महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या कायद्यानुसार राज्यातील धरणातील उपलब्ध पाण्याचे समन्यायी वाटप करण्याचे धोरण आखलेले आहे. मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना हक्काच्या पाण्यासाठी प्रत्येक वेळी संघर्षच करावा लागत आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातील नेत्यांच्या आडमुठ धोरणामुळे सध्या दुष्काळाच्या झळा सोसत असलेल्या मराठवाड्याचे पाणी आदेश देऊनही सोडण्यात आलेले नाही. सद्यस्थितीत जायकवाडी धरणाच्या वरील सर्व धरणांमध्ये मुबलक पाणीसाठा उपलब्ध आहे. 15 ऑक्टोबर २०२३ रोजीच्या जायकवाडी धरणातील पाण्याच्या स्थितीनुसार आणि समन्यायी पाणी वाटप धोरणानुसार 31 ऑक्टोबर २०२३ पर्यंत 8.603 टीएमसी पाणी सोडण्याचे आदेश जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. परंतु, त्याची अंमलबजावणी करण्यास टाळाटाळ होत आहे. कायद्याची आणि शासनाच्या आदेशाची पायमल्ली पश्चिम महाराष्ट्रातील नेत्यांच्या दबावामुळे अधिकारी करत आहेत. खरीप हंगामात मराठवाड्यात अपुरा पाऊस झाल्याने यावर्षी पिण्याच्या पाण्याची तीव्र टंचाई निर्माण होत आहे. त्यात शेतकऱ्यांच्या उसासह रब्बी पिकांच्या मोठा प्रश्न समोर आहे. सरकारने या सर्व परिस्थितीचा गांभीर्याने विचार करून 8.603 टीएमसी पाणी सोडण्याच्या आदेशाची तातडीने अंमलबजावणी करावी. पाणी सोडण्यास जास्तीचा विलंब झाल्यास सोडलेले पाणी पूर्ण क्षमतेने जायकवाडीत पोहचत नाही. जायकवाडीत सोडलेले पाणी हे वरच्या भागात ठिकठिकाणी वेगवेगळ्या मार्गाने वळवले जाते. म्हणून ८ नोव्हेंबर पर्यंत मराठवाड्याच्या हक्काचे पाणी जायकवाडी धरणात न आल्यास ९ ताखेपासून हक्काचे पाणी मिळविण्यासाठी शेतकऱ्यांना सोबत घेऊन रस्त्यावर उतरण्याचा तसेच न्यायलयातही जाण्याचा इशारा सतीश घाटगे यांनी दिला आहे.
