हैदराबाद गॅझेटमधील ऐतिहासिक नोंदींच्या आधारे बंजारा व धनगर समाजाला अनुसूचित जमाती (एसटी) प्रवर्गामध्ये आरक्षण देण्यात यावे, अशी आग्रही मागणी भाजपचे माजी मंत्री आमदार बबनराव लोणीकर यांनी महाराष्ट्र विधानसभेत केली. शनिवार दि. 13 डिसेंबर 2025 रोजी दुपारी 4 वाजता मिळालेल्या माहितीनुसार नागपूर येथे सुरू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात तारांकित प्रश्नाद्वारे त्यांनी हा विषय उपस्थित केला.
विधानसभेत बोलताना लोणीकर म्हणाले की, हैदराबाद संस्थानाच्या काळातील गॅझेटमध्ये बंजारा व धनगर समाजाचा उल्लेख आदिवासी समाज म्हणून आढळतो. कर्नाटकसह इतर राज्यांमध्ये बंजारा समाजाला अनुसूचित जमातीचा दर्जा आहे. महाराष्ट्रात मराठा समाजाला हैदराबाद गॅझेटच्या आधारे ओबीसी प्रमाणपत्र मिळू शकते, तर त्याच न्यायाने बंजारा समाजालाही एसटी प्रवर्गात समाविष्ट करण्यात यावे.
धनगर व धनगड हे एकाच समाजाचे नाव असून ‘धनगड’ ही केवळ स्पेलिंगची चूक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. इतर राज्यांमध्ये धनगड समाज अनुसूचित जमातीमध्ये समाविष्ट असताना महाराष्ट्रात मात्र धनगर समाज वंचित राहिला आहे, हा अन्याय दूर करण्याची गरज असल्याचे लोणीकर यांनी सांगितले.
बंजारा व धनगर समाज आजही शिक्षण, रोजगार, आरोग्य आणि आर्थिक विकासाच्या बाबतीत मागास अवस्थेत असून अनुसूचित जमाती प्रवर्गात समावेश झाल्यास या समाजांना मुख्य प्रवाहात येण्याची संधी मिळेल, असेही त्यांनी नमूद केले.
या विषयावर सरकारने अभ्यासपूर्ण भूमिका घ्यावी यासाठी समित्या गठित करण्यात आल्याची माहिती सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाठ यांनी दिली. धनगर समाजाच्या मागणीसाठी सुधाकर शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आली असून, बंजारा समाजासाठी निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. दोन्ही समित्या तीन महिन्यांत अहवाल सादर करतील, त्यानंतर शासन योग्य निर्णय घेईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, बंजारा व धनगर समाजातील विविध संघटना व समाजबांधवांनी आमदार बबनराव लोणीकर यांचे दूरध्वनीद्वारे अभिनंदन करत, समाजाच्या न्याय्य मागणीसाठी विधानसभेत ठाम आवाज उठवल्याबद्दल आभार व्यक्त केले आहेत.
