मुंबई – शिवसेना आमदार अपात्रतेच्या प्रकरणात आता नवा ट्विस्ट आला आहे. कारण विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी ज्या आधारावर आमदार अपात्रतेचा निकाल दिला त्या आधारांच्या मुद्द्यावर ठाकरे गटाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी पत्रकार परिषद बोलावली. या पत्रकार परिषदेच्या सुरुवातीला वकील असीम सरोदे यांनी कायदेशीर बाजू मांडली. सुप्रीम कोर्टाचा निकाल आणि राहुल नार्वेकर यांच्या निकालात काय फरक आहे, राहुल नार्वेकर यांच्या निकालात काय चुकलं, याबाबत असीम सरोदे यांनी विश्लेषण केलं. असीम सरोदे यांच्यानंतर ठाकरे गटाचे नेते अनिल परब यांनी कायदेशीर कागपत्रांचे पुरावे प्रेजेन्टेशनच्या माध्यमातून दाखवले. यावेळी अनिल परब यांनी शिवसेनेची 2013च्या प्रतिनिधी सभेचा व्हिडीओच दाखवला. या प्रतिनिधी सभेत स्वत: विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर हे उपस्थित होते. यावरुन विधानसभा अध्यक्ष स्वत: त्या बैठकीत होते. बैठकीला असूनही ते कागदपत्र आमच्याकडे आले नाहीत असं ते म्हणाले, असं अनिल परब म्हणाले. त्यामुळे आता या प्रकरणात नवा ट्विस्ट समोर आला आहे.
“दीड वर्ष सुनावणी सुरू होती. सर्वोच्च न्यायालयाने चौकट तयार करून दिली होती. विधानसभा अध्यक्षांना निर्णय देण्यास सांगितलं होतं. दोन मुद्दे महत्त्वाचे होते. अपात्रतेचा मुद्दा होता. परिशिष्ट दहाचा होता. त्याचे निकष दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने काय निकाल दिला आणि नार्वेकरांनी आपण सर्वोच्च न्यायालयापेक्षा कसे वरचढ आहोत हे दाखवण्याचा प्रयत्न केला. निवडणूक आयोगाच्या निकालाचंच वाचन त्यांनी केलं”, असं अनिल परब म्हणाले.
अनिल परब यांच्याकडून सविस्तर विश्लेषण
“एक निर्णय महत्त्वाचा आहे. त्या आधारे ओरिजिनल शिवसेनेच्या सर्व लोकांना अपात्र न करण्याचा निर्णय आणि शिंदे गटाला अपात्र न करण्याचा निर्णय घेतला. आम्ही निवडणूक आयोगाला पत्र लिहिलं आणि शिवसेनेच्या कोणत्या कोणत्या घटना आहेत हे विचारलं. सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं की राजकीय पक्ष ठरवताना विधीमंडळ पक्ष ठरवता येणार नाही, तर घटना आणि संघटनात्मक रचना पाहायला सांगितलं होतं. पाच वर्षाने निवडणुका होतात का, पक्षप्रमुखांना काय अधिकार आहेत हे तपासण्याचे अधिकार होते. पण १९९९ नंतर रेकॉर्डवर काही नाही, असं निवडणूक आयोगाने सांगितलं. त्यामुळे ही घटनाच आधार मानून त्यांनी निर्णय दिला. फक्त बाळासाहेब ठाकरे यांना अधिकार होते. त्यानंतर कुणालाच अधिकार नाही. म्हणून विधीमंडळ पक्ष हाच पक्ष मूळ मानून आयोगाने चिन्ह आणि पक्ष काढून घेतला. त्याच निकालाची पुनरावृत्ती नार्वेकरांनी केली”, असा दावा अनिल परब यांनी केला.
“२०१३ आणि २०१८ला निवडणूक आयोगाला घटनादुरुस्तीची कागदपत्रे दिली होती. २०१३ ला बाळासाहेब ठाकरे यांच्या निधानानंतर आपण पक्ष आणि घटना दुरुस्तीचे ठराव मांडले होते. हे ठराव शिवसेना भवन येथे केले. ही राष्ट्रीय कार्यकारिणी शिवसेनाप्रमुख ही दैवी संज्ञा केवळ बाळासाहेब ठाकरे यांना शोभून दिसते. म्हणून ही संज्ञा गोठवण्यात येत आहे. दुसरा ठराव होता ही राष्ट्रीय कार्यकारिणी शिवसेना पक्षप्रमुख पद करण्यात येत आहे. याची निवड राष्ट्रीय कार्यकारिणी करेल. तिसरा ठराव होता की कार्यकारी अध्यक्षपद रद्द करण्यात येत आहे. बाळासाहेब ठाकरे यांच्याकडील सर्व अधिकार हे शिवसेना पक्षप्रमुखांना देण्यात येत आहे. शिवसेना पक्षप्रमुख कोणतीही नेमणूक रद्द करू शकेल. पक्षाचे सर्व अधिकार शिवसेना पक्षप्रमुखांकडे असेल. पाचवा ठराव- शिवसेना उपनेत्यांची संख्या ३१ आहे. त्यातील २१ जागा प्रतिनिधी सभेतून निवडले जातील. १० जागा पक्षप्रमुख निवडेल. सहावा ठराव- युवा सेनाही शिवसेनेची अंगिकृत संघटना म्हणून मान्यता दिली जात आहे. ही २०१३ची कार्यकारिणी झाली त्यातील घटना दुरुस्ती झाली ती आम्ही निवडणूक आयोगाकडे सादर केली आहे”, असं अनिल परब यांनी सांगितलं.
प्रतिनिधी सभेच्या व्हिडीओत नेमकं काय दिसलं?
ठाकरे गटाने प्रतिनिधी सभेचा व्हिडीओ दाखवला. या बैठकीला नार्वेकरही उपस्थित होते. बैठकीत सुभाष देसाई यांनी ठराव मांडला. त्याला मनोहर जोशी यांनी अनुमोद दिलं. लिलाधर डाके यांनीही अनुमोदन दिलं. रामदास कदम यांनी शिवसेना पक्षप्रमुख पद निर्माण करण्याचा ठराव मांडला होता. शिवसेना पक्षप्रमुखपद निर्माण करण्यात येत आहे. शिवसेना पक्षप्रमुख हे पक्षाचे अध्यक्ष असतील. त्यांना सर्व अधिकार असतील, राष्ट्रीय कार्यकारिणी पक्षप्रमुखांची निवड करेल. पाच वर्ष त्यांचा कार्यकाळ असेल, असं रामदास कदम म्हणाले. गजानन कार्तिकर यांनी रामदास कदम यांनी मांडलेल्या ठरावाला अनुमोदन दिलं. हात उंचावून ठराव मंजूर करण्यात आला.
