खा. रावसाहेब दानवेंनी मराठ्यांना नेमके कसे आरक्षण देणार हे स्पष्ट करावे – डॉ. संजय लाखेपाटील

जालना (प्रतिनिधी) –  मनोज जरांगे पाटील यांच्या मराठा आरक्षणाच्या मागणीला पुर्ण ‘बगल’ देऊन आता राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी छत्रपती संभाजीनगर येथे पत्रकार परिषदेत सांगितले की, “मराठा समाजाला ओबीसीं”चा विरोध आहे म्हणून सरसगट आरक्षण देता येणार नाही. त्यामुळे मराठ्यांना स्वतंत्र आरक्षण देण्यासाठी आमचे युध्दपातळीवर काम सुरू असून आम्ही ईतर पर्यायांचा विचार करत आहोत तर राज्यातील भाजपाचे सर्वेसर्वा आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे 50 टक्केच्या आत ‘आणखी’ वाटेकरी येऊ देणार नाही अशी संविधान विरोधी आणि बेकायदेशीर भुमिका ‘ठोकून’ मांडत आहेत आणि हेतुपुरस्सर मराठा-ओबीसी दरी वाढवणारी विधाने करून सकळ मराठा समाजाला डिवचत आहेत. अश्या परिस्थितीत मनोज जरांगे पाटील यांचे ऊपोषण सोडवण्यासाठी ना. गिरीश महाजन यांच्यासह उत्तर रात्र जागून सकारात्मक वाटाघाटी करण्यात अतिशय प्रमुख भुमिका असलेले स्थानिक भाजपा खासदार आणि केंद्रीय राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांनी मराठ्यांना नेमके आरक्षण कसे देणार? कधी देणार 40 दिवसातच देणार का? आणि सकळ मराठा समाजाच्या आणि मनोज जरांगे पाटील यांच्या जाहीर मागणी प्रमाणेच घटनात्मक आणि टिकावू आरक्षण देणार का याबाबतची भुमिका स्पष्ट करण्याचे खडे आवाहन मराठा क्रांती मोर्चा आणि सकळ मराठा समाजाचे राज्य समन्वयक डॉ. संजय लाखेपाटील केले आहे.
बदनापूर तालुक्यातील सकळ मराठा समाजाच्या बेमुदत ठिय्या मोर्चा आणि ठिकठिकाणच्या मराठा आरक्षण ‘जागरण’ बैठकांच्या मधून विचारला आहे. टिकावू, कायमस्वरूपी, घटनात्मक, कायदेशीर आरक्षणाच्या आग्रही मागणीसाठी राज्यातील तमाम मराठा समाज एकत्र आलेला असून जालना जिल्ह्यासह राज्यातील शेकडो ठिकाणी समाजाने विराट मोर्चे काढून, ठिकठिकाणी ठिय्या आंदोलने, साखळी ऊपोषणे या मार्गाने मराठा आरक्षणासाठी आणि अमानुष लाठीमाराच्या विरोधात आपली वज्रमूठ आणि आक्रोश दाखवून दिला आहे. संपूर्ण राज्यभर जिल्ह्या-जिल्ह्यात दाखवून देत आहेत. टिकावू आरक्षणासाठी मराठा समाज तरूणाई तर संयमित पण प्रचंड आग्रही आणि आक्रमक आहे. मनोज जरांगे पाटील या आकांक्षेचे प्रतिक असून मुख्यमंत्री किंवा इतर मंत्री यांची ऊपोषणपुर्वीची आणि नंतरची वक्तव्ये ही वेगळी असून मराठा समाजाच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार असून आपल्याच माध्यमातून सरकारने सकळ मराठा समाजाला दिलेले जाहीर शब्द आणि आश्वासन यात प्रचंड तफावत दिसून येत आहे. ही सर्व परिस्थिती पाहता शिंदे – फडणवीस सरकार मराठ्यांना टिकावू आरक्षण कसे देणार हे तातडीने स्पष्ट होने गरजेचे आहे. असेही डॉ. संजय लाखेपाटील यांनी स्पष्ट केले आहे. एकीकडे शिंदे-फडणवीस सरकार निजामशाहीत शेंकडों वर्ष पिचलेल्या विकासाच्या सर्व संधी नाकारलेल्या मराठा समाजाला सरसगट कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी निजामशाही कागदपत्रे शोधण्यासाठी अतिरिक्त मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा यांच्या अध्यक्षतेखाली कालबध्द कार्यकाळ असलेली समिती नियुक्त केली आहे. तर दुसरीकडे निवृत्त न्यायमूर्ती संदिप शिंदे यांची कुणबी प्रमाणपत्रे देण्यासाठी ‘कार्यपध्दती’ निश्चित करण्यासाठी कमिशन नेमले असून मनोज जरांगे पाटील आणि सकळ मराठा समाजाकडून प्रश्नांच्या सकारात्मक सोडवणूकीसाठी 40 दिवसांचा वेळ उधार मागून घेतला आहे तर दुसरीकडे मागणी प्रमाणे आरक्षण देताच येणार नाही. पर्यायी आरक्षणावर काय चालू आहे अशी फसवणूक करणारी भाष्य करत आहे हे सरकार या यंत्रणेला शोभणारे नाही तर सकळ मराठा समाजाची 40 दिवसांनंतर फसवणूक करण्याचा उद्देश तर नाही ना असा प्रश्नही डॉ संजय लाखेपाटील यांनी उपस्थित केला आहे. आणि जर शिंदे फडणवीस सरकारला सरसगट आरक्षण द्यायचे नसेल तर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असतांना कायदेशीर आणि घटनात्मक म्हणून पण 50 टक्केच्या पुढचे आणि तेही राज्याला नव्हे तर केंद्रालाच अधिकार असलेले एसइबीसी आरक्षण दिले होते ते आरक्षण दोषनिवारक याचिकेच्या माध्यमातून मा. सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी विना गेल्या वर्ष दीड वर्षापासून प्रलंबित आहे. त्या 50 टक्के पुढील मराठा आरक्षणाला संसंदेच्या चालू अधिवेशनात मांडून त्यास मान्यता देणार का? आणि यासाठी खा. रावसाहेब दानवे पुढाकार घेणार का? मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे आणि ऊपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सोबत घेऊन देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेऊन त्यासाठी आग्रह धरणार का? आणि मराठ्यांना न्याय मिळवून देणार का? याचाही खुलासा होणे आवश्यक असल्याचे डॉ. संजय लाखेपाटील यांनी स्पष्ट केले आहे.
म्हणून सकळ मराठा समाजाला 1. मनोज जरांगे पाटील आणि सकळ मराठा समाजाच्या आग्रही मागणी नुसार आणि देवरा कमिटी व न्या. संदिप शिंदे कमिशनला शिंदे-फडणवीस सरकारनेच ठरवून दिलेल्या कार्यकक्षेनुसार (टर्म ऑफ रेफरन्स) 40 दिवसांत प्रमाणपत्र वितरण करण्याचा निर्णय करूणे., 2. फडणवीस यांनींच दिले असे सांगितले जात असलेल्या 50 टक्के पुढील ‘एसइबीसी’ आरक्षणाला चालू असलेल्या संसंदेच्या तातडीच्या अधिवेशनात पुढाकार घेऊन मांडून मंजूरी घेणार का? कारण 50 टक्के पुढील आरक्षणाला मान्यता देण्याचे अधिकार हे केवळ आणि केवळ केंद्रसरकारलाच असून राज्याला फक्त ‘पोस्टमन’गिरीचेच काम आहेत आणि संसदेचे विशेष अधिवेशन चालू आहे यात ही सुसंधी साधून मराठ्यांना न्याय मिळू शकतो तसेच या दोन वैध, घटनात्मक, कायदेशीर, टिकावू मार्गाशिवाय आणखी काही तिसरा मार्ग पर्याय आपणाकडे असल्यास तोही सकळ मराठा समाजाला विश्वासात घेऊन आपण सांगितला पाहिजे. पण समाजाला कायमस्वरूपी टिकावू आरक्षण दिले पाहिजे असेही डॉ. संजय लाखेपाटील म्हणाले. तसेच 40 दिवसांच्या उधार मागून घेतलेल्या मुदतीत मराठा समाजास टिकावू आरक्षण दिले नाही तर त्याचे गंभीर परिणाम होतील आणि समाज उत्स्फूर्त सर्वत्र आक्रमक होऊन व्यापक आंदोलन छेडेल असा स्पष्ट इशारा देखील डॉ. संजय लाखेपाटील यांनी दिला आहे.
सदर बैठकीस मराठा क्रांती मोर्चाचे राज्य समन्वयक करन गायकर (नाशिक), जिल्हा समन्वयक राजूबापू जऱ्हाड, पंकज जऱ्हाड, नंदुभाऊ दाभाडे, कैलास दाभाडे, नंदकुमार दाभाडे, शरद देशमुख, रोहित देशमुख, शेकडो मराठा समाज बांधव, तरुण आणि महिलांची मोठ्या संख्येने उपस्थिती होती.

बातम्या पाहण्यासाठी हिरकणी ग्रुप जॉईन करा