ताज्या बातम्या
   महिलांनी महिलांसाठी सुरु केलेल्या वृत्तपत्रात काम करण्यासाठी महिलांना निमंत्रित करीत आहोत. संपर्क साधण्यासाठी सातारा - विद्या निकाळजे (कार्यकारी संपादक -8600080064), नांदेड-रुचिरा बेटकर (कार्यकारी संपादक-9970774211), मुंबई-संगिता ढेरे (विभागीय संपादक मुंबई व नवी मुंबई-8097112945), रायगड - दिक्षा थवाई (जिल्हा प्रतिनिधी-9763025014) यांना संपर्क साधू शकता. पाहिजेत : अवघ्या काहीच दिवसात लोकप्रिय झालेल्या साप्ताहिक अष्टभुजा हिरकणी या वृत्तपत्रात काम करण्यासाठी राज्यभरात जिल्हा, तालुका स्तरावर प्रतिनिधी नियुक्त करायचे आहेत. इच्छुकांनी आम्हाला [email protected] या मेलवर आपला बायोडेटा पाठवावा किंवा 9850516724 या नंबरवर कॉल किंवा व्हाट्स अँप करु शकता.

काळुंद्रे-भिंगारी प्रकल्पग्रस्त संघटनेच्या वतीने पनवेल महानगरपालिकेने लादलेली भरमसाट कर प्रणाली रद्द करण्यात यावी याकरिता लेखी निवेदन

August 3, 202212:55 PM 21 0 1

उरण (तृप्ती भोईर ) : सन २०१६ पासून पनवेल महानगरपालिका प्रस्थापित होण्यापुर्वी ग्रामपंचायत काळुंद्रे व भिंगारी गावांत “ओ. एन. जी. सी., एम.एस.ई.बी व टाटा पॉवर” ने गृहनिर्माण व वाणिज्य विकसित केलेले असल्यामुळे त्याद्वारे या दोन्ही गावांना मोठ्या प्रमाणात ग्रामपंचायत कर प्राप्त होत होते त्यातुन गावातील बरिचशी विकासकामे मार्गी लागत असत तसेच ग्रामपंचायतीने देखील कमी प्रमाणात कर लावले असल्यामुळे ते भरणेही दोन्ही गावकऱ्यांना सोयीचे होत होते. त्यामुळेच सन २०१६ साली पनवेल महानगरपालीका अस्तित्वात येत असतांना पनवेल महानगरपालिकेत समाविष्ट होण्यासाठी ग्रामस्थांनी नकार दिला होता व तसा ठराव ग्रामसभेत पास केला होता. तसेच २०२० मध्ये देखील ग्रामस्थांनी तसे कागदोपत्री विनंती अर्जही केलेले आहेत.
पनवेल महानगरपालीकेने प्रकल्पग्रस्त गावांचा कसलाही विचार न करता भरमसाट मालमत्ता कर या गावांवर लादला आणि काही महिन्यांपूर्वी पनवेल महानगरपालिकेने तो कर भरणेबात नोटीसाही बजावल्या परंतू या नोटीसांच्या विरोधात हरकती अर्ज भरुन कर भरण्यासाठी ग्रामस्थांनी विरोध दर्शविला होता. १९७० च्या महाराष्ट्र शासनाच्या नियमानुसार नवी मुंबई विकसित करण्याच्या नावाखाली ९५ गावातील प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिनी शासनाने संपादित केल्या होत्या. त्या बदल्यात गावातील प्रकल्पग्रस्तांचा सर्वांगीण विकास सिडको मार्फत केला जाईल असे आश्वासन दिले गेले होते. परंतु २०१६ मध्ये “पनवेल महानगरपालिकेत आमच्या गावांचा समावेश करून आमची फसवणूक केली आहे” असे येथील ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे.

येथील ग्रामस्थांची अर्धी भाकरी व उपजिविकेचे साधन म्हणजे त्यांच्या मालकीच्या जमिनी त्या सर्व जमिनीच शासनाने संपादित केल्या असल्यामुळे त्यांचे उपजिविकेचे साधनच हिराऊन घेतले आहे आणि त्यामुळे येथील शेतकरी अर्थिक संकटात सापडला आहे, पर्यायी मालमत्ता कर भरणे मुश्कील होऊन बसले आहे. तसं पहाता १९९९ च्या महाराष्ट्र पुनर्वसन अधिनियमान्वये ही गावे पुनर्वसन संकल्पनेत येत असल्याने येणारा कर हा महाराष्ट्र शासनाने वा सिडकोने भरणे क्रमप्राप्त आहे.
या अनुषंगाने येथील ग्रामस्थांचे असे म्हणणे आहे की, २०१६ पुर्वी जो ग्रामपंचायत कर घेतला जात होता तोच कर कायमस्वरूपी पनवेल महानगरपालिका घेत असेल तर तो मालमत्ता कर भरण्यासाठी ग्रामस्थांची तयारी आहे. अन्यथा काळुंद्रे व भिंगारी ग्रामस्थांचे असे म्हणणे आहे की, आम्हाला पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रातुन वगळण्यात यावे आणि असे न केल्यास येणाऱ्या प्रत्येक निवडणुकीवर येथील ग्रामस्थांचा बहिष्कार असेल. अशा आशयाचे लेखी निवेदन काळुंद्रे -भिंगारी प्रकल्पग्रस्त संघटनेच्या वतीने दिनांक ०१/०८ /२०२२ रोजी मा. आयुक्त साहेब, मा. तहसीलदार साहेब, व मा. प्रांताधिकारी साहेब यांच्या कडे देण्यात आले.

Categories: महाराष्ट्र
share share TWEET PIN IT SHARE share share
Leave a reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *