जालना : राज्यात जीएसटी कर वसूल करताना ज्या पद्धतीने महापालिकांना २५ टक्के रक्कम देण्यात येते त्याच धर्तीवर राज्यातील नगर पालिकांना देखील देण्यात यावी अशी आग्रही मागणी जालन्याचे आ.कैलास गोरंटयाल यांनी केली आहे.जीएसटी करातून वसूल होणाऱ्या रकमेतून २५ टक्के रक्कम दिल्यास नगर पालिकाना विकास कामांसाठी राज्य शासनाकडे निधी मागण्याची गरज भासणार नाही असे देखील त्यांनी स्पष्ट केले.
जो गुवाहाटी को गये उनको मिले खोके…
जो रोते-रोते गये उनको मिले नाके…
आमदार कैलास गोरंट्याल यांचा माजी मंत्री खोतकर यांच्यावर हिवाळी अधिवेशनात घनाघात pic.twitter.com/qTNFHxJsdz— Hirkani News (@hirkaninews) December 22, 2022
नागपूर येथे सुरू असलेल्या विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात आ.कैलास गोरंटयाल यांनी पुरवणी मागणी २०२२-२३ नगर विकास खात्याशी संबंधित विषयावर चर्चा करतांना ते बोलत होते.यावेळी बोलतांना आ.कैलास गोरंटयाल म्हणाले की,१९९४-९५ पासून राज्य सरकारने जकात कर व महागाई भत्ता बंद करून राज्यातील नगर पालिकांना सहाय्यक अनुदान देणे सुरू केले.आज शासनाने राज्यातील नगर पालिकांना १५० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी देण्याचे प्रस्तावित केले आहे.मात्र,हा निधी अत्यंत तुटपुंजा असून त्यातून राज्यातील प्रत्येक नगर पालिकांच्या वाट्याला केवळ १० ते १५ लाख रुपये इतकाच निधी मिळणार असल्याचे सांगून राज्य सरकारने सहाय्यक अनुदान वाढवून देण्याची मागणी आ.गोरंटयाल यांनी सभागृहात केली.पूर्वी जकात करांचे होत असलेले संकलन लक्षात घेऊन शासनाकडून नगर पालिकांना अनुदान दिले जात होते.जालना नगर पालिकेचे उदाहरण देताना ते म्हणाले की,ज्यावेळी जालना शहरात जकात कर सरासरी सव्वा लाख रुपये इतका मिळत होता.त्यावेळी राज्य शासनाकडून नगर पालिकेला जवळपास ३ ते ४ कोटी रुपयांचे सहाय्यक अनुदान दिले जात होते.आज मितीला जालना शहराची लोकसंख्या तीन लाखांच्या जवळपास झाली असल्याने वर्षाला तीन ते चार कोटी रुपयांचा निधी देऊन भागणार नाही याकडे सभागृहाचे लक्ष वेधून आ.कैलास गोरंटयाल म्हणाले की,ज्या पद्धतीने राज्यातील महानगर पालिकांना जीएसटी करातून होणाऱ्या रकमेतून २५ टक्के रक्कम दिली जाते.त्याच धर्तीवर राज्यातील नगर पालिकांना वसूल होणाऱ्या जीएसटी करातून २५ टक्के रक्कम देण्याची गरज आहे.शासनाने या पद्धतीचा अवलंब केला तरच राज्यातील नगर पालिकांचे अस्तित्व टिकून राहील आणि दुसरीकडे पालिकांना निधीच्या मागणीसाठी शासनाकडे येण्याची गरज भासणार नाही असे आ.कैलास गोरंटयाल यांनी विविध उदाहरण देत पटवून सांगितले.
नगर परिषद कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीच्या मुद्याकडे वेधले लक्ष
नगर परिषद अंतर्गत कार्यरत व सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू केल्यानंतर त्याचा आर्थिक लाभ कर्मचाऱ्यांना झाल्याचे सांगून याबद्दल आ.कैलास गोरंटयाल यांनी सभागृहात शासनाचे अभिनंदन केले.आणि नगर परिषद कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीच्या मुद्याकडे सभागृहाचे लक्ष वेधले.ते म्हणाले की,अन्य संस्थांमध्ये १० -२०-३० या पद्धतीने कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती मिळते.तर नगर परिषद कर्मचाऱ्यांना मात्र पदोन्नती देताना १२ -२४ – ३६ या पद्धतीचा अवलंब केला जातो.हा नगर परिषद कर्मचाऱ्यांवर अन्याय असून सर्व संस्थेतील कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीसाठी एकच पद्धत अवलंबावी अशी आग्रही मागणी करत आ.गोरंटयाल यांनी नगर परिषद कर्मचाऱ्यांमधून मुख्याधिकारी पदावर दिल्या जाणाऱ्या पदोन्नतीच्या मुद्याकडे सभागृहाचे लक्ष वेधले.नगर परिषद कर्मचाऱ्यांमधून मुख्याधिकारीपदी पदोन्नती देण्यासाठी शासनाने ५० टक्के कोटा निश्चित केला असला तरी आतापर्यंत केवळ पात्र असलेल्या २० टक्के कर्मचाऱ्यांच मुख्याधिकारी पदावर पदोन्नती मिळाली असून पात्रता असतानाही अनेक पात्र कर्मचारी पदोन्नतीच्या प्रतीक्षेत आहेत.याबाबत शासनाने गांभीर्याने विचार करून संबधित कर्मचाऱ्यांवर होत असलेला अन्याय दूर करावा अशी मागणी आ.कैलास गोरंटयाल यांनी शेवटी केली.
