एखाद्या तक्रारीची जिल्हा स्तरावर दखल न घेतल्यास मुंबईला जावून मुख्यमंत्री यांना तक्रार देण्यासाठी अनेकांना मुंबईला जावे लागते. परंतु, यापुढे तक्रार करण्यासाठी मुंबईला जाण्याची गरज राहीली नाही.
जालना जिल्हाधिकारी कार्यालयातच आता मुख्यमंत्री सचिवालय सीएमओ कक्ष सुरु करण्यात आलाय. त्यामुळे मुख्यमंत्री यांना उद्देशुन लिहीलेल्या तक्रारी आता जालना येथील मुख्यमंत्री सचिवालयाच्या कक्षातच द्यावी लागणार आहे. शिवाय केलेल्या तक्रारीची 15 दिवसाच्या आत दखल घेत सदरील तक्रार निकाली काढण्याचे मुख्यमंत्री यांचे आदेश आहेत.
नागरीकांनी जालना येथील मुख्यमंत्री सचिवालयाकडे तक्रार केल्यानंतर त्या तक्रारीवर काय कारवाई करण्यात आली याचा आढावा प्रत्येक महिन्याला घेतला जाणार आहे. महाराष्ट्राचे मुख्य सचिव यांच्या निर्देशानूसार जिल्हाधिकारी कार्यालयात मुख्यमंत्री सचिवालय कक्ष कार्यान्वीत करण्यात आला आहे. या कक्षाद्वारे सर्वसामान्य जनतेकडून मुख्यमंत्री महोदयांना उद्देशून लिहीलेले दैनंदिन प्राप्त होणारे अर्ज, निवेदने, संदर्भ इत्यादी स्विकारुन नागरिकांच्या अर्जाबाबत तातडीने कार्यवाही करण्यात येणार आहे, तरी नागरिकांनी मंत्रालयात न जाता जिल्हाधिकारी कार्यालयातील मुख्यमंत्री सचिवालय कक्षात तक्रारी दाखल कराव्यात, असे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ. विजय राठोड यांनी केले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात आज आयोजित पत्रकार परिषदेत जिल्हाधिकारी बोलत होते. यावेळी जिल्हास्तरीय मुख्यमंत्री सचिवालय कक्षाचे विशेष कार्य अधिकारी तथा निवासी उपजिल्हाधिकारी केशव नेटके उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री सचिवालय कक्षाच्या कार्यवाहीमध्ये अधिकाधिक व प्रभावीपणे लोकाभिमुखता, पारदर्शकता व गतिमानता आणण्याच्या अनुषंगाने त्याचप्रमाणे ग्रामीण भागातील नागरिकांचे प्रलंबित प्रश्न तातडीने सोडवून परिणामकारक निपटारा होण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्याच्या जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये मुख्यमंत्री सचिवालय कक्षाचे क्षेत्रीय कार्यालय स्थापन करण्याच्या सूचना देण्यात आलेल्या आहेत.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील मुख्यमंत्री सचिवालय कक्षात प्राप्त होणाऱ्या अर्जांवर मुख्यमंत्री सचिवालय कक्षाचे विशेष कार्य अधिकारी तथा निवासी उपजिल्हाधिकारी यांच्याकडून 15 दिवसांत पाठपुरावा करुन ते प्रकरण मार्गी लावले जाईल. तसेच प्रत्येक महिन्यात लोकशाही दिनानंतर या कक्षात दाखल झालेल्या अर्ज, निवेदनाचा आढावा घेण्यात येईल. असेही जिल्हाधिकारी डॉ. विजय राठोड यांनी सांगितले.
