वाढती बेरोजगारी ही भारतामधील एक प्रमुख समस्या आहे. गेली अनेक दशकं भारताला ही सामाजिक समस्या सतावतेय. हाताला काम मिळावे म्हणून देशातील तरूण वर्ग वणवण भटकतो आहे. पण सरकारी वा खासगी कुठल्याच क्षेत्रात रोजगाराच्या नव्या संधीच उपलब्ध होत नसल्याने बेरोजगारांच्या या फौजांवर वैफल्यग्रस्त होण्याची वेळ आली आहे. देशात बेरोजगारीचा दर पुन्हा वाढलेल्याचे दिसून येत आहे.
भारतामध्ये आज लाखो तरुण नोकरीच्या शोधात आहेत. विशेष: सुशिक्षित तरुणांची यामध्ये संख्या मोठी असल्याचे प्राप्त आकडेवारीवरून दिसून येते. फेब्रुवारीमध्ये हा दर ७.४५ टक्के राहिला आहे. सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इन इंडियन इकॉनॉमीने सांगितले की, शहरांपेक्षा ग्रामीण भागामध्ये बेरोजगारीचा दर वाढला आहे. शहरांमधील बेरोजगारीचा दर जानेवारीत ८.५५ टक्क्यांवरून ७.९३ टक्क्यांवर घसरला आहे. ग्रामीण भागामध्ये तो वाढून ६.४८ टक्क्यांवरून ७.२३ टक्के झाला आहे. केंद्र सरकार मात्र बेरोजगारीच्या समस्येवर समाधान शोधण्याऐवजी अर्थव्यवस्थेचा गाडा बघा कसा धावतो आहे, याचे आभासी चित्र रंगवण्यात मशगूल आहे. जीएसटीचे संकलन कसे नवनविन उच्चांक प्रस्थापित करत आहे आणि देशाची औद्योगिक वाढ कशी झपाट्याने होत आहे, याचे ढोल बडवणारे सरकार बेरोजगारीच्या भयावह संकटाबद्दल काहीच का बोलत नाही ? जीएसटीची कमाई आणि औद्योगिक विकास वाढत असेल तर देशातील बेरोजगारी कमी होण्याऐवजी का वाढते आहे, याचे उत्तर सरकारकडे आहे काय ? बेकारीचे हे वाढते संकट आणि रोजगाराच्या शोधात असणा-या या तरूणांचा आक्रोश सरकारच्या बधीर झालेल्या कानांपर्यंत पोहचणार आहे काय ? फेब्रुवारीमध्ये सर्वाधिक बेरोजगारीचा दर १८ फेब्रुवारीला होता. जो ७.८४ टक्के होता.
आकडेवारीनुसार हरियाणात बेरोजगारीचा दर २९.४ % आहे. तर जम्मू आणि काश्मीरमध्ये १७.१ %, राजस्थानमध्ये २८.३ %, हिमाचलमध्ये १३.९ % आणि बिहारमध्ये १२.३ % आहे. उत्तराखंडमध्ये २.३ % बेरोजगारी दर आहे. उत्तरप्रदेशात चार, मध्य प्रदेशात दोन आणि छत्तीसगडमध्ये सर्वात कमी बेरोजगारी दर ०.८ % आहे. देशातली बेरोजगारीची स्थिती जी आकड्यातून दिसते, त्याहून काही अंशी जास्त भीषण आहे. सर्वेक्षण असं सांगतं की, ९८ % लोक असंघटित क्षेत्रात किंवा अनियमित स्वरुपात काम करतात. त्यामुळे त्यांना निवृत्तीवेतन, आरोग्यविमा यासारख्या सवलती मिळत नाहीत. १५ ते २३ वयोगटातल्या तरुणांमध्ये बेरोजगारीचं प्रमाण सर्वाधिक आहे. म्हणजे तरुणांना नवीन संधी मिळत नाहीयेत. २०१७ पासून पुढची तीन वर्षं देशात बेरोजगारीचा दर हा ५ ते ६ टक्क्यांमध्ये सिमित होता. आणि तो घटता म्हणजे कमी होणारा होता. पण, कोरोना उद्रेकानंतर २०२० च्या मार्चमध्ये राष्ट्रीय लॉकडाऊन लागलं. आर्थिक घडामोडी आणि व्यवहारांवर बंधनं आली आणि त्याचा थेट फटका रोजगाराला बसला. काही ठिकाणी पगार कपात झाली. तर काही ठिकाणी ऑनलाईन कामाचं प्रमाण वाढल्यामुळे मनुष्यबळाची गरज कमी झाली. या वर्षी जागतिक अर्थव्यवस्थेमध्ये मंदी येणार असल्याचा अंदाज अनेकांनी व्यक्त केला आहे. तसेच देशातील अनेक मल्टिनॅशनल कंपन्यांनी त्यांच्या कर्मचाऱ्यांची कपात केली आहे. त्यामुळे देशातील अनेक तरुणांना त्यांच्या नोकरीला मुकावे लागले आहे. त्याचा परिणाम देशातील बेरोजगारीच्या दरावर झाला असून त्यामध्ये काहीशी वाढ झाली आहे. नॅशनल सॅम्पल सर्व्हे ऑफिस ने गेल्या वर्षीच्या विकासदराचा अहवाल प्रकाशित केल्यानंतर भारतीय अर्थव्यवस्था कोरोना काळातील मंदीतून सावरत असल्याचे स्पष्ट झाले. मात्र, बेरोजगारीच्या बाबतीत अद्याप चिंताजनक स्थिती आहे.
एनएसओकडून २४ फेब्रुवारी रोजी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या २०२१-२२ पीरियॉडिक लेबर फोर्स सर्व्हे अहवालात असे सांगण्यात आले आहे की, कोरोनाचा काळ सरल्यानंतर आता कामगार वर्गही सावरत आहे. तसेच शेतीमधून मिळणाऱ्या रोजगारातही वाढ होत असल्याचे आकडेवारीतून दिसून येत आहे. मात्र, शहरी भागातील बेरोजगारीपेक्षा ग्रामीण भागातील स्थिती चिंताजनक आहे. ग्रामीण भागात कमी पाऊस, अतिवृष्टीने तेथील तरूण जगण्याच्याच प्रश्नाने आवासला आहे. गावात असलेले कुटीर उद्योग, लघु उद्योग आणि शेतीशी संबंधित उद्योग अलीकडच्या काळात कमी झाले आहेत. त्यामुळे ग्रामीण भागात बेरोजगारीचे प्रमाण जलद गतीने वाढल्याचे दिसून येते. देशात सध्या तरुण लोकसंख्या जास्त आहे. एक प्रकारचा तरुण शहरात वाढलेला, सोशल मीडिया आणि इतर तंत्रज्ञानामध्ये प्रवीण असा आत्ममग्न, प्रवीण, कुशल भारतीय तरुण आहे. तर दुसऱ्या प्रकारचा तरुण वर्ग ग्रामीण भागातून येतो, ज्याला पुरेशा शिक्षण आणि रोजगाराच्या संधी नाहीत. पण, सध्या या दोन्ही वर्गांमध्ये नैराश्य दिसून येत आहे. कारण, हाताला कामनाही. त्यामुळे अर्थकारणाबरोबरच ही एक सामाजिक समस्याही बनली आहे. व्यवसायाभिमुख शिक्षणाचा अभाव आणि भांडवलकेंद्री अर्थव्यवस्था ही प्रमुख कारणं आहेत. तसंच सरकारी
नोकऱ्यांचं प्रमाण आधीच कमी होतंय. शेती आणि शेतीतून निर्माण होणारा रोजगार यात व्यावसायिकता आली पाहिजे. तर शहरी भागात औद्योगिक वाढ झपाट्याने होतेय. पण, ती भांडवलकेंद्री आहे. ती जनकेंद्री झाली पाहिजे. तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे नोकऱ्या जाण्यापेक्षा, तंत्रज्ञान वापरल्यामुळे नवीन प्रकारच्या रोजगाराच्या संधी कशा निर्माण होतील याचाही अभ्यास झाला पाहिजे. यासाठी केंद्रसरकारची यंत्रणा कामाला लागली पाहिजे. रोजगाराच्या जागतिक मानकापर्यंत पोहचायचे असेल तर भारताला आणखी १८७.५ दशलक्ष रोजगार वाढवण्याची आवश्यकता आहे.
– सुरेश मंत्री, अंबाजोगाई.
– संपर्क – ९४०३६५०७२२
