उरण (संगीता ढेरे) – महाराष्ट्र राज्यातील नगरपरिषदा, नगरपंचायतीमधील कर्मचा-यांच्या दिर्घकाळापासून प्रलंबित असलेल्या मागण्यांवर मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे यांनी आपल्या अध्यक्षतेखाली दि. २० मार्च २०२३ रोजी विधान भवन, मुंबई येथे घेतलेल्या बैठकीमध्ये झालेल्या चर्चेच्या वेळी राज्यातील नगरपरीषद, नगरपंचायतीमधील कामगारांच्या प्रलंबीत मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घेतले होते. या बैठकीमध्ये राज्याचे मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, वित्त सचिव मनोज सौनीक, सामाजिक न्याय विभाग सचिव सुमंत भांगे, नगरविकास विभाग प्रधान सचिव सोनिया सेठी, महाराष्ट्र नगरपरीषद, नगरपंचायत आयुक्त तथा संचालक डॉ. किरण कुलकर्णी हे उच्च पदस्थ अधिकारी उपस्थित होते.
यांच्या समक्ष राज्यातील नगरपरीषद, नगरपंचायतीमधील कामगारांच्या प्रलंबीत मागण्यांवर चर्चा होऊन निर्णय झाले आहेत. या निर्णयांची अंमलबजावणी करण्याकरिता गेले ७ महिने सातत्याने पत्रव्यवहार तसेच प्रत्यक्ष भेटून चर्चा करूनही सदर प्रश्न या राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे यांनी मार्गदर्शक सुचना आदेश देऊनही तसेच या संदर्भातले इतिवृत्त लेखी स्वरूपात असतानाही या विषयांची गेले ७ महिने अंमलबजावणी न झाल्यामुळे या व इतर काही महत्त्वाचे प्रदिर्घ काळापासून प्रलंबित असलेल्या प्रश्नांच्या सोडवणूकीकरीता तसेच मा. महाराष्ट्र शासनाचे आणि मा. संचालक कार्यालयाचे लक्ष वेधण्यासाठी संविधानातील तरतुदींनुसार सनदशिर मार्गाने स्वत:लाच आत्मक्लेश करून घेण्याकरीता दि. ३० आॅक्टोबर २०२३ रोजी मा. आयुक्त तथा संचालक, संचालनालय सी.बी.डी. बेलापूर या कार्यालयासमोर महाराष्ट्र राज्य नगरपरिषद आणि नगरपंचायत कर्मचारी, संवर्ग कर्मचारी, संघर्ष समितीच्या वतीने ‘आमरण उपोषण’ सुरु करण्यात आले आहे. उपोषणाचा आज दिनांक ३ नोव्हेंबर २०२३ रोजी उपोषणाचा पाचवा दिवस आहे.कर्मचाऱ्यांना न्याय न मिळाल्यास सदर उपोषण व लढा कायदेशीर मार्गाने अधिक तीव्र करण्यात येईल असा आक्रमक इशारा महाराष्ट्र राज्य नगरपरिषद, नगरपंचायत कर्मचारी व संवर्ग कर्मचारी संघर्ष समितीचे महाराष्ट्र राज्याचे मुख्य संघटक संतोष पवार यांनी प्रशासनाला दिला आहे.प्रशासनाने सदर उपोषण कर्त्यांना बैठकीला बोलाविले आहे. या बैठकीत कोणता तोडगा निघतो हे बघणे महत्वाचे ठरेल.
राज्यातील नगरपरिषदा, नगरपंचायतीमधील कर्मचाऱ्यांमध्ये मागण्या पूर्ण होत नसल्याने शासना विरोधात असंतोषाची लाट पसरली आहे. या संपूर्ण परिस्थितीला विचारात घेवून सोमवार, दि. ३० आॅक्टोबर २०२३ रोजी मा. आयुक्त तथा संचालक कार्यालयासमोर आमरण उपोषण करण्याचा निर्णय संघर्ष समितीने घेतला आहे.त्याप्रमाणे उपोषण सुरु सुद्धा आहे. उपोषणाचा आज दि. ३ नोव्हेंबर २०२३ रोजी ५ वा दिवस आहे. प्रश्न न सुटल्यास राज्यातील नगरपरिषदा आणि नगरपंचायती कोणत्याही दिवशी बेमुदत संपावर जातील. यामुळे या काळात कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास त्यास नगरविकास विभाग आणि संचालक कार्यालय यास पुर्णपणे जबाबदार असणार आहे.उपोषण कर्त्यांना महाराष्ट्र शासनाने बैठकीला बोलाविले आहे. जर योग्य तोडगा निघाला तर ठिक अन्यथा उग्र उपोषण करू.
– संतोष पवार, महाराष्ट्र राज्य, मुख्य संघटक, महाराष्ट्र राज्य नगरपरिषद, नगरपंचायत कर्मचारी व संवर्ग कर्मचारी संघर्ष समिती.
