परतूर विधानसभा मतदारसंघातील लाखो नागरिकांच्या पाणीपुरवठ्याशी संबंधित असलेल्या 173 गाव वॉटर ग्रीड, 95 गाव वॉटर ग्रीड आणि 120 गाव सुधारित पाणीपुरवठा योजनेतील गंभीर गैरव्यवहाराचा मुद्दा महाराष्ट्र विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात प्रचंड गाजला. शुक्रवार दि. 12 डिसेंबर 2025 रोजी दुपारी 4 वाजता मिळालेल्या माहितीनुसार भाजपचे आमदार आणि माजी पाणीपुरवठा मंत्री बबनराव लोणीकर यांनी या बहुमूल्य योजनेत कोट्यवधींचा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप करीत कंत्राटदार कंपनीसह एमजेपीच्या अधिकार्यांवर कठोर कारवाईची मागणी केली.
लोणीकर यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले की 471 कोटी खर्चाच्या या योजनेत कंत्राटदाराने काम पूर्ण न करताही 26 कोटी रुपयांचे अंतिम बिल उचलले. करारानुसार काम पूर्ण झाल्यानंतर योजना तीन वर्षे चालवून दाखवली गेल्यावरच अंतिम बिल देणे अपेक्षित होते; मात्र अधिकार्यांनी कंत्राटदाराच्या संगनमताने नियम धाब्यावर बसवून बिल मंजूर केले. त्यावेळी एकाही गावात पाणीपुरवठा पूर्ण क्षमतेने सुरू नव्हता, तर अनेक ठिकाणी पाइपलाइनची चाचणीदेखील झालेली नव्हती.
योजनेतील तांत्रिक त्रुटींबद्दल बोलताना लोणीकर म्हणाले की हायड्रोलिक टेस्ट केवळ एका ठिकाणी घेण्यात आली आणि इतर सर्व गावांमध्ये अंधाधुंद पाणीपुरवठा सुरू करण्यात आला. पाइपलाइन केवळ दीड फूट खोलीवर बसवल्याने वारंवार फुटत आहेत. गळतीमुळे मोठ्या प्रमाणात पाणी वाया जात असून दूषित पाणी मिसळल्याने काही गावांमध्ये नागरिकांना गॅस्ट्रो आणि पोटाचे आजार वाढल्याचे त्यांनी सांगितले. 173 गावांपैकी 52 गावांत आणि 95 गावांपैकी 27 गावांत आजही पाणीपुरवठा पूर्णपणे बंद असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
लोणीकर यांनी सभागृहाची दिशाभूल केल्याचा आरोपही अधिकार्यांवर केला. अधिकार्यांनी योजना वीज कनेक्शन खंडित झाल्याने बंद असल्याचे कारण दिले, परंतु प्रत्यक्षात वीज बिलाची अडीच कोटींची रक्कम बचत निधीतून व ग्रामपंचायतीकडून भरूनही योजना सुरू करण्यात आली नव्हती. वादळी पावसामुळे तात्पुरते वीज कनेक्शन खंडित झाले होते; मात्र लोणीकर यांच्या पाठपुराव्यानंतर दुसर्याच दिवशी ते पुन्हा सुरू करण्यात आले होते.
या घोटाळ्यात जीवन प्राधिकरणातील वरिष्ठ अधिकार्यांनी पदाचा गैरवापर करून कंत्राटदारास मदत केल्याचा आरोप लोणीकर यांनी केला. त्यांनी मुख्य सचिव, सदस्य सचिव, मुख्य अभियंता, अधीक्षक अभियंता, कार्यकारी तसेच उपअभियंते यांना तत्काळ निलंबित करण्याची मागणी केली. कंत्राटदार कंपनीचा परवाना रद्द करून तिला काळ्या यादीत टाकावे, तसेच अपहार केलेली रक्कम मालमत्तेवर बोजा टाकून वसूल करावी, असेही त्यांनी सांगितले.
