जालना प्रतिनिधीः जालना शहरातील भुमीपुत्रांनी अनेक संकट आणि अडचणीचा सामना करत स्पर्धेच्या युगातही स्टिल कारखानदारी टिकवुन ठेवली आहे. सुमारे 30 हजार कामगारांना रोगजार मिळवून दिलेले हे कारखाने उद्धवस्त होवू द्यायचे नसतील तर या कारखानदारांसाठी 1800 कोटी रुपयांची सबसिडी तात्काळ जाहिर करावी अशी आग्रही मागणी महाराष्ट्र राज्य विधीमंडळ आश्‍वासन समितीचे प्रमुख आ. कैलास गोरंट्याल यांनी आज विधीमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात बोलतांना केली.
महाराष्ट्र राज्य विधीमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आज गुरुवारी सांयकाळी आ. कैलास गोरंट्याल यांनी जालना शहरातील स्टिल कारखानदारांच्या अडीअडचणी आपल्या भाषणातुन अत्यंत प्रभावीपणे मांडल्या ते महणाले की, जालना हे औद्योगिक शहर असून स्टिल व सिडस उद्योगासाठी भारतात प्रसिध्द आहे. जालना शहरातील स्टिल उद्योग अनेक संकट आणि अडचणीचा सामना करतांनाच स्पर्धेच्या युगातही जालन्याचे भुमीपुत्र आजही नेटाने चालवतात याचा आपल्याला सार्थ अभिमान आहे. असे सांगून आ. गोरंट्याल महणाले की, महाराष्ट्रातील उद्योगासाठी विजेचा दर प्रती युनिटसाठी 7 रुपये 30 पैसे आकारण्यात येतो. याउलट छत्तीसगड राज्यात 4 रुपये प्रति युनिट तर गुजरातमध्ये केवळ 5 रुपये 50 पैसे प्रती युनिट विज दर आकारण्यात येतो. जालना शहरातील स्टिल कारखानदार प्रत्येक महिन्याला 150 कोटी रुपये तर वर्षाला 2000 हजार कोटी रुपये इतके विज बिल भरणा करतात तर जीएसटी पोटी प्रत्येक महिण्याला 50 कोटी आणि वर्षाला 600 कोटी रुपये इतक्या मोठ्या प्रमाणात शासनाला महसूल मिळवून देतात. जालन्यातील हे कारखानदार गुजरात किंवा छतीसगड राज्यात देखील जावू शकतात. मागील फडणवीस सरकारला धन्यवाद देत आ.गोरंट्याल महणाले की, त्यांनी मराठवाडा आणि विदर्भातील कारखानदारांना विज बिलात सुमारे 1200 कोटी रुपयांची सबसीडी दिली होती. याचा फायदा केवळ जालन्याला झाला नाही तर मराठवाडा, विदर्भासह नाशिक आणि वसई, विरारला देखील झाल्याचे त्यांनी आपल्या भाषणात नमूद केले. मात्र,आपल्याला सांगतांना मोठे दुःख वाटते की, राज्यात सत्तेत असलेल्या महाविकास आघाडी सरकारने या कारखानांदारांना एक रुपयांची देखील सबसीडी आता पर्यंत जाहिर केली नाही. उपमुख्यमंत्री श्री. अजित दादा पवार यांचे लक्ष वेधुन आ. गोरंट्याल महणाले की, जालन्यातील स्टिल कारखाण्यांमध्ये तब्बल 30 हजार कामगारांना रोजगार मिळालेला असून, वित्त विभाग आपल्याकडे तर हा प्रश्‍न उर्जा खात्याशी संबंधीत आहे. मागील फडणवीस सरकारने हि कारखानदारी जिवंत ठेवण्यासाठी तब्बल 1200 कोटी रुपयांची सबसीडी दिली होती. महाविकास आघाडी सरकारने त्यात वाढ करुन किमान 1800 कोटी रुपयांची सबसीडी या कारखानदारांना देण्याची गरज आहे. सरकारने सबसीडी दिली तरच हे कारखाने जिवंत राहतील, असे सांगून मागील सरकारने जे पॅकेज दिले होते. त्यामुळे मराठवाड्यातील कारखानदारांना 1 रुपया 30 पैसे प्रती युनिट, विदर्भातील कारखानदारांना 1 रुपया 90 पैसे इतका फायदा होतो, असे स्पष्ट करत या मागणी बाबत राज्य सरकारने गांभीर्याने विचार करुन संकटात असलेले स्टिल उद्योग वाचवण्यासाठी 1800 कोटी रुपयांची सबसीडी तात्काळ जाहिर केल्यास निश्‍चितच मराठवाडा आणि विदर्भातील जनता आपले आभार मानतील असेही आ. गोरंट्याल शेवटी महणाले.
Leave a Reply