ताज्या बातम्या
   पाहिजेत : अवघ्या काहीच दिवसात लोकप्रिय झालेल्या साप्ताहिक अष्टभुजा हिरकणी या साप्ताहिकासाठी राज्यभरात जिल्हा, तालुका स्तरावर प्रतिनिधी नियुक्त करायचे आहेत. इच्छुकांनी आम्हाला [email protected] या मेलवर आपला बायोडेटा पाठवावा किंवा 9850516724 या नंबरवर कॉल किंवा व्हाट्स अँप करु शकता.

कोल्हापुरात मूक आंदोलन सुरू; लोकप्रतिनिधी मांडतायेत भूमिका

June 16, 202112:57 PM 16 0 0

मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्याच्या मागणीसाठी आज कोल्हापुरात भर पावसात मूक आंदोलनाला सुरुवात झाली. खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांच्या नेतृत्वाखाली राजर्षी शाहू महाराज समाधीस्थळी हे आंदोलन होत आहे. पावसाची संततधार असतानाही राज्याच्या विविध भागातील मराठा महासंघाचे प्रतिनिधी आंदोलनस्थळी पोहोचले आहेत. स्थानिक कार्यकर्त्यांनीही गर्दी केली आहे. आंदोलनस्थळी लोकप्रतिनिधींनी आपली भूमिका मांडण्यास सुरुवात केली आहे. या ‘मूक आंदोलन’ भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील, वंचित बहुजन वंचित आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर, युवराज मालोजीराजे छत्रपती हे सहभागी झाले आहेत.

मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्यासाठी संभाजीराजे छत्रपती यांनी आंदोलनाला सुरुवात केली आहे. त्याचा पहिला टप्पा म्हणून कोल्हापुरात आज मूक आंदोलन होत आहे. सकाळपासून शहरात पावसाची संततधार सुरु आहे. अशाही स्थितीत छत्री, रेनकोट घेऊन मराठा समाजाचे कार्यकर्ते आंदोलनस्थळी पोहोचले आहेत. भर पावसात आंदोलनाला सुरुवात झाली आहे. आंदोलकांमध्ये संभाजीराजे छत्रपती यांनीही बैठक मारून आंदोलनात सहभाग नोंदवला आहे. जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधीही या आंदोलनाकडे येत आहेत. लोकप्रतिनिधींनी मराठा आरक्षणप्रश्नी भूमिका मांडावी, अशी मागणी आंदोलनस्थळी होत आहे. त्यानुसार लोकप्रतिनिधींनी आपल्या मनोगतामध्ये मराठा आरक्षणाला आपला पूर्ण पाठिंबा असल्याचे सांगत हा प्रश्न सोडवण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, असे आश्वस्त केले आहे.

https://indianfast.com/

https://indianfast.com/

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर या आंदोलनाचे रणशिंग कोल्हापुरच्या ऐतिहासिक राजर्षी शाहू समाधी स्थळावरून फुंकले जात असून कोल्हापूरसह महाराष्ट्रातील जिल्ह्यामधूनही या आंदोलनाची मशाल धगधगत आहे. कोल्हापुरनंतर संपूर्ण महाराष्ट्रात ही आंदोलनाची मशाल जाणार आहे. नाशिक, संभाजी नगर, अमरावती, आणि कोकण असे पाहिल्या टप्प्यात आंदोलने होतील.
सरकार ने मराठा समाजाच्या मागण्या मान्य नाही केल्या तर त्या नंतर पुणे लाल महाल ते मुंबई विधान भवन लॉंग मार्च होणार आहे. पहिल्या टप्प्यातील ज्या जिल्ह्यात आंदोलन होईल त्यानंतर तिथेच लाँग मार्चच्या तयारीसंदर्भात प्रमुख पदाधिकाऱ्यांसोबत बैठक पार पडेल.
आंदोलनाला सुरूवात झाल्यानंतर प्रारंभी संभाजीराजे यांनी उपस्थिती समुदायाला आवाहन केलं. आजचं आंदोलन मूक असून, फक्त लोकप्रतिनिधीच बोलतील. उपस्थितांपैकी कुणीही लोकप्रतिनिधींना उलट सवाल करू नये. लोकप्रतिनिधींना त्यांची भूमिका मांडू द्या. त्यांचं ऐकून घ्या,” असं आवाहन छत्रपती संभाजीराजे यांनी सुरूवातीला केलं.
“हा लढा मराठा आरक्षणासाठी निर्णायक असून, लोकप्रतिनिधी ताकतीने उतरणार आहे. सकल मराठा समाजाची मुख्यमंत्र्यांच्याबरोबर बैठक व्हायला हवी”, असं मत आमदार प्रकाश आबिटकर यांनी व्यक्त केलं. त्याचबरोबर “या आंदोलनात राजकारण होऊ नये. पंतप्रधानांच्या भेटीत सकारात्मक चर्चा झाल्याचे कळले आहे. त्यात समन्वय कायम ठेवून हा प्रश्न मिटवावा,’ असं आमदार विनय कोरे म्हणाले. आमदार चंद्रकांत जाधव, आमदार राजेश पाटील यांनी भूमिका मांडल्या. इतर लोकप्रतिनिधी आपल्या भूमिका मांडणार आहेत.
दरम्यान, आंदोलनाला सुरुवात होण्याआधी वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर आणि भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील कोल्हापूरातील आंदोलनस्थळी दाखल झाले. आंदोलनस्थळी प्रकाश आंबेडकर आणि चंद्रकांत पाटील यांनी संभाजीराजे यांची भेट घेतली. यावेळी चंद्रकांत पाटील यांनी आंदोलनाला पाठिंबा असल्याचं पत्र संभाजीराजे यांना दिलं.
सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षण रद्द झाल्यानंतर छत्रपती संभाजीराजे भोसले यांनी मराठा समाजाला शांत राहण्याचं आवाहन करत महाराष्ट्राचा दौरा केला होता. या दौऱ्याच्या काळातच त्यांनी राज्यातील राजकीय पक्षांच्या नेत्यांच्या भेटी घेतल्या होत्या. संपूर्ण दौरा झाल्यानंतर त्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेतली होती. तसेच त्यानंतर राज्य सरकारला कृती कार्यक्रम निश्चित करण्याचं आवाहन करत आक्रमक भूमिका घेणार असल्याचा इशारा दिला होता.
आंदोलनातील मागण्या
1) राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विलोकन याचिका( रिव्ह्यू पीटिशन) दाखल करावी. जस्टिस गायकवाड आयोगाच्या शिफारसींचा बचाव करावा, न्यायालयाने रिव्ह्यू पीटिशन अमान्य केल्यास तर दुसरा पर्याय क्युरेटीव्ह पिटीशनचा (curative petition)पर्याय उपलब्ध आहे.
2)केंद्र सरकारची जबाबदारी निश्चित करण्याच्या दृष्टीने सर्वोच्च न्यायालयाने एक व्यवस्था दिली आहे. त्याकरिता 338 ब नुसार राज्याने प्रस्ताव तयार करून राज्यपालांच्या माध्यमातून राष्ट्रपतींकडे तो पाठवावा. राष्ट्रपती त्यांच्या अधिकारात त्याला मजुरी देऊ शकतात किंवा राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाकडे विचारार्थ पाठवतील. त्यानंतर तो प्रस्ताव संसदेत चर्चेला येईल. मग आपण केंद्र सरकार कडे पाठपुरावा करू शकतो. या संदर्भात लोकप्रतिनिधी कोणती भूमिका घेणार आहेत?
3) राज्य शासनाने जो नवीन राज्य मागासवर्ग आयोग स्थापन केला आहे, त्यासंदर्भात मराठा समाजाचे काही प्रश्न आहेत. त्याबाबत सरकार ने तत्काळ भूमिका जाहीर करावी
4) मराठा आरक्षणासाठी कळीचा मुद्दा बनलेली संविधानात 50% ची जी मर्यादा आहे, त्याबाबत लोकप्रतिनिधींनी आपली भूमिका जाहीर करावी.
5)सारथी’ संस्थेची कार्यालये प्रत्येक महसुली विभागात सुरू करावीत व त्या अंतर्गत प्रत्येक जिल्ह्यात ‘सारथी’ संस्थेची उपकेंद्रे सुरू करावीत.प्रत्येक जिल्हयात सारथी उपकेंद्र सुरू करून त्याठिकाणी शिक्षण, संशोधन व प्रशिक्षणाचे उपक्रम राबवावेत. मनुष्यबळ व पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी ‘सारथी’ संस्थेला कमीतकमी एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद करावी. सारथी संस्थेचा कणा असणारा तारादूत प्रकल्प तात्काळ सुरू करावा. सर्वात महत्वाचे म्हणजे सारथी ची स्वायत्तता पुन्हा बहाल करावी.
6) आण्णासाहेब पाटील महामंडळाला कमीत कमी २ हजार कोटी रूपये निधी उपलब्ध करून देण्यात यावा. लाभार्थी पात्रतेसाठी असलेल्या अटी शिथिल कराव्यात व ही प्रक्रिया अधिक सुलभ करावी, आण्णासाहेब पाटील महामंडळ मार्फत व्याज परताव्याची १० लाख रूपयांची मर्यादा वाढवून ती किमान २५ लाख रूपये करावी.
7)मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना शहरामध्ये शिक्षण घेत असताना आर्थिक अडचणींमुळे राहण्याची व जेवणाची सोय होत नाही. यासाठी सध्या शासनाकडून पंजाबराव देशमुख वसतीगृह निर्वाह भत्ता दिला जातो. मुंबई, नागपूर, पुणे अशा महानगरांत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ३००० रूपये व इतर ठिकाणी शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना २००० रूपये प्रति महिना दिले जातात, ही रक्कम वाढवावी. शासनाकडून मागासवर्गीय वसतीगृहांच्या धर्तीवर मराठा विद्यार्थ्यांसाठी देखील पहिल्या टप्प्यात किमान प्रत्येक जिल्हा मुख्यालयाच्या ठिकाणी कायमस्वरूपी वसतीगृहांची उभारणी करावी.
8)आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लागेपर्यंत मराठा विद्यार्थ्यांसाठी सर्व शैक्षणिक अभ्यासक्रमांमध्ये Super Numerary Seats निर्माण कराव्यात.
9) कोपर्डी
२०१६ साली कोपर्डीच्या भगिनीवर अमानुष अत्याचार झाला. २०१७ साली आरोपींवरील गुन्हे सिद्ध होऊन त्यांना फाशीच्या शिक्षेची सुनावणी झाली. तेव्हापासून आजपर्यंत हा विषय प्रलंबित आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाने तात्काळ याविषयी उच्च न्यायालयात ‘स्पेशल बेंच’च्या स्थापनेची मागणी करून हा विषय तात्काळ निकाली लावावा.
10)काकासाहेब शिंदे यांच्यासह सर्वच आत्मबलिदान दिलेल्या मराठा कुटुंबियांना मदत व त्यांच्या कुटंबातील एका व्यक्तीला सरकारी नोकरी दिली जावी.

Categories: महाराष्ट्र
share share TWEET PIN IT SHARE share share
Leave a reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *