधील स्टील आणि प्लास्टिक काढून वेगळं केलं जातं. स्टील आणि प्लास्टिक वितळून त्याचा पुनर्वापर केला जातो. या धोरणाचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे तांबे, स्टील, अॅल्युमिनियम, रबर आणि प्लास्टिक सहज उपलब्ध होणार आहे. स्क्रॅपेज धोरणामुळे जुनी वाहने रस्त्यांवर येणार नाहीत. त्यामुळे प्रदूषण कमी होईल. नव्या वाहनांची मागणी वाढेल. त्यामुळे वाहन निर्मिती क्षेत्राला चालना मिळेल. येणा-या दिवसांत स्क्रॅपेज धोरण देशातील प्रत्येक जिल्ह्यात लागू होईल. जुन्या टायर्सचा वापर रस्ते निर्मितीसाठी करण्यासंदर्भात पर्यावरण मंत्रालयाशी चर्चा झालेली आहे. त्यासाठी जुने टायर आयातही केले जातील. स्क्रॅपेज धोरणामुळे देशात १० हजार कोटींची गुंतवणूक आणली जाऊ शकते. त्यामुळे येत्या काळात रोजगारनिर्मिती होईल.
– सुरेश मंत्री, अंबाजोगाई.
– संपर्क- ९४०३६५०७२२

Categories: लेख, साहित्य
share share TWEET PIN IT SHARE share share
Leave a reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *