ताज्या बातम्या
   महिलांनी महिलांसाठी सुरु केलेल्या वृत्तपत्रात काम करण्यासाठी महिलांना निमंत्रित करीत आहोत. संपर्क साधण्यासाठी सातारा - विद्या निकाळजे (कार्यकारी संपादक -8600080064), नांदेड-रुचिरा बेटकर (कार्यकारी संपादक-9970774211), मुंबई-संगिता ढेरे (विभागीय संपादक मुंबई व नवी मुंबई-8097112945), रायगड - दिक्षा थवाई (जिल्हा प्रतिनिधी-9763025014) यांना संपर्क साधू शकता. पाहिजेत : अवघ्या काहीच दिवसात लोकप्रिय झालेल्या साप्ताहिक अष्टभुजा हिरकणी या वृत्तपत्रात काम करण्यासाठी राज्यभरात जिल्हा, तालुका स्तरावर प्रतिनिधी नियुक्त करायचे आहेत. इच्छुकांनी आम्हाला [email protected] या मेलवर आपला बायोडेटा पाठवावा किंवा 9850516724 या नंबरवर कॉल किंवा व्हाट्स अँप करु शकता.

ओबीसीसह खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांनाही गणवेश देण्याची शिक्षक सेनेची मागणी

January 11, 202212:59 PM 36 0 0

नांदेड- राज्यातील मोफत शालेय गणवेश योजनेअंतर्गंत देय असलेल्या सर्वच आस्थापनांतील शाळांमधून सर्व मुली, अनु. जाती-जमातीतील मुले तथा दारिद्य्र रेषेतील मुले यांनाच गणवेश देण्यात येतो. ओबीसी, एसबीसी, विजाभज तथा खुल्या प्रवर्गातील मुलांना गणवेश देण्यात येत नाही. सर्वच प्रवर्गातील मुला- मुलींना गणवेश देण्याची मागणी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक सेना नांदेड जिल्हा शाखेच्यावतीने राज्य प्रकल्प संचालक महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षण परिषद मुंबई यांच्याकडे एका निवेदनाद्वारे केली आहे.

जिल्हा परिषद तथा मनपाच्या शाळांत शिकत असलेल्या समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत अनुसूचित जाती- जमातीच्या मुलांना तसेच दारिद्र्‌य रेषेखालील मुलांना आणि सर्व मुलींना गणवेश देण्यात येतो. मात्र खुल्या, ओबीसी प्रवर्गातील मुले आणि इतर समुदायातील मुलांना गणवेश दिला जात नाही. यात मुले दिव्यांग असतील तरीही दिला जात नाही. त्यांच्यासाठी कोणत्याही प्रकारची आर्थिक तरतूद केली जात नाही. यामुळे जातीय भेदभावांची भावना मूळ धरत आहे. ज्या प्रवर्गातील मुलींना गणवेश दिला जातो, त्याच प्रवर्गातील मुलांना जेव्हा गणवेश दिला जात नाही त्यावेळी लिंगभेदाच्या भावना निर्माण होत आहेत. आजपर्यंत हे मोठ्या प्रमाणावर चालत आलेले आहे. काळ बदलत चालला आहे. त्यानुसार सरकारच्या ध्येयधोरणांमध्ये सामाजिक मानसिकतेचे बदलते संदर्भ लक्षात घेता गरजेनुसार बदल व्हायला हवेत ही अपेक्षा व्यक्त होत आहे. त्यानुसार आपण काही बदल स्विकारणे आवश्यक आहे. ही भूमिका शिक्षक सेनेनेही घेतली आहे.
मराठवाडा मुक्तीसंग्राम दिनाचे औचित्य साधून शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ करिता शालेय गणवेशाचा लाभ देण्याच्या मार्गदर्शक सूचनांचे पत्र निर्गमित करण्यात आले आहे. संघर्षशील आणि त्यागमयी लढ्याच्या युद्धविजयाचे अमिट क्षण इतिहासाच्या मातीवर आणि कोट्यवधींच्या मनावरही कायमस्वरूपी कोरलेले आहेत. त्यामुळे भेदांचे नव्हे तर समतेचे गीत शाळांतून गायले जावे. शालेय गणवेशांमुळे समानतेचे मूल्य रुजते. बालकांना आणि पालकांनाही ही संवैधानिक दृष्टी देणारे माध्यम आहे. या संदर्भात राज्य मंत्रिमंडळाने निर्णय घेऊन वार्षिक कार्ययोजना व अंदाजपत्रकात दुरुस्ती करावी आणि हे सुधारीत अंदाजपत्रक भारत सरकारच्या प्रकल्प मान्यता मंडळाकडे नव्याने पाठविण्यात यावे. बालमनावर चुकीचे आणि भेदभावाचे अमंगल संस्कार होऊ नयेत म्हणून नव्या दशकाच्या प्रारंभापासून पुरोगामी महाराष्ट्राच्या राज्य सरकारने भौतिक लक्ष आणि आर्थिक तरतुदीबाबत पुढाकार घ्यावा. त्याशिवाय शाळांच्या शालेय व्यवस्थापन समितीच्या बँक खात्यात संबंधित रक्कम जमा करण्यात येऊ नये असेही निवेदनात नमूद केले आहे.
या निवेदनाच्या प्रती राज्याचे मुख्यमंत्री, शालेय शिक्षण मंत्री व महाराष्ट्र राज्य शिक्षक सेनेचे राज्याध्यक्ष तथा अल्पसंख्यांक आयोगाचे अध्यक्ष ज.मो. अभ्यंकर यांना ई-मेलद्वारे व पोष्टाद्वारे पाठविण्यात आल्या आहेत. सदरील निवेदनावर शिक्षक सेनेचे जिल्हाध्यक्ष संतोष अंबुलगेकर, सरचिटणीस रवी बंडेवार, कोषाध्यक्ष गंगाधर कदम, जिल्हा उपाध्यक्ष गंगाधर ढवळे, अर्धापूर तालुकाध्यक्ष बस्वराज मठवाले, नायगांव तालुकाध्यक्ष देविदास जमदडे, हिमायतनगर तालुकाध्यक्ष आनंदा सुर्यवंशी, महिला संघटक पंचफुला वाघमारे, शोभा गिरी आदींच्या सह्या आहेत.

Categories: महाराष्ट्र
share share TWEET PIN IT SHARE share share
Leave a reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *