ताज्या बातम्या
   महिलांनी महिलांसाठी सुरु केलेल्या वृत्तपत्रात काम करण्यासाठी महिलांना निमंत्रित करीत आहोत. संपर्क साधण्यासाठी सातारा - विद्या निकाळजे (कार्यकारी संपादक -8600080064), नांदेड-रुचिरा बेटकर (कार्यकारी संपादक-9970774211), मुंबई-संगिता ढेरे (विभागीय संपादक मुंबई व नवी मुंबई-8097112945), रायगड - दिक्षा थवाई (जिल्हा प्रतिनिधी-9763025014) यांना संपर्क साधू शकता. पाहिजेत : अवघ्या काहीच दिवसात लोकप्रिय झालेल्या साप्ताहिक अष्टभुजा हिरकणी या वृत्तपत्रात काम करण्यासाठी राज्यभरात जिल्हा, तालुका स्तरावर प्रतिनिधी नियुक्त करायचे आहेत. इच्छुकांनी आम्हाला [email protected] या मेलवर आपला बायोडेटा पाठवावा किंवा 9850516724 या नंबरवर कॉल किंवा व्हाट्स अँप करु शकता.

गरीबांच्या नशीबात झोपडेही नाही; परंतु आमदारांसाठी 300 घरे हे चाल्लय तरी काय!

March 26, 202213:17 PM 37 0 0

महाराष्ट्रातील आमदार अचानक एवढे गरीब कसे काय झालेत. कदाचीत रशिया -युक्रेन युध्दातील बॉम्ब आमदारांच्या घरावर तर पडले नाही ना! यामुळे ते बेघर झाल्यामुळे सरकारने मुंबईत घरे बांधण्याचा निर्णय तर घेतला नाही ना!कारण महाराष्ट्र सरकारने अचानक मुंबई मध्ये गोरेगाव येथे लवकरच 300 आमदारांसाठी कायमस्वरूपी घरे बांधण्याचा निर्णय घेतला आहे.यामुळे महाराष्ट्राच्या 11कोटी जनतेला आता विचार आला आहे की भारतातील 28 राज्यातील व 8 केंद्र शासित प्रदेश यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील आमदार खरोखरच अत्यंत गरीब असल्याचे महाराष्ट्र सरकारच्या निर्णयावरून लक्षात येते.राज्यात गेल्या 4 महिन्यांपासून राज्याची 11 कोटी जनता एसटीच्या प्रवासापासुन वंचित आहे,60 हजार विनाअनुदानित शिक्षकांचा प्रश्न प्रलंबित आहे, शेतकऱ्यांचा विजपुरवठ्याचा प्रश्न तसाच, महाराष्ट्रातील कर्मचारी जुनी पेन्शन लागू व्हावी यासाठी आंदोलन व धरने देत आहे, महाराष्ट्रातील जनतेवर अनेक प्रकारचे अतोनात कर, इलेक्ट्रॉनिक बील यांचा बोझा दिवसेंदिवस वाढत आहे, महागाईने सर्वसामान्य भरतो आहे,महाराष्ट्र सरकार पेट्रोल-डिझेल वरील वॅट कमी करण्यास तयार नाही,सरकारी दवाखान्यात औषधांचा तुटवडा निर्माण होत आहे या सोबतच महाराष्ट्रात अनेक ज्वलंत प्रश्न आहेतच.याकडे दुर्लक्ष करून आमदारांसाठी 300 घरे बांधण्याचा निर्णय जो आघाडी सरकारने घेतलेला आहे तो अत्यंत दुर्भाग्य पूर्ण व दुर्दैवी असल्याचे मी समजतो.कॉग्रेसने घोषणा पत्रात 100 युनिट पर्यंत विज माफ करण्यात येईल असे सांगितले होते.हे सर्वच विसरून मुंबईत आमदारांना कायमस्वरूपी घरांची आवश्यकता अचानक का भासावी? मुंबई व नागपूर सारख्या शहरात आमदार निवास आहेत त्यांचे काय सरकार संग्रहालय बनवीणार काय? पंजाब सरकारने सरकार स्थापन होताक्षणी अनेक कठोर,लोकपयोगी आणि ऐतिहासिक निर्णय घेतले व त्याचे देशाची 135 कोटी जनता स्वागत सुध्दा करीत आहे.महाराष्ट्र सरकारच्या 300 घरे बांधनीच्या निर्णयावरून महाराष्ट्रातील जनते सामोरं प्रश्न निर्माण झाला आहे की करोडो रुपयांमध्ये खेळणारे आमदार अचानक गरीब कसे काय झालेत? आपण बारकाईने अभ्यास केला तर भारतातील इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील 90 टक्के आजि-माजि आमदार गर्भश्रीमंत आहे.मग आमदारांना घरांची आवश्यकता का भासावी? आमदारांना लोकप्रतिनिधी,जनप्रतिनिधी, समाजसेवक अशी उपाधी आहे.आजि-माजि आमदारांना पेंशन, पगार, भत्ते व इतर सुविधा घेऊन लोकप्रतिनिधी या पदाला कलंकित केले आहे आणि आता जनतेचे खिशे कापून मुंबईमध्ये आमदारांसाठी आलीशान 300 कायमस्वरूपी घरे बांधण्याच्या निर्णयाने महाराष्ट्राच्या 11 कोटी जनतेच्या तळपायाची आग मस्तकात गेली आहे.आजि-माजि आमदार -खासदार यांच्या जवळ कीती चल-अचल संपत्ती आहे ही बाब ईडी व सीबीआय चौकशी वरून दीसुन येते.यावरून स्पष्ट होते की भारतातील मुठभर राजकीय पुढारी करोडपती आहेत याची महाराष्ट्र सरकारला चांगली कल्पना असुन सुद्धा सरकार 300 घरांच्या रूपाने राजकीय पुढाऱ्यांना खैरात वाटत असल्याचे दिसून येते.महाराष्ट्रात सध्याच्या राजकीय वर्तुळात कामे कमी परंतु सरकार पाडले व टिकवुन ठेवले एवढेच काम पक्ष-विपक्ष करीत असल्याचे दिसून येते.मी तर म्हणतो राज्यासह देशातील प्रत्येक राजकीय पुढाऱ्यांवर ईडी,सीबीआय, आयटी चौकशी व्हायलाच हवी.यामुळे अरबोची संपत्ती सरकारच्या तिजोरीत जमा होईल.परंतु सत्तेसाठी ईडी किंवा सीबीआयचा गैर वापर करणे म्हणजे राज्याच्या व देशातील जनतेची दिशाभूल करने होय.आमदारांसाठी मुंबई येथे 300 घरे बांधण्याचा निर्णय ताबडतोब मागे घ्यावा व जे बेघर गोरगरीब आहेत त्यांच्या पुनर्वसनासाठी तत्परता दाखवावी.कारण आमदार हा जनप्रतिनिधी आहे त्याचे काम जनसेवा करने हेच असायला पाहिजे.त्यामुळे आमदारांसाठी घरे किंवा महागड्या गाड्यांसाठी बिनव्याजी कर्ज हा तमाशा राज्य सरकारने ताबडतोब थांबविला पाहिजे.कारण आमदारांना ज्याकाही सुविधा मिळत आहे तो संपूर्ण पैसा जनतेच्या घामाचा आहे.याची जान सरकारने व पक्ष-विपक्षाच्या राजकीय पुढाऱ्यांनी ठेवायला हवी.त्याचबरोबर नव्याने स्थापन झालेल्या पंजाब सरकार पासून महाराष्ट्र सरकारने काहीतरी शिकायला हवे.यातच खरे जनकल्याण दिसून येईल. महाराष्ट्रासह देशातील संपूर्ण लोकप्रतिनिधी, जनप्रतिनिधी यांना मी आग्रह व विनंती करतो की पगार, पेंशन, भत्ते व इतर सरकारी सुविधांचा त्याग करून जनकल्याणासाठी ताकदीनिशी युध्दपातळीवर कार्य करावे.यातुनच खरे लोककल्याण दिसून येईल.

लेखक रमेश कृष्णराव लांजेवार

(माजी विद्यापीठ प्रतिनिधी नागपूर)

मो.नं.9921690779, नागपूर

Categories: लेख, साहित्य
share share TWEET PIN IT SHARE share share
Leave a reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *