जालना, औरंगाबाद आणि बुलढाणा जिल्ह्यांची दूरसंचार सल्लागार समिती बैठक पार पडल्याची माहिती शनिवार दि. 22 मार्च 2025 रोजी दुपारी 4 वाजता खासदार डॉ. कल्याण काळे यांच्याकडून देण्यात आली. दरम्यान या बैठकीत खासदार डॉ. कल्याण काळे यांनी ग्रामपंचायतीला नेटवर्क जोडणीचे काय झाले असा प्रश्न उपस्थित करुन अधिकार्यांना धारेवर धरले, या बैठकीत बीएसएनएल च्या सेवांबाबत विविध विषयांवर सखोल चर्चा करण्यात आली. बीएसएनएल नेटवर्कची सद्यस्थिती, टॉवर उभारणी, टेंडर प्रक्रियेत झालेल्या त्रुटी आणि नॅशनल ऑप्टिकल फायबर नेटवर्क योजनेअंतर्गत झालेल्या कामांची पडताळणी यावर भर देण्यात आला.
बैठकीत मागील टीएसी मिटिंग फेब्रुवारी 2024 च्या इतिवृत्ताची प्रत मागविण्यात आली. तसेच बीएसएनएल च्या कामकाजात आलेल्या अडचणींवर चर्चा झाली. ठेकेदाराने औरंगाबाद, जालना आणि बुलढाणा येथे तात्पुरत्या स्वरूपात केलेल्या कामांसाठी इपीएफ, इएसआयसी आणि इतर कायदेशीर बाबींची पूर्तता न केल्यामुळे बीएसएनएलने बीलं थांबविले होते. परंतु नियमांचे उल्लंघन करत गुत्तेदारास चुकीच्या पद्धतीने बीले अदा करण्यांत आले. या संदर्भात तीन दिवसांत संपूर्ण अहवाल सादर करण्याचे निर्देश खा. डॉ. कल्याण काळे यांनी दिले.
औरंगाबाद बीए अंतर्गत ओएफसी टाकणे व दुरुस्तीवरील खर्चाची तपासणी करण्यास सांगण्यात आले. मागील तीन वर्षांत लॉसी फायबर, रिहॅबिलिटेशन आणि नवीन केबल टाकण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर खर्च करण्यात आला. जालन्यात एनओएफएन प्रकल्पांतर्गत 139 कोटी रुपये खर्च झाले, परंतु प्रत्यक्षात ही सेवा कार्यरत नाही. सध्या देखभाल आणि दुरुस्तीच्या नावाखाली फक्त बिलिंग केली जात आहे.
बैठकीत बीएसएनएल च्या नॅशनल ऑप्टिकल फायबर नेटवर्क योजनेवर सुद्धा चर्चा झाली. हा प्रकल्प देशातील 2 लाख 50 हजार ग्रामपंचायतींना फायबर नेटवर्कने जोडण्यासाठी तयार करण्यात आला होता. तसेच 1 एप्रिल 2023 पासून मेंटेनन्ससाठी 5 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. मात्र, सध्या नेटवर्क कार्यरत नाही, त्यामुळे हा खर्च अनुत्पादक ठरला आहे. त्यामुळे खासदार डॉ. कल्याण काळे यांनी जालना जिल्ह्यात एनओएफएन अंतर्गत किती ग्रामपंचायती जोडल्या गेल्या? त्यापैकी किती ग्रामपंचायतींमध्ये सध्या नेटवर्क सुरू आहे? या संपूर्ण प्रकल्पासाठी झालेला एकूण खर्च किती? 1 एप्रिल 2023 पासून आजपर्यंत देखभाल-दुरुस्तीवर झालेला खर्च आणि त्याचा उपयोग काय? आदी प्रश्न उपस्थित केलेत. दरम्यान अधिकार्यांना तातडीने अहवाल सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.




















