अर्थ मंत्रालयाने 26 मे 2025 रोजी अधिसूचना क्रमांक 37/2025-कस्टम्स (एन.टी.) जारी केली आहे, ज्यामध्ये महाराष्ट्रातील जालना शहराला आयात आणि निर्यात ऑपरेशन्ससाठी कस्टम बंदर म्हणून नियुक्त करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळाने (सीबीआयसी) पूर्वीच्या अधिसूचना क्रमांक 12/1997-कस्टम्स (एन.टी.) मध्ये या दुरुस्तीद्वारे आयात केलेले सामान उतरवण्यास अधिकृत केले आहे.
या निर्णयामुळे जालना आणि आसपास कार्यरत निर्यातदार, आयातदार आणि लॉजिस्टिक्स पुरवठादारांना लक्षणीय फायदा होण्याची अपेक्षा आहे. या अधिसूचनेवर अवर सचिव सुप्रिया चंद्रन यांनी स्वाक्षरी केली असून ती भारताच्या राजपत्रात प्रकाशित झाली आहे. असाधारण, भाग -2, कलम 3(आय). जालना बंदराबद्दल महाराष्ट्रातील मराठवाडा प्रदेशातील जालना हे व्यापार आणि वाहतुकीचे एक महत्त्वाचे केंद्र बनत आहे. हे समुद्री बंदर नाही तर एक कोरडे बंदर आहे, म्हणजेच ते एक अंतर्गत सुविधा आहे, जिथे माल साठवता येतो, सीमाशुल्कांद्वारे साफ करता येतो आणि रस्त्याने किंवा रेल्वेने बंदरांवर आणि येथून हलवता येतो. आता जालना येथील ड्रायपोर्टमुळे अनेक फायदे होणार आहेत.
