जालना (प्रतिनिधी) सक्तवसुली संचालनालयाने आर्थिक गुन्हे प्रतिबंधक कायद्यानुसार (पीएमएल कायदा) जप्त केलेल्या जालना सहकारी साखर कारखान्याचे ‘पालक’ जिल्हाधिकारी जालना डॉ. विजय राठोड यांची डॉ. संजय लाखे पाटील यांनी भेट घेत जालना सहकारी साखर कारखान्याच्या जागेवर कसल्याही प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष पद्धतीने ‘थर्ड पार्टी इंटरेस्ट’ तयार केला जाऊ नये अशी मागणी करून समृद्धी महामार्गासाठी होऊ घातलेले रेखांकन, चिन्हांकन, मोजणी, मुल्यांकन, अवार्ड डिक्लेरेशन अशी कुठलीही प्रक्रिया जिल्हा प्रशासनाने करू नये तसेच केली जात असेल तर ती तातडीने थांबवावी तसे झाल्यास तो प्रकार गंभीर आर्थिक गुन्हा केलेल्या सराईत गुन्हा आणि गुन्हेगारांना मदत केल्याचे समजले जाईल आणि सक्तवसुली संचालनालयाच्या आदेशाचा भंग ठरून मा. उच्च न्यायालय मुंबईमध्ये चालू असलेल्या याचिकेच्या सुनावणी अतर्गत नोंद घेण्यासारखी कृती ठरेल हे लक्षात आणुन दिले तसेच कारखान्याच्या विक्री प्रक्रियेपासून विक्री प्रमाणपत्र देईपर्यंत झालेल्या प्रत्येक टप्प्यावरील झालेले गैरप्रकार आणि भ्रष्ट पैशाची फिरवाफीरवी देखील जिल्हाधिकारी डॉ. राठोड यांच्या लक्षात डॉ. संजय लाखे पाटील यांनी आणून दिली.\
या संदर्भात अधिक माहिती अशी की, जालना सह. साखर कारखाना आणि सध्याचा अर्जून शुगर इंडस्ट्रीज प्रा. लि. कारखान्याच्या चल / अचल संपत्ती आणि समृध्दी महामार्गात गेलेल्या जमिनीची मोजणी, चिन्हांकन, मुल्यांकन, हस्तांतर, मावेजा तसेच अर्जून शुगर इंडस्ट्रीज प्रा. लि. ची सर्व चल / अचल संपत्ती, मशिनरी, सक्तवसूली संचालनालयाने ‘मनिलांडरींग प्रतिबंधक कायदा’ (PMLA Act) अन्वये जप्त केली असून, सदरिल संपूर्ण व्यवहार हा अवैध आर्थिक गैरव्यवहार गुन्हा ठरवला आहे आणि त्याची जप्ती केली असून, खालीलप्रमाणे निरिक्षण आणि आरोप निश्चित केले आहे. जालना सह. साखर कारखान्याची एकूण २३५ एकर जमीन ज्यापैकी १०० ही कसल्याही मोबदल्याशिवाय महाराष्ट्र सरकारने १९८४-८५ ला सहकारी संस्था म्हणून दिली होती. महाराष्ट्र राज्य सह. बँकेने दिलेले कर्ज थकल्यामूळे ३१/०३/२००२ रोजी NPA जाहीर केला आणि पुढे ३३.४९ कोटी कर्ज व्याज + दंड थकीत दाखवत तो जाम करून १६/०२/२०१२ साली SARFAESI Act ( सरफेशी कायदा) अन्वये ताब्यात घेतला. त्यानंतर महाराष्ट्र बँकेने थकीत कर्जपोटी ४२.१८ कोटी रू. राखीव विक्री किंमत ठरवून २७/०२/२०१२ रोजी विक्री निविदा काढली. विक्री निविदेला प्रतीसाद म्हणून केवळ दोनच निवीदा प्राप्त झाल्या (A) M/s तापडिया कन्स्ट्रक्शन प्रा. लि. (B) M/s अजित सिडस प्रा. लि. ज्या की औरंगाबाद येथे एकाच / सारख्याच जागेतून चालवल्या जात होत्या. त्यापैकी तापडिया कन्स्ट्रक्शनची ४२.३१ कोटी ही सर्वोध बोली ठरली तर अजित सिडसची दुसरी होती. अजित सिडसने बोलीच्या राखीव किमती पेक्षा कमी किंमत निविदेमध्ये भरली होती..
पुढे सक्तवसूली संचालनालयाच्या तपासात हे ही निष्पन्न झाले की, या बोली साठीची खरेदी केलेली ‘बोली कागदपत्रे’ घेणारे आणि अंतिम बोली लावणाऱ्या दोन्ही कंपन्या या एकमेकांशी संबंधीत अश्या होत्या. तसेच जालन्यामध्ये या दोन्ही कंपन्या एकाच ठिकाणावरून कार्यरत होत्या. नियमाप्रमाणे कमीतकमी तीन वैद्य निविदा असणे आवश्यक असतांना आणि तरच पुढे प्रकिया राबवणे कायदेशीरदृटया योग्य असतांनाही महाराष्ट्र राज्य सह. बँकेने कायदा नियम पाब्यावर बसवून तापडिया कन्स्ट्रक्शन या कंपनीला विक्री प्रमाणपत्र सुध्दा त्याच दिवशी ०३/०२/२०१२ रोजी बाहाल करण्यात आले. तापडिया कन्स्ट्रक्शन या कंपनीने कारखाना घेतल्यानंतर तो घालू करण्यासाठी कसलीही हालचाल केली नाही. प्रयत्न केले नाहित तर १५ महिन्यानंतर त्यानी सदर कारखाना २३५ एकर जमिन, मशिनरीसह अर्जून शुगर इंडस्ट्रीज प्रा. लि. या कंपनीला विक्री केल्याचे दाखवले. सदर नव्या
कंपनीचे प्रवर्तक हे श्री. अर्जुन पंडितराव खोतकर हे आणि मंडळी यानी ०८/०५/२०१२ रोजी जालना सह. साखर कारखाना खरेदी केल्याचे दाखवले. ईडीच्या / तपासात हेही निष्पन्न झाले की, सदर प्रवर्तक श्री. अर्जुन पंडितराव खोतकर हे जालना सह. साखर कारखाना ज्यांनी अवैधरित्या ५/ बेकायदेशिर विक्री केला त्या महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळात संचालक होते. आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायदा (मनिलॉन्ड्रींग अॅक्ट) अन्वये तपासात पुढे असेही दिसून आले की, तापडिया कन्स्ट्रकश्न कंपनीने महाराष्ट्र राज्य सह. बँककडे सुरूवातीचे डिपॉझीट म्हणून भरलेली रक्कम १०.५६ कोटी रू. ही ” कंपन्याच्या माध्यमातून रोख पैसे जमा करून आणि वळवून भरली गेली होती. हा अतिशय गंभीर गुन्हा आहे. पुढे सक्तवसुली संचालनालयाच्या तपासात असेही दिसून आले की, नव्याने नोंदणीकृत अर्जुन शुगर इंडस्ट्रिज प्रा. लि. या अर्जून खोतकर प्रदलीत कंपनीमधून ३१.७३ कोटी रु. जमा करून दळते करण्यात आले आणि अशाप्रकारे ईडीच्या सर्व तपासात असे निष्पन्न झाले की, Thus M/s Tapadiya Construction Pvt. Ltd was only a proxy entry which has purchased Jalna SSK Ltd from MSCB as a proxy for others” म्हणजेच तापडिया कन्स्ट्रकश्न या ‘प्राक्सी’ कंपनीने दुसऱ्या कंपनीसाठी ‘प्राक्सी’ म्हणून अवैध काम करत. जालना सह. साखर कारखाना खरेदी केला जो की गंभीर गुन्हा आहे. इंडी तपासात पुढे असेही निष्पन्न झाले की, महाराष्ट्र राज्य बँकेने जालना सह. साखर कारखान्यासाठी ठेवलेली निम्नतर बोली रक्कम (४२.३१ कोटी) कारखान्याच्या चल / अचल संपत्ती मशिनरी यांचे खरे मुल्यांकन हे दडवून संगनमताने कमी ठेवण्यात आली होती. ईडीने स्वतंत्र ‘मुल्यांकंक’ नेमून ती किंमत निश्चित केली ती ७८ कोटी रू. एवढी असून शासकीय मुल्यांककाने ईडी ला २०/०१/२०२२ ला सोपवलेल्या रिपोर्टनुसार ती आहे. ईडी तपासात असेही निष्पन्न झाले की, साखर कारखाना चालवण्यासाठीच अतिशय महत्वाची आणि संवेदनशील मशीनरी जसे की, बॉयलर हे स्क्रॅप दाखवून अर्जून शुगर प्रा.लि. ते विक्री केल्याचेही धक्कादायकपणे दिसते. दि. २४/०६/२०२२ रोजीच्या पत्रान्वये ईडी ने वरील सर्व वस्तूस्थिती आपल्याला (मा. जिल्हाधिकारी जालना श्री. विजय राठोड) निदर्शनास आणून दिलेले आहे. ईडी तपासातून असे निष्पन्न झाले की, सदर कारखान्याची विक्री प्रक्रिया ही बँकेने आणि खरेदी दराने ‘फसवणूक आणि फसवा पध्दतीने” (Fraudulent Mode & Manner) राबवून एका ‘कुटुंबाला’ देवून टाकली. ED investigation revealed the fraudulent mode and manner in which the bidding process was followed for sale of SSK and subsequent distribution of assets of SSK among family based business entity of member of MSCB indicates sale of SSK and accordingly the properties of said SSK which includes Govt land of 100 acre, plant & machinery, Building & Structure which was acquired illegally (now owned by M/s Arjun Sugar Industries Pvt. Ltd) are being proceeds of crime are provisionally attached under PMLA. It may be mentioned that the said SSK has remained closed from that time. तसेच जालना सहकारी साखर कारखाना कार्यक्षेत्रातील शेतकरी ऊस उत्पादक बागायतदार यांच्या हितासाठी आणि जिल्ह्यातील प्रचंड अतिरिक्त ऊस उत्पादक शेतकरी यांच्या ऊस गाळपाचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी तातडीने शेतक-यांच्या आहे आणि भागदारांच्या मालकीचा जुना “जालना सहकारी साखर कारखाना तातडीने याच हंगामात चालू करण्याची विनंतीही केली. तसेच सदर सर्व बाबी सक्तवसुली संचालनालयाच्या आणि समृध्दी महामार्ग प्राधिकरणाच्याही लक्षात आणुन देण्यासाठी ईमेल आणि सविस्तर निवेदन पाठवले असून ऊस उत्पादक शेतकरी आणि बागायतदार’ यांच्या हितासाठी हा जनलढा जनतेत घेऊन जाणार असल्याचे ही डॉ संजय लाखेपाटील यांनी सांगितले आहे! रक्त वसूली संचालनालयाने जालना सह साखर कारखाना अर्जुन शुगर इंडस्ट्रिज या कारखान्याची जमी करून सदर कारखाना चल / चल संपत्ती मशिनरी हि साभाळण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकरी जालना म्हणून आपणावर सोपविलेली आहे.
तरी मी आपणास विनंती करतो की, वरिल सर्व घटनाक्रम सुर्यप्रकाशा इतका स्वच्छ असून, जिल्हाधिकारी जालना म्हणून अपणावर सोपविलेल्या जबाबदारीनुसार सदर जागेतून जात असलेल्या समृधी महामार्गाचे रेखांकन, रस्त्यासाठी मार्कींग करणे, मुल्यांकन करणे, जमीन हस्तातरीत करणे किंवा सदर जमिनीसाठी मवेजा मंजूर करणे, तो वळवणे किंवा इतर खात्यात टाकणे या सर्व बाबी अवैध बेकायदेशीर ठरतील / आहेत. तरी कृपया या गंभीर प्रकरणाची नोंद घेवून तातडीने रस्त्याचे रेखांकन / मुल्यांकन / मावेजा डिक्लेरशन / हस्तातरण तातडीने थांबविले जावे / डिक्लेरेशन केले जाऊ नये. हा सर्व भाग कळत न कळत घडू नये कारण त्यामुळे कायदयानव्ये घडलेल्या गुन्हयाला आणि गुन्हेगारांना संरक्षण प्रोत्साहन मिळू शकते. तरी कृपया आपण सदरील सर्व प्रक्रिया थादवाक्यात नसता नाइलाजाने आम्हाला सक्त वसूली संचालनालयाकडे आणि मा. उच्च न्यायालयाकडे धाव घ्यावी लागेल.
सदर पत्राद्वारे मी आपल्याला नम्र विनंती करतो की, जालना जिल्हयातील अतिरिक्त ऊस उत्पादन बघता शेतकऱ्यांचे आणि कार्यक्षेत्रातील भागधारक ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हितासाठी सदरहू जुना जालना सह साखर कारखाना (अर्जून शुगर इंडस्ट्रिज नव्हे.) चालू करण्यासाठी तातडीने निर्णय करावा.
तसेच जालना सहकारी साखर कारखाना कार्यक्षेत्रातील शेतकरी ऊस उत्पादक बागायतदार यांच्या हितासाठी आणि जिल्ह्यातील प्रचंड अतिरिक्त ऊस उत्पादक शेतकरी यांच्या ऊस गाळपाचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी तातडीने शेतक-यांच्या आहे आणि भागदारांच्या मालकीचा जुना “जालना सहकारी साखर कारखाना तातडीने याच हंगामात चालू करण्याची मागणी देखील केली. तसेच सदर सर्व बाबी सक्तवसुली संचालनालयाच्या आणि समृध्दी महामार्ग प्राधिकरणाच्याही लक्षात आणुन देण्यासाठी ईमेल आणि सविस्तर निवेदन पाठवले असून ” ऊस उत्पादक शेतकरी आणि बागायतदार यांच्या हितासाठी हा जनलढा जनतेत घेऊन जाणार असल्याचे ही डॉ. संजय लाखेपाटील यांनी सांगितले आहे.
