शालेय अभ्यासक्रमात मनुस्मृतीचे उतारे समाविष्ट करु नका; अन्याय प्रतिकार दल चे मुख्यमंत्र्यांना निवेदन

शालेय अभ्यासक्रमात मनुस्मृतीचे उतारे समाविष्ट करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असल्याने हा निर्णय रद्द करुन शालेय अभ्यासक्रमात मनुस्मृतीचे उतारे समाविष्ट करण्यात येऊ नयेत अशी मागणी अन्याय प्रतिकार दल च्या वतीने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली. या संदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना गुरुवार दि. 6 जून 2024 रोजी दुपारी 3 वाजता जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फत निवेदन सादर करण्यात आलंय.
मनुस्मृती या ग्रंथाचे उतारे शालेय अभ्यासक्रमात समाविष्ट करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतलाय. मनुस्मृती हा ग्रंथ वर्ण व्यवस्थेचं समर्थन करणारा आहे. या मनुस्मृतीमुळे देशामधील मानवता नष्ट होऊन चातुरवर्ण व्यवस्था निर्माण होईल. त्यामुळे अशा प्रकारचे शिक्षण शालेय अभ्यासक्रमामध्ये समाविष्ट करुन मुलांना त्याचे शिक्षण देण्यात येऊ नये. मनुस्मृतीच्या ग्रंथा आधारे या देशात छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या राज्याभिषेकाला देखील विरोधा झाला होता. क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या अंगावर शेण, दगडगोटे फेकुन मारले, शाहु महाराजांना देखील मनुस्मृतीच्या आधारे हिनवण्यात आलं. अशा ग्रंथाचे उतारे अभ्यासक्रमामध्ये समाविष्ट करणे म्हणजे या देशामध्ये पुन्हा मनुस्मृती पुनर्जिवित करण्याचा हा प्रकार आहे. त्यामुळे या मनुस्मृतीचे उतारे शालेय अभ्यासक्रमात समाविष्ट करु नका अशी मागणी अन्याय प्रतिकार दल या सामाजिक संघटनेच्या वतीने करण्यात आली. या निवदेनावर संस्थापक अध्यक्ष दादाराव लहाने, राजेंद्र पवार, के.एम. शेख, बबन बोर्डे, सय्यद सिराजभाई, गिरीधर लोंढे, राजु मगरे, विशाल रगडे, सुरेश उघडे, सुनिल दाभाडे, जय खरात, पद्माकर बोर्डे यांच्या स्वाक्षर्‍या आहेत.

बातम्या पाहण्यासाठी हिरकणी ग्रुप जॉईन करा