अहमदनगर : औरंगाबाद शहराचं नामांतर छत्रपती संभाजीनगर आणि उस्मानाबादे धाराशिव नामांतर केल्यानंतर राज्यातील महायुती सरकारने अहमदनगर शहराचेही नामांतार अहिल्यानगर करण्यात येणार असल्याचे जाहीर केले होते. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी चौंडी येथील कार्यक्रमातूनच याबाबतची घोषणा केली होती. त्यानंतर, राज्य सरकारने यासंदर्भातील निर्णयही घेतला. 13 मार्च रोजी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अहिल्यानगर नामांतरास मान्यताही देण्यात आली. या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. मात्र, याप्रकरणी आता सरकारची डोकेदुखी आणखी वाढल्याचं पाहायला मिळत आहे. कारण, अहमदनगरचे नामांतर करण्यास विरोध करणारा याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. दरम्यान, राज्य सरकारने या नामांतरास मंजुरी दिली असली तरी अद्याप केंद्र सरकारची मान्यता घेणे गरजेचे आहे.
अहमदनगर शहराचे नाव बदलण्याची मागणी अनेक लोकप्रतिनिधी, नागरिक व संघटनांनी केली होती. या संदर्भात विभागीय आयुक्त, नाशिक यांच्याकडून माहिती मागविण्यात येऊन अहमदनगर महानगरपालिका प्रशासनाचा ठराव देखील राज्य शासनास प्राप्त झाला होता. या अनुषंगाने गृह मंत्रालयाच्या सुधारित मार्गदर्शक तत्वानुसार हे नामकरण करण्याची शिफारस करण्यात आली असून केंद्राची मान्यता मिळाल्यानंतर अहमदनगर जिल्हा, तालुका तसेच महानगरपालिका यांच्या नामांतरणाची कार्यवाही महसूल व नगर विकास विभागाकडून करण्यात येईल. मात्र, तत्पूर्वीच या नामांतराविरुद्ध याचिका दाखल झाली आहे.
अहमदनगरचे नामांतर अहिल्यानगर करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधात मुबंई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. माजी कुलगुरू सर्जेराव निमसे, अर्शद शेख आणि पुष्कर सोहोनी यांनी ही याचिका दाखल केली असून याची पहिलीच सुनावणी ही 25 जुलै रोजी होणार आहे. पुण्यश्लोक आहिल्यादेवी होळकर यांचं जन्मस्थान असलेल्या अहमदनगर येथील चौंडी येथे आहिल्यादेवी होळकर यांच्या 298 व्या जयंतीनिमित्त झालेल्या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अहिल्यानगर नावाची घोषणा केली होती. त्यानंतर, अहमदनगर महापालिकेच्या प्रशासकांनी देखील तसा ठरावं पाठवला होता. त्यामुळे राज्य सरकारने मंत्रिमंडळात अहिल्यानगर नावाच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली असून सध्या हे प्रकरण केंद्र सरकारच्या मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे. दरम्यान राज्यसरकारच्या या निर्णयाविरोधात आता जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्याने याबाबत न्यायालय काय निर्णय घेणार याकडे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे. तर, सरकारची डोकेदु:खी या निर्णयामुळे वाढली आहे.
