जालना :- आगामी मान्सुन कालावधीत पूर अथवा वादळामुळे नैसर्गिक आपत्ती येण्याची शक्यता असते. या परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी संबंधित यंत्रणांनी सज्ज राहावे. आठ दिवसांत परिपूर्ण आपत्ती व्यवस्थापन आराखडे सादर करावेत. प्रत्येक विभागाला देण्यात आलेली कामे जबाबदारीने पार पाडण्याबरोबरच सर्व विभागांनी समन्वयाने व जबाबदारीने कामे करावीत. पाटबंधारे विभागाने त्यांच्या कार्यक्षेत्रात येणाऱ्या नद्यांचे पुररेषाबाबतचे नकाशे तयार करुन दि. 20 मे पूर्वी सादर करावेत, असे निर्देश जिल्हाधिकारी डॉ. विजय राठोड यांनी दिले. मान्सुन- 2023 पुर्वतयारी आढावा बैठकीचे जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी जिल्हाधिकारी बोलत होते. बैठकीस जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकरी वर्षा मीना, निवासी उपजिल्हाधिकारी तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी (जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण) केशव नेटके, तहसिलदार यांच्यासह सर्व विभागप्रमुख उपस्थित होते.
जालना जिल्हा पूर प्रवण क्षेत्र असून जिल्हयात गोदावरी, दुधना, केळणा, पूर्णा, गिरजा या प्रमुख नद्या असून 7 मध्यम व 57 लघु प्रकल्प आहेत. यामुळे जिल्हयातील पूर रेषा आखणीचे काम तात्काळ पूर्ण होणे आवश्यक असल्याचे सांगून जिल्हाधिकारी म्हणाले की, जिल्ह्यात असलेल्या विविध पाणी साठवण प्रकल्पांसह साठवण तलाव, पाझर तलाव आदींची पहाणी संबंधित विभागाने करावी. ज्या ठिकाणी दुरुस्तीची आवश्यकता असेल ती तातडीने करुन घेण्यात यावी. संबधित विभाग व तहसिलदारांनी जिल्हा, तालुका, गाव पातळीवरील परिपूर्ण आपत्ती व्यवस्थापन आराखडे येत्या आठ दिवसांमध्ये सादर करावेत. नदी काठची गावे व संभाव्य पूरपरिस्थितीत इतर सुरक्षित ठिकाणी लोकांना स्थलांतरीत करता येईल, यासाठी उपाययोजना कराव्यात. अन्न-धान्य, पिण्याची पाण्याची सुविधाही उपलब्ध करण्यात यावी. आपत्तीच्या काळामध्ये विद्युत पुरवठा तसेच दुरध्वनी सेवा अखंडित सुरु राहील याची संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दक्षता घ्यावी. पूरप्रवण, तलाव क्षेत्रामध्ये गावशोध व बचाव पथक, पूर्वसुचनागट, पट्टीच्या पोहणाऱ्या लोकांची अद्यावत यादी तयार करुन प्रशिक्षणाचे आयोजन करण्यात यावे. जिल्ह्यातुन वाहणाऱ्या नदी, नाल्यांचे नैसर्गिक पात्र अतिक्रमणामुळे अरुंद झाले असेल तर अशा ठिकाणची अतिक्रमणे तातडीने काढावीत.
पूर आपत्ती व्यवस्थापनातंर्गत कार्यकारी अभियंता, जालना पाटबंधारे विभाग हे जिल्हयातील सर्व पाटबंधारे विभागांतर्फे मुख्य समन्वयक विभाग म्हणून कार्य करतील. समन्वय अधिकारी हे मान्सून कालावधीत जिल्हयातील पाणी पातळीवर लक्ष ठेवुन काही धोका निर्माण झाल्यास तात्काळ नियंत्रण कक्षास व संबंधित यंत्रणेस अवगत करतील. जलसंपदा विभाग मार्फत जायकवाडी धरणातून पाण्याचा विसर्ग झाल्यानंतर पाण्याच्या प्रवाहाचे वेळापत्रकबाबत तयार करण्यात आलेली यादी अदयावत माहिती नकाशासह सादर करावी. जिल्ह्याच्या शहरी भागातील गटार व्यवस्था, नालेसफाई व नैसर्गिकपणे वाहणाऱ्या तसेच सांडव्यावरुन वाहणाऱ्या पाण्याबरोबरच पावसाच्या पाण्यात अडथळा निर्माण करणारी झाडे, झुडपे काढून पाण्याचा निचरा योग्यरितीने होईल, याबाबतही उपाययोजना करण्यात याव्यात. आपत्ती आल्यानंतर त्याचा मुकाबला कशा पद्धतीने करावयाचा यासाठी प्रत्येक तालुकास्तरावर मॉकड्रील आयोजित करण्यात यावे. बचाव कार्यासाठी आवश्यक असणारे साहित्य सुस्थितीमध्ये असल्याची खातरजमा करण्याच्या सुचनाही जिल्हाधिकारी डॉ. राठोड यांनी केल्या.
जिल्हा नियंत्रण कक्षाचा टोल फ्री क्रमांक 1077 असून हा क्रमांक सर्व दूरध्वनी व भ्रमणध्वनी ऑपरेटर्सवरुन लागेल याची खात्री बीएसएनल विभागाने करावी, असे सांगून जिल्हाधिकारी म्हणाले की, पूरपरिस्थिती निर्माण झाल्यास या परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी यंत्रणांनी सज्ज असणे गरजेचे आहे. सर्व तहसीलदार कार्यालये, पोलीस स्टेशन यांच्यासह सार्वजनिक बांधकाम विभाग, लघुपाटबंधारे विभाग, महावितरणच्या जिल्हास्तरीय व तालुकास्तरीय कार्यालयांमध्ये नियंत्रण कक्ष कार्यान्वित करण्यात येऊन त्याचा अहवाल सादर करावा. सर्व नियंत्रण कक्ष नियमितपणे कार्यरत राहणे आवश्यक असून त्याबाबत वेळोवेळी तपासणी करण्यात येईल. नियंत्रण कक्ष बंद असल्याचे आढळ्यास संबंधितावर कारवाई करण्यात येईल. तालुका व गावस्तरावर आपत्ती व्यवस्थापन समितीची स्थापना करुन त्यांच्या बैठका घेण्यात याव्यात. मान्सुन कालावधीत पसरणाऱ्या साथींच्या रोगांपासून बचावासाठी आरोग्य विभागाने यंत्रणा सज्ज ठेवावी. जनावरांच्या साथीच्या रोगांवर उपचार करण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या सर्व औषधांचा योग्य साठा पशुसंवर्धन विभागाने उपलब्ध ठेवावा. पूरपरिस्थिती उदभवल्यास नागरिकांना स्थलांतरीत करण्यासाठी निवाऱ्याच्या व्यवस्थेबरोबरच त्या ठिकाणी पुरेशा प्रमाणात अन्नधान्य, औषधी, पुरेशा प्रमाणात पाणी आदी व्यवस्थेचे काटेकोर नियोजन करण्याचे निर्देशही जिल्हाधिकाऱ्यांनी यावेळी दिले.
अलनिनोच्या परिणामामुळे संभाव्य पाणीटंचाई निर्माण होऊ नये, यासाठी लघु व मध्यम प्रकल्पाचे उपसे बंद करण्यात यावेत, असे तहसिलदारांना निर्देश देऊन मान्सुन काळात कुठल्याही प्रकारच्या अफवा पसरणार नाहीत याची दक्षता घ्यावी. शिक्षण विभागाने नादुरुस्त शाळांची तपासणी करुन विद्यार्थ्यांसाठी सुरक्षित ठिकाणी जागेची व्यवस्था करावी. अंगणवाडयांबाबतही योग्य कार्यवाही करण्यात यावी. मान्सुन काळात कोणत्याही विभागप्रमुखांनी विनापरवानगी मुख्यालय सोडू नये. मोबाईल बंद ठेवू नये. सर्व सूचनांचे काटेकोर पालन करावे, अशी सूचनाही जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिल्या.
