ताज्या बातम्या
   पाहिजेत : अवघ्या काहीच दिवसात लोकप्रिय झालेल्या साप्ताहिक अष्टभुजा हिरकणी या साप्ताहिकासाठी राज्यभरात जिल्हा, तालुका स्तरावर प्रतिनिधी नियुक्त करायचे आहेत. इच्छुकांनी आम्हाला [email protected] या मेलवर आपला बायोडेटा पाठवावा किंवा 9850516724 या नंबरवर कॉल किंवा व्हाट्स अँप करु शकता.

विनायक मेटे यांनी स्वत:च्या स्वार्थी राजकीय पुर्नवसनासाठी सकळ मराठा समाजाची दिशाभूल करु नये-डॉ.संजय लाखे पाटील

December 28, 202014:09 PM 27 0 0

जालना : मराठा आरक्षणाच्या सरकारच्या घोडचूका नक्कीच झालेल्या आहेत, पण त्या़ महाविकास आघाडी सरकारकडून नाही तर माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, चंद्रकांत पाटील आणि आपल्यामुळे (विनायकराव मेटे) झालेल्या आहेत. त्यामुळे श्री. विनायक मेटे यांनी स्वत:च्या स्वार्थी राजकीय पुर्नवसनासाठी सकळ मराठा समाजाची दिशाभूल करु नये, असा सल्ला सकल मराठा समाजाचे मुख्य समन्वयक तथा मुंबई उच्चन्यायालयात जनहित याचिका दाखलकर्ते डॉ. संजय लाखे पाटील यांनी म्हटले आहे. या संदर्भात प्रसिध्दी पत्रकात डॉ. लाखे पाटील यांनी म्हटले आहे की, मराठा समाजास दि. ३० नोव्हेंबर २०१८ रोजी शासन आदेश काढून एसईबीसी या वेगळ्या प्रवर्गातून आरक्षण दिले ते फडणवीस+ मेटे यांच्या सरकारने! अशा प्रकारे ५०% वरील आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारला अधिकारच नाही ते घटनाबाह्य असून ईंद्रा सहानी खटल्याच्या आदेशानुसार सर्वोच्च न्यायालयाने या बाबत पुर्णतः स्पष्टता दिलेली आहे . तसेच ११ ऑगस्ट २०१८ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने १०२ वी घटना दुरुस्ती करून राष्ट्रीय ओबीसी कमिशनला ३३८ ब नुसार घटनात्मक दर्जा दिला असून तदनंतर घटनेत समाविष्ट कलम ३४२ (अ) (१) नुसार कुठल्याही जातीचे ओबीसी प्रवर्गात समावेश किंवा वगळण्याचे अधिकार हे राज्य सरकारकडून काढून घेतले असून आता तसा प्रस्ताव हा राज्यपालांमार्फत राष्ट्रपतीकडे पाठवायचा असून या राष्ट्रपती अशा आलेल्या प्रस्तावावर राष्ट्रीय ओबीसी कमिशन बरोबर विचार विमर्श करून त्यावर जाहिर सूचना/ आक्षेप मागवतील आणि तदनंतर योग्य त्या मान्यतेसह (समाविष्ट करणे किंवा वगळणे) संसदेस शिफारस करतील, अशी स्पष्ट तरतूद असून अशा नविन मान्य जातीने घटनेतील २६ क ची पुर्तता करणे अनिवार्य केलेले आहे.

तत्कालीन फडणवीस, चंद्रकांत पाटील, मेटे यांच्या राज्य सरकारने १०२ व्या घटनादुरुस्तीतील बंधनकारक पध्दतीचे पालन न करता मराठा समाजाची घोर फसवणूक करून ३० नोव्हेंबर २०१८ ला म्हणजेच १०२ वी घटनादुरुस्ती झाल्यानंतर साधारणतः ११० दिवसानी मराठ्यांना घटनाबाह्य एसईबीसी आरक्षणात ढकलण्याचा शासन आदेश निर्गमित केला आणि वरून निर्लज्जपणे फेटे उडवत आम्ही मराठ्यांना कायम टिकाऊ आरक्षण दिले असा डंका निवडणूका पुढे ठेवून वाजवून घेतला. आणि फडणवीस सरकारची नेमकी हीच हातचलाखी सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्या. नागेश्वर राव याच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने पकडली आणि तत्कालीन राज्य सरकार (फडणवीस) मुंबई उच्च न्यायालयावर आपल्या दि. ०९ सप्टेंबर २०२० च्या अंतरिम आदेशात पॅरा क्र १५ आणि १६ मध्येे कडक ताशेरे ओढले आहेत. मराठ्यांचे विषेश मागास पण ईंद्रा सहानी खटल्याच्या निकालात घालून दिलेल्या ’फॅर फ्लंग’ निकषाप्रमाणे सिध्द करण्यासाठी राज्य मागासवर्गीय आयोग आणि राज्य सरकारने विषेश प्रयत्न केले नाहीत त्यासाठी ते गंभीर नव्हते आणि ते सिध्द करू शकले असे स्पष्ट निष्कर्ष नोंदवले असून त्यामुळे एसईबीसी आरक्षणानुसार असलेल्या शिक्षण आणि नोकरीतील आरक्षणाला आणि आरक्षणाचा कायदा वापर करायला ही दि. ०९ सप्टेंबर २०२० पासून पुर्णपणे स्थगीती दिली असून शैक्षणिक वर्ष २०२०/२१ चे शैक्षणिक प्रवेश एसईबीसी आरक्षण कायद्याशिवाय करण्यासाठी राज्य सरकारला आदेशात करून केवळ १०२ घटनादुरुस्ती नंतर एसईबीसी आरक्षण कायद्याची वैधतेबाबत सुस्पष्टता करण्यासाठी १०२ हा एकमेव मुद्दा घटनापीठाचा ’रेफरन्स’ पाठवला आहे. ज्यावर न्या. अशोक भुषण यांच्या नवगठीत घटनापीठासमोर दि. २५ जानेवारी २०२१ पासून दररोज सुनावणी घेण्याचे मा घटना पीठाने आदेशात केले असून खंडपीठाच्या नोकरी आणि शिक्षण आरक्षणावरील स्थगीती लगेच उठवण्यावर दि ०९ डिसेंबर २०२० च्या पहिल्या सुनावणीत स्पष्ट नकार देऊन १०२ ची घटनादुरुस्ती हा आमच्याकडे आलेला ’भरीव’ र्ीीलीींरपींळरश्र रेफरन्स’ असल्याचे निरिक्षण नोंदवले असून राज्य सरकारला २०१४ पासूनच्या पूर्वलक्षी नोकर भरतीसाठी ’सुपर न्युमरी’ जागा भरतीसाठी सुध्दा स्पष्ट नकार दिला आहे. हा सर्व घटनाक्रम सुस्पष्ट असून सर्वोच्च न्यायालयाने ही नोंदवलेला आहे. असे असतांनाही श्री. विनायकराव मेटे आपल्या स्वार्थी राजकिय सोयीसाठी सकळ मराठा समाजाची दिशाभूल करत असून तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री फडणवीस यांनी कायम टिकावू म्हणून दिलेल्या फसव्या आरक्षणाचे गुणगान करत फडणवीस यांची तारीफ करत नाहक श्री अशोकराव चव्हाण यांच्यावर टीका करण्याचा ’सुपारी’ कार्यक्रम संपुर्ण राज्यभर राबवत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्या. नागेश्वर राव यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या दि ०९ सप्टेंबर २०२० च्या अंतरिम आदेशाला ही खोटे ठरवण्याचा गंभीर अपप्रकार करत आहेत. जो अक्षम्य आहेच पण अनैतिक ही आहे. एखादा स्वार्थी पुढारी मा सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल लपवून दिशाभूल करणारी राजकिय सोय लावणारी व्यक्तव्ये करू तरी कसा शकतो? पण विनायकराव मेटे हे स्वार्थाने अंध होऊन हा प्रमाद करत आहेत. ईडब्लूएस आरक्षणाचा मराठा विद्यार्थी तरूण यांना शैक्षणिक प्रवेश आणि नोकरीमध्ये लाभ न मिळण्याच्या षडयंत्राचे सुत्रधार सुध्दा दुसरे कोणीही नसून श्री विनायक राव मेटे हेच आहेत. मराठा समाजाला शुी आरक्षण लागू करू नका अशी टोकाची भुमिका मांडून समविचारी संघटना आणि मिडीया मधून त्यांनी सरकारवर प्रचंड दबाव आणला आणि मराठा समाजास मा सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ीशलल आरक्षणाचा घेताच येत नाही तेव्हा दरम्यान च्या काळात मराठा समाजास शुी चा लाभ देण्यासाठी मा ना अशोकराव चव्हाण यांच्या पुढाकाराने सांगोपांग विचार करून मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत शुी लागू करण्यात मंजूरी मिळालेल्या विषयाचा शासन आदेश काढण्यास आणि अमलबजावणी करणयास विरोध करून थांबवले. आणि केवळ मराठा जातीतील तरूण आणि विद्यार्थी यांना एसईबीसी आरक्षणाचा लाभ घेता येणार नाही असे परिपत्रक शासनाला काढायला लावले. यामुळे केवळ वैद्यकीय शाखेतील हजारभर मुलांचे प्रवेशासाठी नूकसान झाले आणि सर्व शाखेतील अशा नुकसान झालेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या तर हजारो-हजार आहे. तेच विविध प्रवर्गातील शासकिय नोकर्‍यांचेही आहे! शासनाच्या या मराठा समाजावर अन्यायकारक आणि घटनाबाह्य परिपत्रका विरोधात मी स्वतः जेष्ठ विधीज्ञ सतिश तळेकर यांच्या मार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आणि माझेच तरूण सहकारी डव्होकेट विशाल कदम, स्नेहल कदम आणि सुयोग सुरेशराव कुलकर्णी यांनी विविध अन्यायग्रस्त विद्यार्थी तरुणांची याचिका औरंगाबाद उच्च न्यायालयात दाखल केल्या. या याचिकेवरील सुनावणीमध्ये मा न्या गंगापुरवाला (औरंगाबाद बेंच) न्या. तातेड आणि न्य.ा बोरकर याचे बेंच ( मुंबई उच्च न्यायालय) यांनी केवळ ’मराठा जातीच्या विद्यार्थ्यांना एसईबीसी या घटनात्मक आरक्षणाचा लाभ न देणा-या अन्यायकारक/ घटनाबाह्य परिपत्रकाची चिरफाड करून एसईबीसी प्रमाणपत्रे वितरीत करण्याचे आदेश राज्यातील विविध तहसीलदार यांना तर दिलेच पण आपण असे परिपत्रक काढूच कसे शकता अशी राज्य सरकारच्या वकिलांची कान उघाडणी करून तातडीने शपथपत्र दाखल करण्यात आदेशात केले. या बातम्या सार्वजनिक झाल्याबरोबर लगेच प्रसिध्दीलोलुप विनायकराव मेटे यांनी ’पलटी’ मारली आणि मुंबईत वडाळ्यात काही विद्यार्थी / तरूण आणि त्यांच्या राजकीय विचारांचे मराठा क्रांती मोर्चा समन्वयक यांची तातडीने बैठक बोलावून राज्यसरकारने तातडीने एसईबीसी आरक्षण लागू करावे आणि तसा शासन आदेश काढावा असा ठराव करून जाहिर मागणी करण्यास सुरुवात केली.
राज्य सरकारने एसईबीसी पुन्हा लागू करण्याचा जो शासन आदेश काढला तो सुस्पष्ट असून मा. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार तो काढावा लागला हे याचिका क्र टाकून / आदेश टाकून त्यात नोंदवले आहे तरी मा. विनायक राव कसलीही याचिका न करता एकीकडे त्याचेही श्रेय लाटत असून दुसरी कडे तो शासन आदेश सुस्पष्ट नाही म्हणून नवा आदेश काढा पून्हा सावळागोंधळ निर्माण करून सकळ मराठा समाज, नोकरेच्छू तरुण आणि प्रवेशच्छू विद्यार्थी आणि पालक यांच्यात गंभीर आणि दुष्ट राजकीय हेतूने संभ्रम निर्माण करत आहेत. म्हणजे कायम टिकावू म्हणत फसवे एकंदर चुकीचे, अधिकारक्षेत्र बाहेरचे आणि घटनाबाह्य, आरक्षण दिले मा. फडणवीस, चंद्रकांत पाटील, मेटे यांनी आणि त्यांच्या सरकारने, त्यात १०२ वी घटनादुरुस्ती करून कायमचे ’बुच’ मारले. मा. मोदी यांच्या भाजपा केंद्र सरकारने आणि कशाचाच अभ्यास नसतांना सुपारी विरोधासाठी याच्या टप्या- टप्प्यावर विरोध करत त्या सरकारचे पाप या सरकारवर आणि ना अशोक चव्हाण यांच्यावर ढकलण्याचे पाप श्री विनायकराव मेटे केवळ राजकिय स्वार्थाने करत असून मराठवाड्याचे नेते अशोकराव चव्हाण यांना नाहक बदनाम करणारी मोहिम समविचारी संघटनांच्या आणि सडकतछाप अभ्यासकांच्या समन्वयातून राबवत आहेत जी अत्यंत निंदनीय आहे आणि मराठा समाजाची दिशाभूल करून समाजाचे कायमस्वरूपी नुकसान करणारी आहे. या आणि अशा भाजपाच्या वळचणीने आणि आर्थिक -संघटनात्मक मदतीने चालवल्या जात असलेल्या मोहीमेपासून सावध राहायला हवे, असेही सकल मराठा समाजाचे मुख्य समन्वयक तथा मुंबई उच्चन्यायालयात जनहित याचिका दाखलकर्ते डॉ. संजय लाखे पाटील यांनी म्हटले आहे.

Categories: महाराष्ट्र
share share TWEET PIN IT SHARE share share
Leave a reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *