ताज्या बातम्या
   महिलांनी महिलांसाठी सुरु केलेल्या वृत्तपत्रात काम करण्यासाठी महिलांना निमंत्रित करीत आहोत. संपर्क साधण्यासाठी सातारा - विद्या निकाळजे (कार्यकारी संपादक -8600080064), नांदेड-रुचिरा बेटकर (कार्यकारी संपादक-9970774211), मुंबई-संगिता ढेरे (विभागीय संपादक मुंबई व नवी मुंबई-8097112945), रायगड - दिक्षा थवाई (जिल्हा प्रतिनिधी-9763025014) यांना संपर्क साधू शकता. पाहिजेत : अवघ्या काहीच दिवसात लोकप्रिय झालेल्या साप्ताहिक अष्टभुजा हिरकणी या वृत्तपत्रात काम करण्यासाठी राज्यभरात जिल्हा, तालुका स्तरावर प्रतिनिधी नियुक्त करायचे आहेत. इच्छुकांनी आम्हाला [email protected] या मेलवर आपला बायोडेटा पाठवावा किंवा 9850516724 या नंबरवर कॉल किंवा व्हाट्स अँप करु शकता.

चंद्रपूर दारु बंदी उठवण्याच्या विरोधात व्यसनमुक्त महाराष्ट्र समन्वय मंचातर्फे मुंबईतील आझाद मैदानावर निदर्शन सत्याग्रह

July 9, 202112:38 PM 42 0 0

मुंबई : चंद्रपूर जिल्हातील दारू बंदी उठविल्याचा निर्णयाविरोधात महाविकास आघाडी सरकारचा निषेध म्हणून मुंबईतील आझाद मैदानावर व्यसनमुक्त महाराष्ट्र समन्वय मंचातर्फे सोमवार, 5 जुलैला धरणे आणि निदर्शन आंदोलन झाले. महाराष्ट्रातील जवळपास 100 संस्थांनी एकत्र येत या मंचाच्या नेतृत्वात आपला विरोध दर्शवत या दारुबंदी हटवण्याच्या निर्णयाचा निषेध केलाय. याबाबत या व्यसनमुक्त महाराष्ट्र मंचाचे राज्य निमंत्रक अविनाश पाटील यांनी या धरणे आंदोलनाची भूमिका स्पष्ट केली. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा, अशीही मागणी त्यांनी केली,अविनाश पाटील म्हणाले, “व्यसनमुक्त महाराष्ट्र समन्वय मंचच्या माध्यमातून मुंबईच्या आझाद मैदानावर राज्यस्तरीय धरणे आणि निदर्शने करण्यात आली. महाराष्ट्रातील महाविकासआघाडी सरकारने विजय वडेट्टीवार यांच्या अट्टाहासापायी चंद्रपूरमधील दारुबंदी हटवण्याचा निर्णय घेतलाय. याचा आम्ही तीव्र निषेध व्यक्त करतो. याचा विरोध करण्यासाठी महाराष्ट्रातून 100 पेक्षा अधिक संघटना आणि संस्थांनी एकत्रित येऊन व्यसनमुक्त महाराष्ट्र समन्वय मंचाची स्थापना केलीय. याच मंचाच्या नेतृत्वात आम्ही हा विरोध करतोय.”

“गडचिरोली-वर्धामधील दारुबंदी उठवण्याचंही षडयंत्र”
“कोरोना काळातही सरकारने चंद्रपूरमधील दारुबंदी उठवण्याचा निर्णय घेणं हे दुखद आणि निषेधार्ह आहे. दुसरीकडे तीन जिल्ह्यांमध्ये दारुबंदी आहे. चंद्रपूरनंतर गडचिरोली आणि वर्धा येथे दारुबंदी आहे. तेथील दारुबंदी उठवण्याचंही षडयंत्र केलं जातंय. याबाबत महाविकासआघाडीतील काँग्रेस नेत्यांनी जबाबदारीने भूमिका ठरवावी आणि निर्णय घ्यावा. राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा. आमची भूमिका सांगण्यासाठी त्यांनी वेळ द्यावा,” असं आवाहनही अविनाश पाटील यांनी केलं.
विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकरांकडून आंदोलनाची दखल
व्यसन मुक्त महाराष्ट्र समन्वय मंचच्या मुंबईतील आंदोलनाची गंभीर दखल घेऊन विधान परिषदेत जाब विचारणार असल्याचे विधान परिषदचे विरोधी पक्ष नेते प्रविण दरेकर यांनी आंदोलन स्थळी भेट देऊन हा प्रश्न विधान परिषदेत मांडणार असल्याचं आश्वासन दिले.
“महाराष्ट्र राज्याच्या हिरक महोत्सवी वर्षात दारुबंदी उठवण्याचा निर्णय”
व्यसनमुक्त महाराष्ट्र मंचाच्यावतीने अविनाश पाटील आणि वर्षा विद्या विलास यांनी प्रसिध्दी पत्रकांत म्हटलं, “महाराष्ट्र राज्याच्या हिरक महोत्सवी वर्षादरम्यान राज्याच्या सत्ताधारी महाविकास आघाडीतर्फे राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या चंद्रपूर जिल्हा दारू बंदी उठविण्याच्या निर्णयाचा आम्ही तीव्र निषेध करीत आहोत. तो निर्णय रहीत करावा अशी मागणी करीत आहोत. वर्धा, गडचिरोली, चंद्रपूर या महाराष्ट्रातील तीन जिल्हांमध्ये दारू बंदी लागू आहे. त्यामध्ये गडचिरोली व चंद्रपूर जिल्हाची दारू बंदी करण्यासाठी व्यसन विरोधी भूमिका घेऊन अनेकांनी संघटीतपणे प्रयत्न केले आहेत. अनेक भागातून महिलांच्या नेतृत्वात संघर्ष झालेला आहे.”


“दारुबंदी उठवण्याच्या निर्णयामागे मोठ्या पातळीवरचे आर्थिक हितसंबंध”
“समाजातील विविध घटकांच्या दबावामुळे राज्य सरकारला दारू बंदी लागू करावी लागली होती. त्या पार्श्वभूमीवर चंद्रपूर जिल्हाची दारू बंदी उठविण्यासाठी आग्रही राहिलेले महविकास आघाडी सरकारचे मंत्री विजय वडेट्टीवार यांची अट्टाहासी भूमिका राहिलेली आहे. त्यांच्या पुढाकाराने प्रथम चंद्रपूर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आणि नंतर राज्याचे प्रधान सचिव राहिलेले रमानाथ झा यांच्या अध्यक्षेतेखाली बंदी उठविण्यासाठी सुनियोजित प्रयत्न केले गेले आहेत. या सगळ्या कार्यवाही मागे विशिष्ट हेतू आणि मोठ्या पातळीवरचे आर्थिक हितसंबंध कारणीभूत आहेत. अशा व्यक्तीगत लाभासाठी दारू बंदी उठवून पुन्हा व्यसनामुळे होणाऱ्या दूष्परिणामांना भोगायला जनतेला भाग पाडले जात आहे. झा समितीचा अहवाल वेळोवेळी मागणी करुनही दिला जात नाही,” असा गंभीर आरोप व्यसनमुक्त महाराष्ट्र मंचाने केलाय.
“वडेट्टीवारांना पाठीशी घालणाऱ्या काँग्रेसबद्दल जनमानसात नाराजी”
मंचाने म्हटलं, “दारू बंदीसाठी दिलेले कायदा सुव्यवस्था व अवैध दारू विक्रीची कारणे असत्यावर आधारीत आहे, ते वस्तुस्थितीला धरून नाहीत. दारू बंदी शासन प्रशासनाच्या अंमलबजावणी अपयशामुळे निर्माण झालेला असंतोष, दारू बंदी उठविण्यासाठी सोईस्करपणे वापरला जात आहे. यासाठी सोमवारी (5 जुलै) आझाद मैदान, मुंबई येथे निर्दशने, सत्याग्रह करुन प्रश्नाचे गांभीर्य सरकारच्या लक्षात आणून देण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्याआधी भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस पक्षाचे महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले यांची भेट घेवून काँग्रेसच्या वतीने मंत्री असणाऱ्या नामदार विजय वडेट्टीवार यांच्या व त्यांना पाठीशी घालणाऱ्या पक्षाच्या भूमिकेबद्दल जनमानसात नाराजी असल्याचे निदर्शनास आणून दिलेले आहे.”
“उद्ध्व ठाकरे यांनी मनावर घेतले तर दारुबंदी उठवण्याचा निर्णय रद्द होईल”
“दारु बंदी हटविण्याचा निर्णय जरी महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडऴात घेण्यात आला असला, तरी राज्याचे मुख्यमंत्री या नात्याने मुख्यमंत्री नामदार उद्ध्व ठाकरे यांनी मनावर घेतले तर ते या प्रकरणात सहज निर्णय रहीत करु शकतात. यामुऴे असंख्य महीला व व्यसन विरोधी कार्य करणाऱ्या कार्यकर्त्यांमध्ये सरकारबद्दलची सकारात्मक प्रतिमा निश्चित तयार होईल. राज्यभरात व्यसन मुक्त महाराष्ट्र समन्वय मंचाचे पाठिंबा असलेले अनेक कार्यकत्यांनी यावेळी आपआपल्या स्थानिक पातळीवर निषेध नोंदविला. तसेच राज्यभरातून शासनाचा महात्मा गांधी राज्यस्तरीय व्यसन मुक्ती पुरस्कार मिळालेल्या अनेक कार्यकर्त्यांनी आपला पुरस्कार राज्य सरकारला परत करण्‍याचा निर्णय घेतला आहे. यावरही महविकास आघाडी सरकार संवेदनशील व गंभीर नसल्याचे निदर्शनास येते,” असे मंचाने नमूद केले.
“तरुणांकडे रोजगार उपलब्ध नाही, पण दारुची बाटली सहज उपलब्ध”
अविनाश पाटील म्हणाले, “आज तरुणांकडे रोजगार उपलब्ध नाही. परंतु, त्यांना दारुची बाटली सहज उपलब्ध करुन दिली जात आहे. दारु, तंबाखु, गुटखा असे व्यसनवर्धक पदार्थ सर्वत्र सहजपणे मिऴतात. गेल्या 4 दशकांपासून नवीन दारु विक्रीचे परवाने दिले जात नव्हते. परंतु, आघाडी सरकार ते खुले करणार असल्याची माहीती मिऴत आहे. चंद्रपूरची दारु बंदी उठविण्याला कारणीभुत ठरणाऱ्या रमानाथ झा समितीचा अहवाल अनेकदा मागणी करुन मिऴत नाही. अहवाल का लपवला जात आहे? असे जे जे सुरु आहे ते अत्यंत दुःखदायक खेदजनक आहे. पुरोगामी महाराष्ट्राला काऴीमा फासणारे आहे.”
“महाराष्ट्रात राज्यकर्त्यांकडून समाजसुधारकांचा घऴा घोटण्याचे काम”
“रमानाथ झा समितीची स्थापना 12 जानेवारी रोजी करण्यात आली. याच दिवशी राजमाता जिजाऊ स्मृती, स्वामी विवेकानंद जयंती आणि राष्ट्रीय युवा दिवस देखील असतो याचेही भान सरकारला राहीले नाही याची खंत वाटते. त्याच प्रमाणे 27 मे 2021 रोजी राज्य मंत्रीमंडऴाच्या बैठकीत चंद्रपूरची दारु बंदी उठविण्याचा आत्मघात करणारा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. यासाठी काँग्रेस पक्ष अट्टाहासी भूमिकेत होता. नेमके 27 मे रोजी माजी पंतप्रधान पंडीत जवाहरलाल नेहरु यांची पुण्यतिथी होती. अशाप्रकारे समाज सुधारकांच्या विचाराचा वारसा सांगणाऱ्या राज्यात त्याच समाजसुधारकांचा घऴा घोटण्याचे काम राज्यकर्ते करत आहेत याचाही आम्ही तीव्र शब्दात निषेध नोंदवीत आहोत,” असंही त्यांनी सांगितलं.
“जागतिक पातळीवर दारू व सर्वच व्यसनांच्या वापरावर निर्बंध”
“बिहार राज्याच्या दारू बंदीमुळे झालेला बदल आणि फायद्यांचे मूर्तीमंत उदाहरण आपल्या समोर आहे. जागतिक पातळीवर दारू व सर्वच व्यसनांच्या वापरावर विविध मार्गानी मर्यादा आणली जात आहे. असं असतांना समाज सुधारकांचा वारसा लाभलेल्या महाराष्ट्र राज्याच्या हिरक महोत्सवी पूर्ती वर्षाच्या दरम्यान चंद्रपूर जिल्हा दारू बंदी उठविण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय अत्यंत लाजिरवाणी गोष्ट आहे. त्यामुळे चंद्रपूर जिल्ह्याचा दारू बंदी उठविण्याचा निर्णय रहीत करावा, अशी सरकारला कळकळीची विनंती आहे. त्याच बरोबर महाराष्ट्र सरकारने स्वीकारलेल्या व्यसन मुक्ती धोरण 2011 याची अंबलबजावणी करावी. त्याचप्रमाणे गडचिरोली व वर्धा या जिल्ह्यांचीही दारुबंदी उठविण्याचा पडद्यामागील हालचाली त्वरित थांबवाव्यात आणि दारुबंदीची कठोर अंमलबजावणी करावी. आम्ही केलेल्या मागण्यांबाबत विचार करावा,” असं आवाहन मंचाने केले.
“न्यायालयीन प्रक्रिया सुरु करण्याच्या अगोदर राज्य सरकारला निर्णय मागे घेण्याचे आवाहन”
CCF08182011_00“महाराष्ट्र राज्यातील सर्व जिल्हामधून 100 पेक्षा जास्त संस्था संघटनांचे प्रतिनिधित्व करणारे विविध क्षेत्रातील मान्यवर, नेते, पदाधिकारी, कार्यकर्ते व सहकारी यांच्या सामूहिक संघटीत सहभागाने आवाहनाचे निवेदन देण्‍यात आले. सरकार त्याच संवेदनशीलतेने व महाराष्ट्र राज्याच्या पुरोगामी, परिवर्तनवादी विचार वारशाला स्मरून विचारपूर्वक निर्णय घेईल अशी आम्ही आशा बाळगून आहोत. यासाठीचे अनेक निवेदने ईमेलद्वारे मुख्यमंत्री यांना पाठवली आहेत. निवेदन पोहोचल्याची पोच मिऴण्या व्यतिरीक्त प्रत्यक्ष कार्यवाही काहीही झालेली नाही. म्हणून न्यायालयीन प्रक्रिया सुरु करण्याच्या अगोदर महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या राज्यकर्त्यांना प्रत्यक्ष भेटून याबाबतची चर्चा करण्यासाठी वेळ उपलब्ध करून द्यावा अशी विनंती आहे. परंतु, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांनी अदयाप वेऴ दिला गेलेला नाही,” असंही व्यसनमुक्त महाराष्ट्र मंचाच्या वतीने अविनाश पाटिल आणि विजय परब- मुंबई, चंद्रकांत चौध्ररी- जळगाव, डॉ. अजित मगदूम- अन्वय व्यसन मुक्ती केंद्र, पनवेल, यशवंत फडतरे- सर्वोदय मंडळ, सोलापूर, नवल ठाकरे- राज्य समन्वयक व्यसनमुक्त महाराष्‍ट्र समन्वय मंच, रामदास जगताप- धुळे, रुपेश गिरा- नशा बंदी मंडळ, नयन म्हात्रे- रायगड, रजनिकांत इंगळे- सोलापूर, राजेश जाधव- महाअंनिस, शहाजी पाटोदेकर, शहाजी सोनवणे – महाअंनिस, सुजाता सावंत- आदर्श फाउंडेश, समिउल्ला शाह,‍ भिमराव गमरे- नशा बंदी मंडळ, अशोक लांडगे, सुप्रिया जाधव, नरेंद्र राणे, सचिन थेटे, ऍड. प्रबुध्द माळी, साहील पोटे, गणेश वानख्रेडे, नितिन जावळे आदी राज्यभरातील कार्यकर्ते मोठ़या संख्येने उपस्थित होते.

Categories: महाराष्ट्र
share share TWEET PIN IT SHARE share share
Leave a reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *