जालना – जिल्ह्यासह राज्यात अनेक जिल्हा, तालुका मंडळाच्या ठिकाणी ‘दूष्काळ मुल्यांकन’ करण्यासाठी ‘पहिली कळ’ ट्रिगर – ०१ आपोआप दबली/वाजली ‘म्हणे’ पण ना ती राज्याच्या मदत आणि पुनर्वसन मंत्र्यांनी ऐकली, पाहिली ना कुठल्या जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांनी ऐकली ना आम जनतेसह शेतकरी यांच्यासाठी ती सूचना जाहीर केली. ना तदनंतर आवश्यक तेथे ‘लवकरचा दुष्काळ ऑगस्ट महिन्यातच जाहीर करण्यासाठी’ वैधानिक कारवाई केली किंवा पिकविमा वितरणसाठी काही कारवाई केली असा गंभीर आरोप महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे राज्य प्रवक्ते डॉ. संजय लाखेपाटील यांनी केला आहे.
या वर्षी चालू खरीप हंगामातील अतिशय गंभीर पीकपाणी परिस्थिती पाहता आणि ‘दूष्काळ व्यवस्थापनासाठी वैधानिक मार्गदर्शिका २०२०’ मधील तरतुदीचे अवलोकन केले असता राज्यसरकारने जालना जिल्ह्यासह संपूर्ण मराठवाडा आणि राज्यातील अनेक जिल्ह्यांत ‘लवकरचा दुष्काळ ऑगस्ट महिन्यातच’ जाहीर करावयाला पाहिजे होता आणि आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याअंतर्गत तरतुदी त्यासाठी त्यांना संपूर्ण अधिकार देत आहेत. परंतु ठार झोपलेल्या राज्यसरकारने आणि आपसातच खो – खो खेळणाऱ्या पालकमंत्र्यांना ना या विषयी पुरेशी समज ना गांभीर्य ना शेती आणि शेतकऱ्यांशी बा़धीलकी. त्यामुळे त्यांनी अद्यापही या वैधानिक मार्गदर्शिका आणि कायद्यानुसार करोडो करोड शेतकऱ्यांना दुष्काळ आपत्तीमध्ये आधार देण्यासाठी ना आवश्यक निर्णय केले ना तसे शासन आदेश निर्गमित केले.! यांचे सर्वात ठळक उदाहरण म्हणजे संपूर्ण जालना जिल्ह्यात अतिशय गंभीर पीकपरिस्थिती, मुग उडीद यांची मृतप्राय होऊन गेलेल्या पेरणी आणि ती पिके, काड्या झालेले सोयाबीन आणि कापूस आदी पिके, अतिशय मोठा पावसाचा खंड, जमिनीवरील न वाहिलेले आणि साठलेले पाणी, न वाहत्या नद्या-नाले अशी दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी ‘फिट केस’ असतांनाही एकंदर ०८ तालुक्या पैकी जालना, भोकरदन, मंठा, बदनापूर, अंबड या पाचच तालुक्यात’ दुष्काळ मुल्यांकना’ची पहिली कळ ती ही लोकांना अंधारात ठेवून ‘आतली आतच’ जाहीर केली आहे असे ‘लवकरचा दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी’ मी दिलेल्या आमच्या पहिल्या निवेदनाच्या ऊत्तरात निवासी उपजिल्हाधिकारी यांनी दिले असून त्यातून घनसावंगी, परतूर आणि जाफराबाद हे तालुके वगळून तेथील दूष्काळ संकटग्रस्त शेतकऱ्यांना अतिशय जोरदार झटका दिलाच आहे पण दुष्काळ मुल्यांकन नियमाप्रमाणे दुसरी कळ (सेकंड ट्रिगर) लागू करण्यापासून आणि तदनुसार सर्व संभाव्य सोयी सवलती मदत सहाय्यातून घनसावंगी, परतूर, जाफराबाद हे तिन तालूके बाद करून टाकले आहेत. कारण पहीली कळ जाहीर झालेली नसेल असे तालूके, मंडळ ‘दुसरी कळ’ जाहीर करण्यासाठी पात्र होत नाहीत आणि या संपूर्ण प्रक्रियेत जनतेला, शेतकऱ्यांना कदाचित संबंधित लोकप्रतिनिधी यांना कुठेच विश्वासात घेतलेले दिसत नाही. ना शासनाने यासंबंधीची काही जाहीर माहिती वर्तमानपत्रातून प्रसिद्ध केली आहे. अर्थातच यांचा सर्वाधिक फायदा हा राज्यभर महाकाय आणि मस्तवाल पिक विमा कंपन्यांना होणार आहे.
जिल्हाधिकारी यांना पत्र देऊन ‘तातडीने ऑगस्ट महिन्यातच जाहीर करावयाचा लवकरचा दुष्काळ’ घनसावंगी, परतूर, जाफराबाद या तालुक्यासह संपूर्ण जालना जिल्ह्यात जाहीर करण्यासाठी पुन्हश्च आग्रही विनंती डॉ. संजय लाखेपाटील यांनी केली आहे. तसेच राज्याचे मुख्यमंत्री तथा राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणचे अध्यक्ष एकनाथराव शिंदे यांना ईमेलद्वारे आणि ‘सीएमऒ’ ऑफिस कक्ष द्वारे निवेदन पाठवून पुढील प्रमाणे मागण्या केल्या आहेत.
1 राज्यातील जालना जिल्हा, संपुर्ण मराठवाडा आणि राज्यातील लवकरचा दुष्काळ जाहिर करण्यासाठी पात्र तालुके/मंडळ/जिल्हात तातडीने लवकरचा दुष्काळ जाहिर करावा.
2 लवकरचा दुष्काळ जाहिर करण्यासंदर्भात मार्गदर्शक शासन आदेश राज्य सरकारने गेल्या अनेक वर्षात (दुष्काळ व्यवस्थापनासाठी वैद्यानिक 16/17 (अपडेटेड 2020) मार्गदर्शीका अस्तीत्वात असतांना ही) काढलेला नाही असे समजने आपत्ती व्यवस्थापन कायदयानुसार हा अतिशय गंभीर स्वरुपाचा गुन्हा असुन DM 2005 च्या 51 (A) नुसार शिक्षेस पात्र आहे. तरी कृपया सदर शासन आदेश काढण्यासाठी मुददाम हुन टाळाटाळ केली / शासन आदेशच काढला नाही अशा सर्व संबंधीत उच्चपदीय मंत्रालयातील अधिका- या विरोधात कार्यवाही करावी तसेच असा शासन आदेश न काढल्यामुळे विमा कंपनीचा फायदा करुन देण्याचा उददेश आहे का? होता का? याची ही चौकशी करावी आणि या वर्षी सह गेल्या तीन चार वर्षात पात्र झाले असाने अश्या आपत्तीग्रस्थांना सर्व प्रकारच्या वैधानिक मदतीपासुन गेला काही वर्षात वंचीत ठेवले गेले त्याची ही जबाबदारी निश्चीत करावी अशी मी आग्रही विनंती करत आहे.
तरी वैधानिक बाबींची योग्यती नोंद घेऊन आणि आपत्ती व्यवस्थापन कायदा २००५ अन्वये आणि दुष्काळ व्यवस्थापनासाठी वैधानिक मार्गदर्शिका (२०२०) अन्वये अनिवार्य असलेल्या आणि त्यासाठी दुर्दैवी पण अनुकूल’ अशी संपूर्ण नैसर्गिक परिस्थिती जून जुलै महिन्यात असल्यामुळे ‘ऑगस्ट महिन्यातच जाहीर करावयाचा लवकरचा दुष्काळ जाहीर करून सर्व वैधानिक तरतुदी लागू कराव्यात अशी मागणी डॉ.संजय लाखेपाटील यांनी केली आहे.
