जालना (प्रतिनिधी) जालना नगर पालिकेचे महानगर पालिकेत रूपांतर करण्याचा घाट सुरू असला तरी या सर्व प्रक्रीयेला आपला ठाम विरोध राहणार आहे. याउपर ही महापालिकेची निर्मिती करण्याचे प्रयत्न झाल्यास आपण न्यायालयात दाद मागणार असल्याचा इशारा महाराष्ट्र राज्य विधीमंडळ आश्‍वासन समितीचे प्रमुख आमदार कैलास गोरंट्याल यांनी दिला आहे. राज्याचे नगर विकास मंत्री श्री एकनाथराव शिंदे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत आज दि. 12 फेबु्रवारी शुक्रवार रोजी सायंकाळी जालना येथे जिल्हाधिकारी कार्यालयात आढावा बैठक पार पडल्यानंतर आयोजीत पत्रकार परिषदेत श्री शिंदे यांनी जालना महानगर पालिकेची प्रक्रीया लवकरच सुरू करणार असल्याची घोषणा केली. या घोषणेनंतर आपली प्रतिक्रीया व्यक्त करतांना आ. कैलास गोरंट्याल म्हणाले की, नगर परिषद कर्मचार्‍यांच्या वेतनासाठी राज्य शासनाकडून दरवर्षी सहाय्यक अनुदान वितरीत करण्यात येत असते.
जालना पालिकेतील कर्मचार्‍यांच्या वेतनासाठी दरवर्षी सुमारे दहा ते बारा कोटी रूपयांचे अनुदान राज्य शासनाकडून मिळत असते. महापालिकेची निर्मिती झाल्यास या सर्व कर्मचार्‍यांचे वेतन पुर्णपणे महापालिकेलाच करावे लागणार असून ही रक्कम कशी उभा करणार असा श्‍नन आ. कैलास गोरंट्याल यांनी उपस्थित केला आहे.
याशिवाय शहरात एखांदी शंभर कोटी रूपयांची योजना राबवायची असेल तर ‘अ’ नगर पालिकेला 25 टक्के, ‘ब’ नगर पालिकेला 15 टक्के आणि ‘क’ नगर पालिकेला 10 टक्के वाटा द्यावा लागतो आणि उर्वरीत रक्कम राज्य शासन अनुदानापोटी वितरीत करत असते. जालना नगर पालिकेचे महापालिकेत रूपांतर झाल्यास एखांदी शंभर कोटी रूपयांची योजना जालना शहरात राबवायची असेल तर त्यासाठी पंन्नास कोटी रूपये कसे उभा करणार असा प्रश्‍न निर्माण होणार आहे. याशिवाय शहरातील रस्ते, दलित वस्ती, नगोरोत्थान अशा राज्य शासनातर्फे शहरातील विकास कामांसाठी दरवर्षी कोटयावधी रूपयांचा निधी मंजूर करण्यात येत असतो हा निधी महापालिकेची निर्मिती झाल्यास मिळणे बंद होईल आणि पर्यायाने शहरातील विकास कामांवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. जालना पालिकेचे महापालिकेत रूपांतर करण्यात आले तर मालमत्ता टॅक्स वाढवावे लागतील, नळपट्टी वाढवावी लागेल. तसेच सेवानिवृत्त कर्मचार्‍यांना लागू होणार्‍या पेन्शनची रक्कम देखील महापालिकेलाच अदा करावी लागेल. महापालिका करणे म्हणजे जनतेच्या खिशाला कात्री लावण्याचा प्रकार होईल असे सांगुन आ. गोरंट्याल म्हणाले की, जालना नगर पालिकेचे महापालिकेत रूपांतर करण्यास आपला ठाम विरोध असून महापालिकेत रूपांतर करण्यात येवू नये यासाठी लवकरच नगर परिषद सभेत ठराव घेतला जाईल असे सांगत राज्याचे नगरविकास मंत्री श्री एकनाथराव शिंदे तसेच पालकमंत्री राजेश टोपे यांच्यासोबत लवकर बैठक घेवून त्यांच्याशी देखील याबाबत चर्चा केली जाईल. या चर्चेनंतरही राज्य शासनाने जालना महापालिकेची निर्मिती केलीच तर शासनाच्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देणार असल्याचा ईशारा आ. कैलास गोरंट्याल यांनी दिला आहे.
Leave a Reply