अच्युत मोरे
जालना जिल्ह्यात गेल्या अनेक महिन्यापासून अन्न सुरक्षा अधिकारी हे सर्वांचेच बाप असल्यागत वागत असल्याचं दिसून येत आहे. पोलीसांनी कारवाई करायची आणि दुसर्या किंवा तिसर्या दिवशी येऊन अन्न सुरक्षा अधिकारी यांनी तक्रार देणार, त्यानंतर गुटखा माफीयावर गुन्हा दाखल होणार. हे काही पटणारं नाही. यावरुन पोलीस काय अन्न सुरक्षा अधिकार्याच्या हाताखालचे नोकर आहेत काय? असा प्रश्न निर्माण होत आहे.
गेल्या काही महिन्यापासून गुटखा माफीयासोबत आर्थिक हितसंबंध जोपासणारे अन्न सुरक्षा अधिकारी बिंधास्त वागत आहे. त्यांच्याकडून स्वतः एकही कारवाई होत नाही. पोलीस कारवाया करतात आणि अन्न सुरक्षा अधिकारी उशीराने येतात. अन्न सुरक्षा अधिकारी केवळ अधिकार गाजवायलाच आहेत का? असा प्रश्न निर्माण होत आहे.
असाच प्रकार दि. 23 जुलै 2024 रोजी घडला. बेवारस असलेला अवैध गुटखा जप्त तालुका जालना पोलीसांनी जप्त केला. त्यानंतर दि. 25 जुलै 2024 रोजी अन्न सुरक्षा अधिकारी प्रशांत अजिंठेकर यांच्या फिर्यादीवरुन गुन्हा दाखल करण्यात आला. विशेष म्हणजे याची माहिती सुध्दा मिडीयापासून लपवून ठेवण्यात आली. अखेर शनिवार दि. 27 जुलै 2024 रोजी याची कुणकुण मिडीयाला लागली आणि पोलीसांना या गुटखा जप्तीची माहिती मिडीयाला द्यावी लागली. आता ही माहिती दडवण्यामागे अन्न सुरक्षा अधिकार्याचा काय उद्देश होता? ते गुटखा माफियावर कारवाई का करीत नाहीत, त्यांचे आर्थिक हितसंबंध आहेत का? हा संशोधनाचा विषय आहे. परंतु, शहरात अवैधरित्या गुटख्याची खरेदी-विक्री मोठ्या प्रमाणात होत आहे हे मात्र नक्की. या कारवाईत सुमारे 9 लाख रुपयांचा गुटखा जप्त करण्यात आला. मात्र यातील गुटखा माफिया पोलिसांच्या हातावर तुरी देऊन पसार झालाय. आता तो सापडणारही नाही.
जालना जिल्ह्यात वेगवेगळ्या गुटखा माफिया मार्फत अवैध गुटखा विक्री केली जातो. दिवसेंदिवस या धंद्यात गुटखा माफियांची देखील भर पडत आहे. या प्रकरणी एका सेवानिवृत्त सहायक पोलीस निरीक्षकाने कंट्रोल रूमला केलेल्या कॉल नंतर अवैध गुटख्याने भरलेल्या वाहनावर तालुका जालना पोलिसांना कारवाई करावी लागली. विशेष म्हणजे वरिष्ठ पोलीस अधिकार्यांचा फोन आल्यानंतर खरपुडी शिवारातून गुटख्याने भरलेले वाहन जप्त करण्यात आले. सदरील गुटखा हा परभणी जिल्ह्यातील एका गुटखा माफिया कडून जालना जिल्ह्यातील गुटखा माफियाला पुरवला जात असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. मात्र अन्न सुरक्षा अधिकारी यावर कारवाई करायला तयार नाहीत. 23 तारखेपासून 25 तारखेपर्यत गुटखा माफीयाला पळून जाण्यासाठी संधी दिली होती काय? की, काही पुरावे नष्ट करण्यासाठी संधी दिली. याची चौकशी झालीच पाहिजे. अशी मागणी नागरीकातून होत आहे.