जालना : सक्तवसुली संचालनालयाने(ईडी)जप्तीची कारवाई केलेल्या जालना सहकारी साखर कारखान्याची जमीन जालना – नांदेड या प्रस्तावित असलेल्या समृध्दी महामार्गासाठी संपादीत केल्यास मोबदल्याची मिळणारी रक्कम ईडी किंवा जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे जमा करण्यात येईल असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांचे पायाभूत प्रकल्प सल्लागार तथा महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक राधेश्याम मोपलवार यांनी आज मंगळवारी आ.कैलाश गोरंटयाल यांच्या नेतृत्वाखालील एका शिष्टमंडळाला दिले. मुख्यमंत्र्यांचे पायाभूत प्रकल्प सल्लागार तथा महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक मोपलवार हे आज मंगळवारी दुपारी जालना येथे आले असताना जिल्हाधिकारी कार्यालयात आ. कैलाश गोरंटयाल यांच्या नेतृत्वाखाली कारखाना बचाव कृती समितीचे डॉ.संजय लाखे पाटील, ज्ञानेश्वर भांदरगे, ज्ञानदेव पायगव्हाणे, अंकुशराव राऊत, ज्ञानेश्वर कदम, सुभाष कोळकर,परसराम मोहिते,शरद देशमुख, रावसाहेब पवार आदींचा समावेश असलेल्या शिष्टमंडळाने राधेश्याम मोपलवार यांची भेट घेऊन त्यांना लेखी निवेदन देत जालना सहकारी साखर कारखान्याच्या संदर्भात त्यांच्याशी विस्तृत चर्चा केली.
MSRDC चे एमडी मोपलवार यांच्याकडे आ. कैलास गोरंट्याल यांची तक्रार, कारखान्याच्या जमिनीचा मावेजा मुळ मालकाला देण्याची मागणीhttps://t.co/IwDo39nQ2G pic.twitter.com/l0pMUCFIa8
— Hirkani News (@hirkaninews) January 3, 2023
त्यांना लेखी दिलेल्या निवेदनात शिष्टमंडळाने अनेक मुद्द्यांकडे लक्ष वेधले आहे.त्यात प्रामुख्याने पुर्वीचा जालना सह. साखर कारखाना व सध्याचा अर्जून शुगर इंडस्ट्रीज प्रा.लि.ची सर्व चल/अचल संपत्ती,मशिनरी, सक्तवसूली संचालनालयाने ‘मनिलांडरींग प्रतिबंधक कायदा’ (PMLA Act) अन्वये जप्त केली असून सदरील संपूर्ण व्यवहार हा अवैध आर्थिक गैरव्यवहार गुन्हा ठरवला आहे आणि त्याची जप्ती केली असून, खालीलप्रमाणे निरिक्षण आणि आरोप निश्चित केले असल्याचे या निवेदनात नमूद केले आहे. जालना सह.साखर कारखान्याची एकूण २३५ एकर जमीन ज्यापैकी १०० ही कसल्याही
मोबदल्याशिवाय महाराष्ट्र सरकारने १९८४-८५ ला सहकारी संस्था म्हणून दिली होती.महाराष्ट्र राज्य सह.बँकेने दिलेले कर्ज थकल्यामूळे ३१ मार्च २००२ रोजी एनपीए जाहीर केला आणि पुढे ३३.४९ कोटी कर्ज व्याज अधिक दंड थकीत दाखवत तो जप्त करून १६ फेब्रुवारी २०१२ साली सरफेशी कायद्यान्वये ताब्यात घेतला.त्यानंतर महाराष्ट्र बँकेने थकीत कर्जापोटी ४२.१८ कोटी रू. राखीय विक्री किंमत ठरवून २७ फेब्रुवारी २०१२ रोजी विक्री निविदा काढली.विक्री निविदेला प्रतीसाद म्हणून केवळ तापडिया कन्स्ट्रक्शन प्रा. लि.आणि अजित सिडस प्रा.लि. औरंगाबाद यांच्या दोनच निविदा प्राप्त झाल्या होत्या.विशेष म्हणजे या दोन्ही एजन्स्या एकाच जागेतून चालवल्या जात होत्या. त्यापैकी तापडिया कन्स्ट्रक्शनची ४२.३१ कोटी ही सर्वोच्च बोली ठरली.तर अजित सिडसची दुसरी होती.अजित सिडसने बोलीच्या राखीव किमती पेक्षा कमी किंमत निविदेमध्ये भरली होती.पुढे बोली साठीची खरेदी केलेली ‘बोली कागदपत्रे घेणारे आणि अंतिम बोली लावणाऱ्या दोन्ही कंपन्या या एकमेकांशी संबंधीत असल्याचे सक्तवसुली संचालनालयाच्या तपासात निष्पन्न झाल्याचे तसेच जालन्यात या दोन्ही कंपन्या एकाच ठिकाणावरून कार्यरत असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. नियमाप्रमाणे कमीतकमी तीन वैध निविदा असणे आवश्यक असतांना आणि तरच पुढे प्रक्रिया राबवणे कायदेशीर दृष्ट्या योग्य असतांनाही महाराष्ट्र राज्य सह. बँकेने कायदा नियम धाब्यावर बसवून तापडिया कन्स्ट्रक्शन या कंपनीला विक्री प्रमाणपत्र सुध्दा त्याच दिवशी म्हणजे दि. ३ फेब्रुवारी २०१२ रोजी बहाल केल्याचे म्हटले आहे. तापडिया कन्स्ट्रक्शन या कंपनीने कारखाना घेतल्यानंतर तो चालू करण्यासाठी कसलीही हालचाल केली नाही. तर १५ महिन्यानंतर त्यानी सदर कारखाना २३५ एकर जमिन मशिनरीसह अर्जुन शुगर इंडस्ट्रीज प्रा.लि.या कंपनीला विक्री केल्याचे दाखवले. सदर नव्या कंपनीचे प्रवर्तक अर्जुन खोतकर हे आणि मंडळी यांनी दि.८ मे.२०१२ रोजी जालना सह. साखर कारखाना खरेदी केल्याचे दाखवले. प्रवर्तक अर्जून खोतकर हे जालना सह.साखर कारखाना ज्यांनी अवैधरित्या/बेकायदेशिर विक्री केला त्या महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळात संचालक होते तसेच तापडिया कन्स्ट्रक्शन कंपनीने महाराष्ट्र राज्य सह.बँककडे सुरूवातीचे डिपॉझीट म्हणून भरलेली रक्कम १०.५६ कोटी रूप्यांची रक्कम ही ‘शेल’ कंपन्याच्या माध्यमातून रोख पैसे जमा करून आणि वळवून भरली गेली होती ही बाब देखील सक्तवसुली संचालनालयाच्या तपासात निष्पन्न झाली असून हा अतिशय गंभीर गुन्हा असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
MSRDC चे एमडी मोपलवार यांच्याकडे आ. कैलास गोरंट्याल यांची तक्रार, कारखान्याच्या जमिनीचा मावेजा मुळ मालकाला देण्याची मागणीhttps://t.co/IwDo39nQ2G pic.twitter.com/l0pMUCFIa8
— Hirkani News (@hirkaninews) January 3, 2023
नव्याने नोंदणीकृत अर्जुन शुगर इंडस्ट्रिज प्रा.लि.या अर्जुन खोतकर प्रवर्तीत कंपनीमधून ३१.७३ कोटी रूपये जमा करून वळते करण्यात आले आणि अशाप्रकारे ईडीच्या सर्व तपासात असे निष्पन्न झाले की, तापडिया कन्स्ट्रक्शन या प्राक्सी’ कंपनीने दुसऱ्या कपंनीसाठी ‘प्राक्सी’ म्हणून अवैध काम करत.जालना सह.साखर कारखाना खरेदी केला जो की गंभीर गुन्हा असल्याचे सांगून यासर्व बाबींची गांभीर्याने दखल घेऊन जालना सहकारी साखर कारखान्याची जमीन समृध्दी महामार्गाच्या कामासाठी संपादीत करण्यात आली तर संपादीत जमिनीचा मोबदला ईडी किंवा जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे जमा करण्यात यावा अशी मागणी आ. कैलाश गोरंटयाल यांच्यासह शिष्टमंडळातील पदाधिकाऱ्यांनी यावेळी केली असता मोबदल्याची रक्कम ईडी किंवा जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे जमा करण्यात येईल असे आश्वासन या शिष्टमंडळाला दिल्याचे आ.गोरंटयाल यांनी सांगितले आहे.
