ताज्या बातम्या
   पाहिजेत : अवघ्या काहीच दिवसात लोकप्रिय झालेल्या साप्ताहिक अष्टभुजा हिरकणी या साप्ताहिकासाठी राज्यभरात जिल्हा, तालुका स्तरावर प्रतिनिधी नियुक्त करायचे आहेत. इच्छुकांनी आम्हाला [email protected] या मेलवर आपला बायोडेटा पाठवावा किंवा 9850516724 या नंबरवर कॉल किंवा व्हाट्स अँप करु शकता.

मनमानी शुल्क वसूल करणाऱ्या खाजगी शैक्षणिक संस्थावर २०११ अधिनियम प्रमाणे कार्यवाही करा – प्रहार

July 18, 202119:14 PM 5 0 0

कोरोणा काळामध्ये शाळा बंद असताना देखील खाजगी संस्थांकडून पालकांना वेठीस धरून शैक्षणिक शुल्क कारणाने मोठी अडवणूक होत आहे. या अडवणूक करणाऱ्या खाजगी संस्थावर महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियम अधिनियम २०११ प्रमाणे कडक कारवाई करण्याची मागणी प्रहार शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना, महाराष्ट्र राज्य या संघटनेने औरंगाबाद विभागाचे उपसंचालक श्री अनिल साबळे यांच्याकडे केली आहे.

कोरोना काळात खाजगी शैक्षणिक संस्था शासन आदेश डावलून पालकांकडून सक्तीने शुल्क वसुली करत आहेत. केवळ आपल्या नफेखोरी करिता ह्या संस्था पालकांना वेठीस धरून सक्तीने शैक्षणिक शुल्क वसुल करत आहेत. पालकांनी या फिसला विरोध केल्यास विद्यार्थीला नापास करणे, मागील वर्गाची टिसी देऊ किंवा टिसी न देणे अशा पध्दतीने अडवणुक केली जात आहे. हे करत असतांना शासकीय शुल्क निर्धारण नियम आणि आरटीई कायद्याचे सर्रास उल्लंघन खाजगी संस्थेकडून होत आहे.
महाराष्ट्र महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था अधिनियम विनियमन अधिनियम २०११ अन्वये शैक्षणिक संस्थातुन नफेखोरी व्दारे चालणारे शिक्षणाचे व्यापारीकरण रोखण्यासाठी उपाययोजना केल्या आहेत. त्यामध्ये प्रामुख्याने प्रत्येक खाजगी शाळा पालक शिक्षक संघ गठीत करेल. आणि त्या पालक-शिक्षक संघाच्या समितीकडून शुल्क निर्धारित केले जाईल. या नियमाच्या प्रकरण-२ मध्ये ६ (३) अन्वय कार्यकारी समितीने मान्यता दिलेल्या शुल्काचा तपशील मराठी, इंग्रजी आणि ज्या माध्यमाची शाळा असेल त्या भाषेत सूचना फलकावर आणि शाळेचे संकेतस्थळ असल्यास शाळेच्या संकेतस्थळावर प्रदर्शित करील व ते दोन विद्याविषयक वर्षासाठी बंधनकारक असेल असे स्पष्ट केले आहे. मात्र खाजगी संस्थांकडून ही माहिती सूचना फलकावर किंवा संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केल्या जात नाही. केवळ नफेखोरीतून शुल्क आकारण्याचा संस्थावर कायदेशीर कारवाई करण्याबाबत सक्त ताकीद व कार्यवाही या अधिनियमात दिली आहे. मात्र या अधिनियमाची कडक अंमलबजावणी केली जात नसल्याने पालकांची व विद्यार्थ्यांची मोठ्या प्रमाणात अर्थिक अडवणूक केली जात आहे.

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय दिनांक ८ मे २०२० अन्वये पालकांच्या सोयीच्या दृष्टीने शालेय फिस जमा करण्यासाठी मासिक, त्रेमासिक सारखी सुविधा देणे, तसेच या सत्रामध्ये विद्यार्थी ज्या शैक्षणिक सुविधांचा वापर करत नाहीत अशा ग्रंथालय, प्रयोगशाळा, जिमखाना, संगणक आदी सुविधांचे शुल्क आकारण्यात येऊ नये असे स्पष्ट केले आहे. तरीही संस्थेकडून हया फिस आकारल्या जात आहेत.
निव्वळ नफेखोरी करत असताना पालकांकडुन फिस जमा न झाल्याने संस्थांकडून विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून दूर करण्याचे दुष्कृत्य घडत आहे. ज्या पालकाकडून शैक्षणिक शुल्क भरल्या जात नाही या पालकांच्या पाल्यांना ऑनलाइन शिक्षणापासून वंचित ठेवणे ,त्यांना ऑनलाईन क्लास मध्ये समाविष्ट न करणे, टीसी देण्याची धमकी देणे, नापास करण्याची धमकी देणे अशा घटना सर्रास घडत आहेत.
मागील अनेक वर्षापासून या पालकांकडून या संस्थांना कसलेही कारण न सांगता, पालक शुल्क जमा करत आहेत. मात्र आज पालक कोरोणा कारणाने अडचणीत असताना संस्थांकडून त्यांना भावनिक आधार देणे गरजेचे आहे. मात्र या खाजगी संस्थाकडून विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाची भीती दाखवून खुलेआम लूट होत आहे. अशा लूट करणाऱ्या संस्था वर महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क अधिनियम २०११ यासह इतर नियमान्वये कडक कारवाई करून सदरील संस्थांचे मागील पाच वर्षापासूनचे अर्थिक ऑडिट करणे, संस्थेवर दंडात्मक कारवाई करणे, संस्थेचे नोंदणी रद्द करणे अशा प्रकारची सक्त कार्यवाही करण्याची मागणी प्रहार शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी संघटनेने आज निवेदनाद्वारे केली आहे. सदर मागणीवर उपसंचालक श्री अनिल साबळे यांनी, अशा तक्रारी आल्यास सबंधित संस्थेवर कडक कारवाई करू असे आश्वासन संघटनेला दिले. या शिष्टमंडळात प्रहार शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी संघटनेचे राज्याध्यक्ष संतोष राजगुरू , श्री. दत्तात्रय पुरी ,मुकुंद खरात , रविंद्र पांदे, प्रविण वाघमोडे, वैजिनाथ सावंत, बाबुसिंग राजपूत , विजय धमेरकर आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.

Categories: महाराष्ट्र
share share TWEET PIN IT SHARE share share
Leave a reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *