जालना (प्रतिनिधी) : 26 जाने 2024 च्या मसुदा नोटिफिकेशन मधील (ज) (एक) सगेसोयरे या शब्दाच्या व्याख्येमध्ये पूर्वीच्या नातेवाईक मधील ‘शब्दरचना’ कायम ठेवली आहे. परंतु त्यात ‘सजातीय’ विवाहातून जे नातेसंबंध तयार झाले आहेत’ या मध्ये ‘सजातीय’ हा शब्द जोडलेला आहे. तसेच नियम क्र. 5 मधील उपनियम (6) मध्ये ‘पितृसत्ताक’ पद्धतीतील नातेवाईक तसेच ज्या मराठा व्यक्तींची कुणबी नोंदी सापडले आहे त्यांचे सगेसोयरे यातही ‘सजातीय’ हा शब्द अधिकचा जोडला असून त्यापुढे कुणबी नोंद मिळालेल्या नागरिकांच्या राज्यांतर्गत ‘सजातीय’ झालेल्या विवाहातून तयार झालेल्या नातेसंबंधातील सगेसोयऱ्यांना जात प्रमाणपत्र मिळणेसाठी अर्ज सादर करता येईल. मात्र, या तरतुदीचा दुरुपयोग करता येऊ नये म्हणून सदर विवाह ‘सजातीय’ आहे, या संदर्भात पुरावा देणे तथा गृहचौकशीत तसा पुरावा मिळणे हेदेखील आवश्यक असेल. याची ‘पूर्तता’ झाल्यास त्यांनाही कुणबी जातप्रमाणपत्र देता येईल. अशी सुस्पष्ट वाक्यरचना असून वारंवार ‘सजातीय’ विवाह असा उल्लेख आहे आणि त्याची पूर्तता प्रमाणपत्रासाठी बंधनकारक आहे. तसेच इंग्रजी ड्राफ्ट नोटीफिकेशनमधेही ‘ुळींहळप ींहश ीराश लरीींफ असा अधिक सुस्पष्ट उल्लेख आहे. त्यामुळे शासनाने या मसुदा अधिसूचनेत दुरुस्ती करावी या मागणीसाठी मराठा क्रांती मोर्चा आणि सकल मराठा समाजाच्या वतीने छत्रपती संभाजी महाराज पुतळ्यासमोर रविवार दि. 11 रोजी सकाळी 11 ते 3 वाजेपर्यंत लाक्षणिक ऊपोषण केले आहे.
या ‘सगेसोयरे’ या मसुदा अधिसुचनेमध्ये आई, आजी, आत्या, बायकोच्या नात्यातील गणगोताचा (मातृसत्ताक) समावेश करावा आणि आईची जात मुलांना लावण्यात यावी अशी मराठा आणि कुणबी समाजाची प्रमुख मागणी होती तीचा तर समावेशाच नाही. म्हणजे तशी मागणी साफ फेटाळली असून उलट नातेवाईक या व्याख्येमध्ये हा ‘सगेसोयरे’ शब्द तर वाढवलाच आहे पण त्याला ‘पितृसत्ताक’ व सजातीय या शब्दांनी बंदिस्त करून टाकले आहे. यासंबधी खुलासा होणे समाजस्वास्थासाठी अत्यावश्यक वाटते. त्यांच्या प्रचलित जातप्रमाणपत्र पडताळणीमध्ये ‘सजातीय’ शब्दामुळे बाधा येऊ शकते.
याप्रसंगी सर्वप्रथम छत्रपती संभाजी महाराज यांच्या पुतळ्यास पुष्पहार अर्पण करण्यात आला. डॉ. संजय लाखेपाटील यांनी यावेळी आपल्या भाषणात या अधिसुचनेचे कायद्यात रुपांतर झाल्यानंतर कुणबी ही इतर मागासवर्गीय प्रवर्गातील राज्याच्या आणि केंद्राच्या यादीतील स्वतंत्र जात आणि खुल्या गटातील मराठा जात यांचे सामाजिक मान्यतेने होणारे हजारो विवाह हे ‘सजातीय’ विवाह असतील का? कायदेशीर वैध ठरतील का? आणि जात पडताळणी समिती या ‘गृहपाहणी’ नंतर अशा विवाहाला ‘सजातीय’ ठरवतील का? हा अतिशय महत्वाचा खुलासा राज्यसरकारने करणे आवश्यक आहे अशी मागणी केली. तसेच या मसुदा नोटीफिकेशनमध्ये सदरची अधिसूचना अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती भटक्या जाती, इतर मागासवर्ग आणि विशेष मागास प्रवर्गासाठी लागू राहील असे आहे. त्यामुळे या सर्व प्रवर्ग आणि जात समूहाला जात प्रमाणपत्र आणि जात पडताळणी प्रमाणपत्र घेण्यासाठी ‘सजातीय’ विवाह हि अट लागू झालेली आहेच. त्यामुळे यासर्व अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती,भटक्या जाती, इतर मागासवर्ग या सर्वांसाठी जातप्रमाणपत्र आणि जात पडताळणी प्रमाणपत्र काढण्यासाठी सजातीय विवाह नसतील तर त्यांना नाहक अडचणी वाढणार आहेत, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. त्यानंतर विविध वक्त्यांनी आपआपले विचार मांडले. यावेळी सरकारने फसवणूक केल्याबद्दल सरकारचा निषेध करण्यात आला.
यावेळी डॉ. संजय लाखेपाटील, सुभाष कोळकर, शरद देशमुख, माऊली कदम, राजेंद्र गोरे, डॉ. राजकुमार म्हस्के, सतीश देशमुख, डॉ. इनामदार, सचिन कचरे, अर्जुन गजर, कैलास गजर, प्रवीण कदम, गणेश उबाळे, गजानन काळे, ईश्वर शिंदे, नरसिंग पवार, गणेश कावळे, एस. एस. देशमुख, विष्णू भोसले, केदार एखंडे, राम एखंडे, रमेश गजर, संजय देशमुख, राधाकृष्ण देशमुख, बिभीषण शेजुळ, किरण गरड, कैलास सराफ, ज्ञानेश्वर मदन, नरेश वाढेकर, बबन वाढेकर, दत्तात्रय शिंदे, ओंकार लकडे, अनिल पडूळ आणि इतर नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. उपोषणाची सांगता जेष्ठ नेते विश्वनाथ ढवळे यांच्या हस्ते लिंबूपाणी देऊन करण्यात आली.
